जनगणना 2027: देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना; घरगणना, सुविधा, मालमत्ता यांसह 33 प्रश्नांची माहिती गोळा होणार
देशात आगामी जनगणना 2027 साठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून व्यापक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. ही जनगणना देशाच्या विकास धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची राष्ट्रीय मोहीम मानली जात असून ती जनगणना कायदा 1948 अंतर्गत संपूर्ण देशभर राबवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ही भारतातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असणार आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमाशी सुसंगत राहून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर या प्रक्रियेत केला जाणार आहे.
डिजिटल जनगणनेचा नवा टप्पा
जनगणना 2027 मध्ये मोबाईल अॅप्लिकेशन, वेब पोर्टल आणि रिअल-टाइम डेटा संकलन प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. “Census Monitoring and Management System (CMMS)” या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली जाईल. यामुळे माहिती संकलन अधिक वेगवान, अचूक आणि पारदर्शक होईल.
यावेळी नागरिकांना “ऑनलाइन स्वयं-गणना” (Self Enumeration) हा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याअंतर्गत नागरिक स्वतः त्यांच्या कुटुंबाची माहिती ऑनलाइन भरू शकतील आणि जनगणना प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.
Related News
जबलपूरमध्ये भीषण दुर्घटना: बरगी धरणात पर्यटकांचा क्रूज बुडाला, 4 जणांचा मृत्यू
PIN शिवाय पेमेंटची नवी क्रांती; बायोमेट्रिकद्वारे बँकिंग अधिक स्मार्ट
उन्हाळ्यात ऊसाचा रस पिताय? डॉक्टरांचा गंभीर इशारा समोर
Arti Singh ने 20 दिवसांत 5 किलो वजन कमी कसं केलं? जाणून घ्या तिचा डाएट
Natasha Poonawalla चा हटके लूक व्हायरल; कांथा साडीत दिला ग्लॅमरस टच
Vicky Kaushal and Katrina Kaif चे समुद्रकिनारी आलिशान घर; भाड्याच्या घराची चर्चा
प्रशासकीय तयारी आणि सीमा गोठवणे
महाराष्ट्र शासनाने जनगणना 2027 च्या पार्श्वभूमीवर 1 जानेवारी 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीसाठी सर्व जिल्हे, तालुके, शहरे आणि गावांच्या प्रशासकीय सीमा गोठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत.
यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना 15 जुलै 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर 23 डिसेंबर 2025 रोजी जनगणना अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यात आली, ज्यामुळे क्षेत्रीय पातळीवरील यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे.
जनगणनेतील 33 महत्त्वाचे प्रश्न
राज्य शासनाने 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी जनगणनेसाठी 33 प्रश्न अधिकृतपणे जाहीर केले आहेत. हे प्रश्न घर, कुटुंब, सुविधा, मालमत्ता आणि जीवनमानाशी संबंधित आहेत.
या प्रश्नांमध्ये खालील प्रमुख बाबींचा समावेश आहे:
- घराची इमारत, भिंती आणि छताचे साहित्य
- घराचा वापर (निवासी/व्यावसायिक)
- कुटुंबाची रचना आणि सदस्य संख्या
- कुटुंबप्रमुखाची माहिती
- जाती/जमातीची स्थिती
- घरमालकी आणि खोल्यांची संख्या
- पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत आणि उपलब्धता
- शौचालय सुविधा आणि प्रकार
- सांडपाणी व्यवस्थापन
- स्नानगृह सुविधा
- स्वयंपाकघर आणि LPG/PNG जोडणी
- मुख्य इंधनाचा प्रकार
- रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप/संगणक यांची उपलब्धता
- मोबाइल फोन आणि दूरध्वनी
- सायकल, दुचाकी, कार यांसारखी वाहने
- कुटुंबात वापरले जाणारे धान्य
- संवादासाठी मोबाइल क्रमांक
ही सर्व माहिती देशातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
जनगणना 2027 चे वेळापत्रक
महाराष्ट्रात जनगणनेचा पहिला टप्पा पुढीलप्रमाणे असेल:
- स्व-गणना: 1 मे ते 15 मे 2026
- घर-यादी आणि घरगणना: 16 मे ते 14 जून 2026
या टप्प्यात घरोघरी जाऊन माहिती संकलन केले जाईल.
मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची तैनाती
जनगणना प्रक्रियेसाठी राज्यभरात सुमारे 2.64 लाख क्षेत्रीय अधिकारी, म्हणजेच प्रगणक आणि पर्यवेक्षक नियुक्त केले जाणार आहेत. यामध्ये 10% राखीव कर्मचारी देखील असतील.
याशिवाय राज्य, जिल्हा, शहर आणि तालुका स्तरावर तांत्रिक सहाय्यक आणि कुशल कर्मचारी तैनात केले गेले आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत आणि अचूक पार पडेल.
प्रशिक्षणाची पाच स्तरांतील प्रणाली
जनगणना अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशिक्षणाची पाच-स्तरीय प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय स्तरावर तज्ज्ञांचे प्रशिक्षण
- राज्यातील मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण
- जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण सत्र
- क्षेत्रीय प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण
- अंतिम टप्प्यात प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण
पुण्यातील यशदा येथे मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यानंतर हजारो क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
माहितीची सुरक्षा प्रणाली
जनगणना 2027 मध्ये डेटा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली वापरली जाणार आहे.
- मोबाइल स्तरावरील सुरक्षा
- डेटा ट्रान्सफर दरम्यान सुरक्षा
- सर्व्हर स्तरावरील सुरक्षा
सर्व माहिती एनक्रिप्टेड स्वरूपात संग्रहित केली जाईल. केवळ अधिकृत कर्मचाऱ्यांनाच OTP आणि पासवर्डद्वारे प्रवेश दिला जाईल.
याशिवाय ISO/IEC 27001:2022 प्रमाणित डेटा सेंटर्सचा वापर केला जाणार आहे. नियमित सुरक्षा ऑडिट देखील केले जाईल.
नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची
सरकारने नागरिकांना या राष्ट्रीय उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे. जनगणना ही केवळ आकडेवारी नसून देशाच्या विकास धोरणांचा पाया आहे.
घर-भेटीदरम्यान प्रगणकांना अचूक माहिती देणे नागरिकांचे कर्तव्य असेल. तसेच स्वयं-गणनेदरम्यान अधिकृत वेबसाइट आणि OTP चा योग्य वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
फसवणूक टाळण्यासाठी सूचना
सरकारने स्पष्ट केले आहे की नागरिकांनी केवळ अधिकृत वेबसाइट https://se.census.gov.in वरच माहिती भरावी. कोणत्याही अनोळखी SMS किंवा ई-मेलला प्रतिसाद देऊ नये.
जनगणनेशी संबंधित अधिकृत संदेशांमध्ये “RGICEN” हा कीवर्ड असतो. उदाहरणार्थ AD-RGICEN-S, RGICEN-G इत्यादी. अशा संदेशांची खात्री करूनच पुढील प्रक्रिया करावी.
जनगणना 2027 ही भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, सुरक्षित डेटा प्रणाली आणि नागरिकांचा सहभाग यामुळे ही प्रक्रिया अधिक अचूक आणि आधुनिक होणार आहे. देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली सामाजिक आणि आर्थिक माहिती या जनगणनेतून मिळणार असून धोरणनिर्मितीला नवी दिशा मिळेल.
