जगभरातील आर्थिक बाजारपेठांचे लक्ष सध्या दोन देशांकडे केंद्रित झाले आहे — अमेरिका आणि चीन. एका बाजूला अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व कायम राखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला चीन ‘डी-डॉलरायझेशन’ म्हणजेच डॉलरवरील जागतिक अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने आक्रमक पावले टाकताना दिसत आहे. चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने अर्थात पीपल्स बँक ऑफ चायना (PBOC) ने अलीकडे घेतलेल्या निर्णयामुळे जागतिक चलन बाजारात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
PBOC ने युआनचा रेफरन्स किंवा मिडपॉईंट दर 6.8486 वर निश्चित केला. मार्च 2023 नंतरचा हा सर्वात मजबूत स्तर मानला जात आहे. यामुळे चीन हळूहळू युआनला जागतिक पातळीवर मजबूत पर्याय बनवण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
डॉलरवर वाढता दबाव
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकन डॉलरवर अनेक कारणांनी दबाव वाढला आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष, तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता, फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता आणि जागतिक गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या भूमिका यामुळे डॉलर निर्देशांकात कमजोरी दिसून आली.
Related News
“मोठा धक्का! 5 कारणांमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील इराणच्या टोल निर्णयाने भारतावर वाढणार आर्थिक ताण”
“यिल्दिरिमहान ICBM: 6000 किमी रेंजमुळे युरोपमध्ये तणाव वाढला!”
“पाकिस्तानला मोठा धक्का! ग्वादरमधील 1 चिनी कंपनी बंद – CPEC प्रकल्पावर गंभीर संकट”
“धक्कादायक 5 मोठे खुलासे: इराण-अमेरिका युद्धाची शक्यता वाढली; ट्रम्पचे कडक वक्तव्य आणि मध्यपूर्वेत गंभीर तणाव”
“धक्कादायक 16 तळ उद्ध्वस्त! इराणचा अमेरिकेवर जबरदस्त हल्ला, 25 अब्ज डॉलरचे नुकसान”
अलर्ट! 2 देश आमने-सामने, मध्यपूर्वेत तिसऱ्या महायुद्धाची भीती वाढली
भारताचा स्मार्ट डाव! युद्धाच्या छायेत 5 क्षेत्रांना फायदा देणारा FTA करार
भारताच्या चाबहार बंदर प्रकल्पावर मोठे संकट? अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे 1130 कोटींच्या गुंतवणुकीला धोका
20 Scientists Mysterious Deaths: अमेरिका-चीनमधील गूढ कट? धक्कादायक खुलासा, जग हादरलं!
अशा परिस्थितीत चीनने संधी साधत युआनला नियंत्रित पद्धतीने मजबूत करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, डॉलर कमजोर झाला की इतर प्रमुख चलनांना फायदा होतो. यामध्ये चीनी युआन, जपानी येन आणि युरो यांचा समावेश आहे.
मात्र चीनचा हेतू केवळ डॉलरच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेणे नाही. बीजिंग दीर्घकालीन रणनीती आखत असून जागतिक व्यापारात डॉलरऐवजी युआनचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
डी-डॉलरायझेशन म्हणजे नेमकं काय?
‘डी-डॉलरायझेशन’ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, तेल व्यवहार, परकीय चलन साठा आणि आर्थिक देवाणघेवाणीत अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर डॉलरने जागतिक चलन म्हणून मजबूत स्थान निर्माण केले. आजही बहुतांश देशांचा परकीय चलन साठा डॉलरमध्ये असतो.
परंतु गेल्या काही वर्षांत चीन, रशिया, ब्राझील आणि काही आशियाई देशांनी डॉलरच्या पर्यायांचा विचार सुरू केला आहे. विशेषतः अमेरिका आर्थिक निर्बंधांचे शस्त्र म्हणून डॉलरचा वापर करते, अशी अनेक देशांची भावना आहे. त्यामुळे चीन स्वतःची आर्थिक व्यवस्था अधिक स्वतंत्र बनवण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.
चीनची मोठी रणनीती काय?
