भारत-UAE ऊर्जा करारामुळे भारताची इंधन सुरक्षा आणखी मजबूत
मध्य-पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना भारताने ऊर्जा सुरक्षेच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीची सरकारी तेल कंपनी अबू धाबी नॅशनल ऑईल कंपनी (ADNOC) आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण करारामुळे भारताचा धोरणात्मक कच्च्या तेलाचा साठा तब्बल 70 टक्क्यांनी वाढणार आहे. यासोबतच एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यासाठीही मोठा निर्णय घेण्यात आल्याने सामान्य नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पंतप्रधान Narendra Modi आणि यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष Mohamed bin Zayed Al Nahyan यांच्या उपस्थितीत हा ऐतिहासिक करार पूर्ण झाला. या करारामुळे भारत आणि यूएईमधील ऊर्जा भागीदारी अधिक मजबूत झाली असून, भविष्यातील इंधन संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत अधिक सक्षम होणार आहे.
भारत सध्या विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पादुर येथील धोरणात्मक साठवणूक केंद्रांमध्ये सुमारे 5.3 दशलक्ष टन कच्चे तेल साठवू शकतो. मात्र आता ADNOC ने भारतातील साठवणूक क्षमता 30 दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या विस्तारामुळे भारताच्या तेलसाठ्यात तब्बल 40 लाख टनांहून अधिक वाढ होणार आहे.
Related News
सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! आठवड्यातील 2 दिवस Work From Home, Virtual Hearing मुळे न्यायव्यवस्थेत मोठा बदल
महागाईवर अभिनेत्री कुनिका संतापल्या! “लोक उपाशी झोपतायत, सरकार काय करतंय?”
जागतिक संकटातही भारताची मोठी झेप! निर्यातीत तब्बल 13.78% वाढ, उद्योग क्षेत्राची कमाल
पेट्रोल-डिझेलचे दर लवकरच कमी होणार? भारताने केला मोठा करार
पंतप्रधान आवास योजनेत मोठी झेप! पुढील वर्षी 15 लाख घरांचे वितरण
PM मोदींच्या ताफ्यात 50% कपात! मग स्वतः EV कार का वापरत नाहीत?
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीनंतर मोठी घोषणा! प्रताप सरनाईक म्हणाले – एसटी तिकिटदर वाढू शकतात
भारताची सोन्याची आयात विक्रमी पातळीवर; अर्थव्यवस्थेला बसतोय मोठा फटका
मोदींनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी; राहुल गांधींबाबत मुख्यमंत्र्यांची भाषा अयोग्य, शरद पवारांचा जोरदार हल्लाबोल
भारताला होर्मुझची भीती संपणार? समुद्राखालून येणार LPG-Gas पुरवठा; 40 हजार कोटींची ‘महाशक्ती’ योजना
CM Devendra Fadnavis Bullet Ride: 3 मंत्र्यांची बाइकवरून विधानभवनात दमदार एन्ट्री, इंधन बचतीचा मोठा संदेश
केरळमध्ये पेट्रोल-डिझेल रेशनिंगची चर्चा, ग्राहकांना इतकेच इंधन मिळणार!
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक स्तरावर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास किंवा तेल पुरवठ्यात अडथळे आल्यास अशा धोरणात्मक साठ्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहण्यास मदत होते. विशेषतः मध्य-पूर्वेतील अस्थिर वातावरणामुळे तेलाच्या किंमतींमध्ये सतत चढ-उतार होत असताना भारतासाठी हा करार अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
सध्या ADNOC कंपनी मंगळुरू येथील साठवणूक प्रकल्पामध्ये सुमारे 60 लाख बॅरल कच्चे तेल साठवते. आता ही क्षमता अनेक पटींनी वाढवली जाणार असल्यामुळे भारताला आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा आधार मिळेल. यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांच्या पुरवठ्यावर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत होणार आहे.
भारत सरकारही ऊर्जा सुरक्षेसाठी स्वतंत्रपणे मोठे प्रकल्प उभारत आहे. ओडिशातील चांदीखोल आणि पादुर येथे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून 6.5 दशलक्ष टन क्षमतेचे नवीन धोरणात्मक तेल साठे विकसित केले जात आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारताची तेल साठवणूक क्षमता आणखी वाढणार आहे.
या करारातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे एलपीजी पुरवठ्याबाबतचा निर्णय. ADNOC आणि Indian Oil Corporation यांच्यात एलपीजी पुरवठा वाढवण्यासाठी स्वतंत्र करार करण्यात आला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किंमती वाढल्या किंवा पुरवठा कमी झाला तरी भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतात एलपीजीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. उज्ज्वला योजनेनंतर ग्रामीण भागातही गॅस सिलिंडरचा वापर वाढल्याने स्थिर पुरवठा राखणे सरकारसाठी मोठे आव्हान बनले होते. मात्र या नव्या करारामुळे भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.
यूएई हा भारताला कच्चे तेल पुरवणाऱ्या प्रमुख पाच देशांपैकी एक आहे. भारत आणि यूएई यांच्यातील व्यापार आणि ऊर्जा सहकार्य गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. विशेष म्हणजे यूएई पुढील काही वर्षांत आपले तेल उत्पादन दररोज 5 दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे भारताला दीर्घकालीन आणि स्थिर पुरवठा मिळण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रासोबतच नैसर्गिक वायू, अन्न सुरक्षा, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा विकास या क्षेत्रांमध्येही दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढत आहे. त्यामुळे भारत-UAE संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता धोरणात्मक भागीदारीच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहेत.
विशेषज्ञांच्या मते, भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जा सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. औद्योगिक विकास, वाहतूक, शेती आणि घरगुती वापरासाठी सातत्यपूर्ण इंधन पुरवठा आवश्यक असतो. त्यामुळे अशा प्रकारचे दीर्घकालीन करार भारतासाठी भविष्यातील आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतात.
एकंदरीत पाहता, भारत-UAE ऊर्जा करार हा केवळ तेल साठवणुकीपुरता मर्यादित नसून देशाच्या ऊर्जा भविष्यासाठी एक मोठे सुरक्षा कवच मानला जात आहे. कच्च्या तेलाचा वाढता साठा, एलपीजी पुरवठ्याची हमी आणि जागतिक संकटांमध्येही इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची क्षमता यामुळे भारताची ऊर्जा ताकद मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
