भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि LPG ची कोणतीही कमतरता नाही आणि पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी तेल कंपन्यांवर वाढत असलेल्या आर्थिक ताणामुळे आगामी काळात इंधन दरवाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत.
इंधनटंचाईच्या अफवा आणि वाढत्या किमतींबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी 12 मे रोजी आयोजित CII Annual Business Summit 2026 मध्ये परिस्थिती स्पष्ट केली. त्यांनी देशात इंधनाची कोणतीही कमतरता नसल्याचे सांगितले, मात्र भविष्यात किंमती वाढू शकतात, असेही संकेत दिले. चला, ही परिस्थिती सविस्तर समजून घेऊया.
इंधनटंचाईच्या अफवा फेटाळल्या
मंत्री पुरी यांनी नागरिकांना आश्वस्त करत सांगितले की भारताकडे कच्चे तेल आणि गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यांनी सांगितले की सरकारने LPG उत्पादन वाढवून सुमारे 55,000 ते 56,000 टनांपर्यंत नेले आहे, जे पूर्वी सुमारे 35,000 टन होते.
Related News
सध्याची साठवणूक स्थिती
सध्या भारताकडे:
- 60 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा
- 60 दिवसांचा LNG साठा
- 45 दिवसांचा LPG साठा
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा साठा कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पुरेसा आहे आणि इंधनटंचाई किंवा ‘ड्राय आऊट’ होण्याचा कोणताही धोका नाही.
पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?
किंमतींबाबत बोलताना हरदीप सिंह पुरी यांनी स्पष्ट आणि गंभीर भूमिका मांडली. त्यांनी आगामी काळात इंधनाच्या किमती वाढू शकतात, असे संकेत दिले. अलीकडील विधानसभा निवडणुकांमुळे दरवाढ रोखून ठेवण्यात आली होती, हा दावा त्यांनी ठामपणे फेटाळून लावला.
मंत्री म्हणाले:
“मी असे म्हणत नाही की किंमती वाढणार नाहीत. मी फक्त एवढेच सांगत आहे की इंधन दर आणि निवडणुका यांचा काहीही संबंध नाही.”
तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की सरकारी तेल विपणन कंपन्या (OMCs) सध्या मोठ्या आर्थिक दबावाखाली आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. मात्र, ग्राहकांना तात्काळ फटका बसू नये म्हणून कंपन्यांनी पूर्ण भार ग्राहकांवर टाकलेला नाही.
मुख्य मुद्दे:
- तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे ₹1,000 कोटींचा तोटा होत आहे.
- गेल्या वर्षीचा नफा सध्याच्या तोट्यामुळे संपुष्टात येत आहे.
- चालू तिमाहीत कंपन्यांचा तोटा जवळपास ₹1 लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो.
पंतप्रधान मोदींची भूमिका आणि पुढील पावले
हरदीप सिंह पुरी यांनी पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या दृष्टिकोनाचा उल्लेख करत सांगितले की, जागतिक युद्धजन्य परिस्थिती आणि तणाव कायम राहिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकारला कठोर निर्णय घ्यावे लागू शकतात.
सरकारचे उद्दिष्ट ग्राहकांना अचानक दरवाढीचा धक्का बसू न देणे आहे, मात्र तेल कंपन्यांची तोटा सहन करण्याची क्षमता देखील मर्यादित आहे.
मंत्र्यांच्या वक्तव्यातून हे स्पष्ट होते की देशात इंधन किंवा गॅसची कमतरता नसली तरी जागतिक बाजारातील दबावामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि LPG च्या किमती लवकरच वाढू शकतात आणि त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होऊ शकतो.
