थेट अमित शहांच्या राजीनाम्याची मागणी; मनुस्मृतीच्या मुद्द्यावर राज्यसभेत गदारोळ, मल्लिकार्जुन खर्गेंचा सरकारवर हल्लाबोल
शिक्षणावरील चर्चेदरम्यान राज्यसभेत विरोधक-सरकार आमनेसामने; मनुस्मृतीच्या उल्लेखावरून वाद, खर्गेंनी अमित शहांच्या राजीनाम्याची केली मागणी
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गुरुवारी राज्यसभेत शिक्षण व्यवस्थेवरील चर्चेदरम्यान मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि ओबीसी-एससी-एसटी समाजाच्या प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. याच भाषणादरम्यान त्यांनी मनुस्मृतीचा उल्लेख करत सरकारवर मनुवादी विचारसरणीला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार गदारोळ झाला.
वाद अधिक तीव्र होत असताना खर्गे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. या मागणीमुळे सभागृहातील वातावरण आणखी तापले. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी खर्गेंच्या विधानावर तीव्र आक्षेप घेत माफीची मागणी केली, तर सभापतींनी मनुस्मृतीसंदर्भातील काही वक्तव्ये संसदीय कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला.
शिक्षण क्षेत्रावरून केंद्र सरकारवर खर्गेंचा निशाणा
राज्यसभेत शिक्षण व्यवस्थेवरील चर्चेदरम्यान बोलताना मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले. शिक्षणावर कोणत्याही एका वर्गाचा किंवा विचारसरणीचा अधिकार असू शकत नाही, असे ते म्हणाले. देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि शिक्षण सर्वांसाठी सहज उपलब्ध राहावे, यासाठी सरकारने ठोस धोरण स्वीकारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Related News
LPG ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट! 1 ऑगस्टपासून OTP दाखवल्याशिवाय मिळणार नाही घरपोच गॅस सिलेंडर
Ladki Bahin Yojana : या लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद; जळगावातील 2 हजार महिलांचा मोठा निर्णय
खर्गे यांनी आरोप केला की, देशातील अनेक शैक्षणिक संस्थांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचा प्रभाव वाढत आहे. काही अभ्यासक्रमांमध्ये समाजातील विशिष्ट घटकांविरोधात भेदभाव दर्शविणारे संदर्भ असल्याचा दावा करत त्यांनी अशा मजकुराचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.
मनुस्मृतीच्या उल्लेखावरून सभागृहात वाद
भाषणादरम्यान मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मनुस्मृतीचा संदर्भ देत काही कथित उल्लेखांचा उल्लेख केला. त्यांनी दावा केला की, अशा प्रकारच्या विचारसरणीला आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेत कोणतेही स्थान असता कामा नये. अशा मजकुराचा अभ्यासक्रमात समावेश असेल तर तो तातडीने हटविण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
खर्गेंच्या या विधानानंतर भाजप आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. अनेक खासदार आपल्या जागेवर उभे राहत घोषणाबाजी करू लागले. सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आणि कामकाजावरही त्याचा परिणाम झाला.
सत्ताधारी पक्षाची माफीची मागणी
खर्गेंच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी हे विधान वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचा दावा केला. मनुस्मृतीबाबत केलेल्या दाव्यांचे मूळ स्रोत आणि अधिकृत संदर्भ सभागृहासमोर ठेवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाची दिशाभूल करू नये, असे सांगत खर्गे यांनी आपल्या विधानाबद्दल माफी मागावी, अशीही मागणी केली. त्यामुळे काही काळ दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली.
सुधांशू त्रिवेदी यांनी मांडला प्रतिवाद
वाद वाढत असताना भाजपचे खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी या विषयावर प्रतिवाद केला. त्यांनी मनुस्मृतीच्या मूळ मजकुराचा संदर्भ देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सर विल्यम जोन्स यांनी केलेल्या भाषांतराचा तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखनाचा उल्लेख करत ऐतिहासिक संदर्भ तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले.
सभागृहात ऐतिहासिक आणि शैक्षणिक विषयांवर चर्चा करताना तथ्याधारित माहिती मांडली जावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सभापतींचा महत्त्वाचा निर्णय
दोन्ही बाजूंतील वाद वाढल्यानंतर सभापतींनी हस्तक्षेप केला. मनुस्मृतीसंदर्भात मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांची नोंद संसदीय कामकाजातून वगळण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यानंतर काही काळाने सभागृहातील वातावरण निवळले आणि पुढील कामकाज सुरू करण्यात आले.
सभापतींच्या या निर्णयानंतरही विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहिले. त्यामुळे शिक्षणावरील चर्चा काही काळ राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनली.
अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची केली मागणी
भाषणाच्या उत्तरार्धात मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ओबीसी, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समाजाच्या प्रश्नांवर सरकारला लक्ष्य केले. या समाजातील युवकांना पुरेशा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. विविध विभागांतील रिक्त पदे वेळेत भरली जात नसल्याने सामाजिक न्यायाला धक्का बसत असल्याचे ते म्हणाले.
खर्गे यांनी असा दावा केला की, सरकारच्या धोरणांमुळे वंचित घटकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
संसदेतील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता
पावसाळी अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवर आधीपासूनच सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. शिक्षण, सामाजिक न्याय, भरती प्रक्रिया, आरक्षण, अभ्यासक्रम आणि विचारसरणीच्या प्रश्नांवरून दोन्ही बाजूंची भूमिका परस्परविरोधी असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
राज्यसभेतील या घटनेनंतर राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विरोधक सरकारवर अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहेत, तर सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांच्या आरोपांना तथ्यहीन ठरवत प्रत्युत्तर देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पुढील बैठकींमध्येही अशाच प्रकारच्या तीव्र राजकीय घडामोडी पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
