शेती हंगामात डिझेल संकट तीव्र; शरद पवार गटाची सरकारवर जोरदार टीका
राज्यात ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर डिझेल टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असून यावरून आता राजकीय वातावरणही तापू लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा Rohini Khadse यांनी राज्यातील डिझेल टंचाईला थेट “आपत्ती” घोषित करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री Chhagan Bhujbal यांना पत्र लिहिले आहे. वाढते इंधन दर, Diesel उपलब्धतेबाबतचा संभ्रम आणि शेती हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली चिंता लक्षात घेता सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाचा परिणाम जागतिक इंधन बाजारावर दिसून येत आहे. त्याचा फटका भारतासह महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांनाही बसत असल्याचे चित्र आहे. डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे शेतीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. दुसरीकडे काही भागांत डिझेल साठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
“पेरणीच्या काळात डिझेल अत्यावश्यक”
रोहिणी खडसे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, पावसाळा तोंडावर आल्यामुळे राज्यातील शेतकरी पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामात व्यस्त आहेत. ट्रॅक्टर, पंप, रोटाव्हेटर, मशागत यंत्रे तसेच इतर कृषी उपकरणे चालवण्यासाठी डिझेलची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत डिझेलची कमतरता आणि वाढते दर यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन विस्कळीत होत आहे.
Related News
Ladki Bahin Yojana : या लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद; जळगावातील 2 हजार महिलांचा मोठा निर्णय
त्यांनी सरकारला इशारा देत म्हटले की, जर वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत तर खरीप हंगामावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम अन्नधान्य उत्पादनावर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे.
रोहिणी खडसे यांच्या 6 मोठ्या मागण्या
राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात रोहिणी खडसे यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्या शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी लक्षात घेऊन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
1) डिझेल टंचाई “आपत्ती” म्हणून जाहीर करा
राज्यात निर्माण झालेली परिस्थिती ही सामान्य नसून कृषी क्षेत्रासाठी धोकादायक असल्याने तिला अधिकृतपणे “आपत्ती” घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
2) प्रत्येक तालुक्यात “शेतकरी डिझेल मदत कक्ष”
प्रत्येक तहसील कार्यालयांतर्गत विशेष मदत कक्ष सुरू करण्यात यावा. या कक्षाद्वारे शेतकऱ्यांना डिझेल उपलब्धता, साठा आणि प्रशासनाशी संपर्काची सुविधा मिळावी.
3) मदत कक्ष 24 तास सुरू ठेवावा
डिझेल संकट कायम असेपर्यंत मदत कक्ष दिवस-रात्र सुरू ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही वेळी माहिती मिळू शकेल.
4) पेट्रोल पंपांवरील साठ्याची माहिती जाहीर करा
तालुक्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवरील डिझेल साठ्याची माहिती सोशल मीडिया आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून दर तासाला प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी आहे.
5) 30 टक्के साठा शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवा
प्रत्येक पेट्रोल पंपावरील किमान 30 टक्के Diesel साठा शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवावा, जेणेकरून शेतीची कामे अडणार नाहीत.
6) कॅन आणि ड्रममध्ये डिझेल देण्यास परवानगी
सध्या काही ठिकाणी ट्रॅक्टर प्रत्यक्ष पंपावर आणल्याशिवाय Diesel दिले जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत असल्याने सुरक्षित कॅन, ड्रम किंवा बॅरलमध्ये डिझेल देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये वाढती चिंता
राज्यात अनेक भागांत खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी ट्रॅक्टर आणि पंपांच्या साहाय्याने शेत मशागतीची कामे करत आहेत. अशावेळी Diesel चा तुटवडा निर्माण झाल्यास पेरणी उशिरा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
काही भागांत पेट्रोल पंपांवर Diesel साठी रांगा लागल्याचेही चित्र दिसून येत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियावरही आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. Diesel दरवाढीमुळे आधीच वाढलेल्या शेती खर्चात आणखी भर पडत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
CNG दरवाढीचाही सर्वसामान्यांना फटका
दरम्यान, देशात CNG च्या दरातही पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. आजपासून CNG प्रति किलो 2 रुपयांनी महागला आहे. गेल्या 15 दिवसांत चौथ्यांदा झालेल्या या दरवाढीमुळे वाहनचालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
23 मे रोजीही CNG चे दर वाढवण्यात आले होते. सतत वाढणारे इंधन दर पाहता वाहतूक खर्च, शेती उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकार काय निर्णय घेणार?
रोहिणी खडसे यांच्या पत्रानंतर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली असून, शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
खरीप हंगामाच्या अगोदरच निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे प्रशासनासाठीही ही मोठी परीक्षा मानली जात आहे. सरकारने योग्य वेळी उपाययोजना केल्या तर संभाव्य संकट टाळता येऊ शकते, अन्यथा ग्रामीण भागात असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