चीनची रणनीती अनेक स्तरांवर काम करताना दिसते.
1. युआनला मजबूत करणे
PBOC दररोज युआनसाठी एक अधिकृत दर ठरवते. अलीकडील मजबूत मिडपॉईंट हा चीनच्या नियोजनबद्ध धोरणाचा भाग मानला जात आहे.
2. तेल व्यवहारात युआनचा वापर
चीनने काही देशांसोबत तेल खरेदी-विक्री युआनमध्ये करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. विशेषतः रशिया आणि मध्यपूर्वेतील काही देशांसोबत अशा चर्चा झाल्या आहेत.
3. BRICS देशांची साथ
ब्रिक्स देशांमध्ये डॉलरऐवजी स्थानिक चलनात व्यापार वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. चीन या गटात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
4. डिजिटल युआन
चीनने डिजिटल करन्सीच्या क्षेत्रातही मोठी आघाडी घेतली आहे. डिजिटल युआन भविष्यात आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी मोठे साधन बनू शकते.
अमेरिकेसाठी का धोक्याची घंटा?
डॉलरचे जागतिक वर्चस्व हे अमेरिकेच्या आर्थिक शक्तीचे सर्वात मोठे अस्त्र मानले जाते. जगातील बहुतांश व्यापार डॉलरमध्ये होतो. त्यामुळे अमेरिका मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊनही आर्थिक स्थिरता टिकवू शकते.जर भविष्यात देशांनी डॉलरऐवजी युआन किंवा इतर चलनांचा वापर वाढवला, तर अमेरिकेच्या आर्थिक प्रभावावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच चीनच्या प्रत्येक हालचालीकडे वॉशिंग्टन अत्यंत बारकाईने पाहत आहे.
चीनसमोरही मोठी आव्हाने
तथापि, चीनसाठी हा मार्ग सोपा नाही. युआनला पूर्णपणे जागतिक चलन बनवण्यासाठी अनेक अडथळे आहेत.
- चीनची अर्थव्यवस्था मंदावल्याची चिंता
- रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकट
- परदेशी गुंतवणूक कमी होणे
- निर्यात स्पर्धात्मकता टिकवण्याचे आव्हान
- जागतिक गुंतवणूकदारांचा मर्यादित विश्वास
जर युआन खूप मजबूत झाला, तर चीनच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे चीन अतिशय नियंत्रित आणि सावध भूमिका घेत आहे.
पुढे काय होऊ शकतं?
आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, तात्काळ डॉलरची सत्ता संपेल असे चित्र नाही. पण पुढील दशकात बहु-चलन प्रणाली उदयास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यामध्ये डॉलरसोबत युआन, युरो आणि डिजिटल चलनांची भूमिकाही वाढू शकते. चीनचा सध्याचा प्रयत्न हा एका दीर्घकालीन आर्थिक युद्धाचा भाग मानला जात आहे.
भारतावर काय परिणाम?
भारतासाठीही ही घडामोड महत्त्वाची ठरू शकते. भारताचे मोठे व्यापार व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. परंतु रुपया-रुबल, रुपया-दिरहम यांसारख्या व्यवहारांची चर्चा आधीच सुरू झाली आहे.जर आशियाई बाजारात युआनची ताकद वाढली, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम जाणवू शकतो. विशेषतः आयात-निर्यात, तेल व्यवहार आणि परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहांमध्ये बदल दिसू शकतात.
निष्कर्ष
चीनचा ‘डी-डॉलरायझेशन’ प्लॅन हा केवळ चलनाचा विषय नाही, तर जागतिक आर्थिक शक्तिसंतुलन बदलण्याचा प्रयत्न आहे. अमेरिकन डॉलरला आव्हान देण्याइतकी ताकद आज फक्त चीनकडे असल्याचे मानले जाते.
युआन अजून डॉलरला पूर्ण पर्याय बनलेला नसला, तरी चीनची रणनीती जगासाठी भविष्यातील मोठ्या आर्थिक बदलांचे संकेत देत आहे. आगामी काही वर्षांत अमेरिका आणि चीन यांच्यातील हे आर्थिक युद्ध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
