विधान परिषद निवडणुकीत मोठा राजकीय ट्विस्ट: बिनविरोध निवडणुकीकडे वाटचाल
महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना आज पुन्हा एकदा वेग आला असून विधान परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी मोठी घडामोड घडली आहे. सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या या निवडणुकीत अखेर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने अतिरिक्त उमेदवार न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जात आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाकडून अंबादास दानवे यांना उमेदवारी देण्यात आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले होते. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला उद्धव ठाकरे यांचे नाव चर्चेत होते, मात्र ऐनवेळी पक्षाने अंबादास दानवे यांना उमेदवारी जाहीर करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले.
भाजपचा निर्णायक निर्णय: अतिरिक्त उमेदवार नाही
विधान परिषद निवडणुकीसाठी एकूण 9 जागांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये भाजपकडून 5 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. शिवसेना शिंदे गटाकडून 2 उमेदवार मैदानात आहेत, तर राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गटाकडून प्रत्येकी 1 उमेदवार उभा करण्यात आला आहे.
Related News
महाराष्ट्रात तापमानात मोठी घट, 3 भागांत पावसाचा अलर्ट”
“धक्कादायक घटना: पुण्यात क्लोरिन गॅस गळती, 24 जणांचा जीव धोक्यात – मोठी खळबळ!”
“रुपाली चाकणकर प्रकरणात 5 धक्कादायक खुलासे! खरात वादावर थेट कोर्टात धाव – खळबळजनक घडामोडी”
“बच्चू कडूंचा शिवसेनेत 1 मोठा धमाकेदार प्रवेश: महाराष्ट्र राजकारणात सकारात्मक भूकंप!”
“धमाकेदार 2026: वसंत मोरेंना मोठी जबाबदारी मिळाली – उद्धव ठाकरेंचा पुण्यातील मास्टरस्ट्रोक”
धक्कादायक सत्य! 1 टन vs 1.5 टन AC: लाईटबिल वाढवणारा खरा गेम काय? जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे फॅक्ट्स”
धक्कातंत्राचा खेळ सुरू! विधान परिषदेसाठी 2 नावांवरून शिंदे गटात खळबळ
विधान परिषदेसाठी उमेदवारी मिळताच झिशान सिद्धीकींची पहिली प्रतिक्रिया; ‘युवकांना जोडण्यासाठी काम करणार’
डोंबिवलीत ऐतिहासिक निर्णय ! 4 लेन उड्डाणपुलामुळे प्रवास होणार झपाट्याने – जाणून घ्या 5 मोठे फायदे
मोठा राजकीय बॉम्ब! बच्चू कडूंचा धक्कादायक खुलासा – शिवसेना विलीनीकरणावर 3 महत्त्वाचे संकेत
या परिस्थितीत भाजपकडून अतिरिक्त उमेदवार न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवसेना शिंदे गटानेही त्याच भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे कोणतीही स्पर्धात्मक लढत न होता ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.राजकीय जाणकारांच्या मते, हा निर्णय केवळ निवडणुकीतील अनावश्यक संघर्ष टाळण्यासाठीच नव्हे तर महायुतीतील समन्वय दाखवण्यासाठीही महत्त्वाचा आहे.
अंबादास दानवेंना मोठा दिलासा
शिवसेना ठाकरे गटाकडून अंबादास दानवे यांना उमेदवारी मिळाल्यानंतर त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आली होती. मात्र भाजप आणि शिंदे गटाने अतिरिक्त उमेदवार न दिल्यामुळे त्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे.या घडामोडींमुळे अंबादास दानवे यांना मोठा राजकीय दिलासा मिळाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. बिनविरोध निवडणुकीमुळे त्यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात आहे.
काँग्रेसची भूमिका आणि माघार
या निवडणुकीत सुरुवातीला काँग्रेसकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. शिवसेना ठाकरे गटाने ऐनवेळी अंबादास दानवे यांची उमेदवारी जाहीर केल्याने काँग्रेसमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. काही काळ काँग्रेसकडून स्वतंत्र उमेदवार देण्याचे संकेतही देण्यात आले होते.मात्र उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिवशी काँग्रेसने मोठा निर्णय घेत माघार घेतली आणि अंबादास दानवे यांना पाठिंबा जाहीर केला. या निर्णयामुळे विरोधकांमध्येही समन्वयाची भूमिका दिसून आली आहे.
राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल
या निवडणुकीमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. महायुतीतील समन्वय, विरोधकांची माघार आणि बिनविरोध निवडणुकीची शक्यता यामुळे ही निवडणूक विशेष चर्चेत आली आहे.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही घडामोड आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीही महत्त्वाचा संकेत देणारी ठरू शकते. पक्षांमधील रणनीती, समन्वय आणि दबाव तंत्र याचा प्रभाव या निर्णयात दिसून येतो.
शेवटच्या दिवशी घडलेल्या मोठ्या घडामोडी
उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिवशी सकाळपासूनच राजकीय हालचालींना वेग आला होता. कोणता पक्ष अतिरिक्त उमेदवार देतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. मात्र अखेर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्व तर्क-वितर्कांवर पडदा पडला.या निर्णयामुळे निवडणुकीतील स्पर्धा संपुष्टात आली असून आता औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी आहे.
विधान परिषद निवडणूक 2026 ही सुरुवातीपासूनच चर्चेत होती. मात्र शेवटच्या दिवशी झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अंबादास दानवे यांना मिळालेला पाठिंबा आणि महायुतीतील समन्वय यामुळे ही निवडणूक शांततेत पार पडण्याची चिन्हे आहेत.
राजकीय क्षेत्रात हा निर्णय ‘स्ट्रॅटेजिक मूव्ह’ म्हणून पाहिला जात असून पुढील निवडणुकांसाठी याचे परिणाम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
