राज्यातील आणि देशातील राजकारण सध्या महिला आरक्षण विधेयकावरून चांगलेच तापले आहे. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन बिल) अपेक्षेप्रमाणे मार्गी न लागल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष Harshvardhan Sapkal यांनी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्यावर थेट निशाणा साधत “शेम ऑन यू पंत!” असा जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
महिला आरक्षण विधेयकाला देशात मोठे राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व आहे. या विधेयकाद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. 2023 मध्ये हे विधेयक मोठ्या बहुमताने मंजूर झाल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हेच विधेयक लोकसभेत पुढे सरकू शकले नाही, ज्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
भाजपकडून विरोधकांवर आरोप करण्यात येत आहे की त्यांनी हे विधेयक रोखले आणि त्याचा आनंद साजरा केला. दुसरीकडे विरोधकांनी भाजपवरच पलटवार करत “हे राजकीय दिशाभूल आहे” असा आरोप केला आहे.
Related News
हा पहा मुख्यमंत्री देवेंद्रपंत फडणवीसांचा खोटारडेपणा. महिलांना आरक्षण देणारे
घटना दुरुस्ती विधेयक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने ३ वर्षांपूर्वीच २०२३ मध्ये पारीत झाले होते.याबद्दल पंतांनी तेव्हा विरोधकांचा उल्लेखही न करता केवळ पंतप्रधानांचे आभार मानत अभिनंदन केले होते. आज… https://t.co/NL1pQs0n5g pic.twitter.com/Gh1vOhEUjj
— Harshwardhan Sapkal (@INCHarshsapkal) April 17, 2026
सपकाळांचा मोठा आरोप
या वादात उडी घेत Harshvardhan Sapkal यांनी एक जुने ट्वीट पुढे आणत Devendra Fadnavis यांच्यावर खोटारडेपणाचा आरोप केला आहे.
सपकाळांनी म्हटले आहे की,
“महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच विरोधकांच्या पाठिंब्याने मंजूर झाले होते.”
“त्या वेळी फडणवीस यांनी विरोधकांचा उल्लेख न करता केवळ पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले होते.”
“आज वेगळ्या विधेयकाला महिला आरक्षणाशी जोडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे.”
त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये थेट लिहिले –
“शेम ऑन यू पंत!”
या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
फडणवीस यांचे जुने ट्वीट काय सांगते?
Devendra Fadnavis यांनी 2023 मध्ये केलेल्या ट्वीटमध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला होता. त्यांनी लिहिले होते:
- लोकसभेत 454 मतांनी विधेयक मंजूर
- महिलांना 33% आरक्षण
- पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक
- “ऐतिहासिक क्षण” असा उल्लेख
याच ट्वीटचा आधार घेत सपकाळांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर विधेयक तेव्हा मंजूर झाले होते, तर आज पुन्हा त्याच मुद्द्यावर राजकारण का?
मतदारसंघ पुनर्रचना vs महिला आरक्षण
या वादातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “मतदारसंघ पुनर्रचना” (Delimitation). विरोधकांचा आरोप आहे की,
👉 भाजप महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करत आहे
👉 यामुळे राजकीय फायद्यासाठी समीकरणे बदलण्याचा डाव आहे
तर भाजपचे म्हणणे आहे की,
👉 महिला सक्षमीकरणासाठी हे विधेयक अत्यंत आवश्यक आहे
👉 विरोधक मुद्दाम अडथळे निर्माण करत आहेत
राजकीय वातावरण तापले
या प्रकरणामुळे देशभरात राजकीय वातावरण तापले आहे. अनेक ठिकाणी भाजपचे आमदार आणि खासदार रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी विरोधकांवर “नारी शक्तीचा अपमान” केल्याचा आरोप केला आहे.
त्याउलट काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी भाजपवर “खोटी माहिती पसरवणे” आणि “राजकीय नाटक” केल्याचा आरोप केला आहे.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते,
- महिला आरक्षण हा संवेदनशील आणि भावनिक मुद्दा आहे
- यावर राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होत आहे
- मतदारसंघ पुनर्रचना हा खरा वादाचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो
जनतेची प्रतिक्रिया
सोशल मीडियावरही या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जण सपकाळांच्या भूमिकेला समर्थन देत आहेत, तर काहीजण फडणवीसांच्या बाजूने उभे आहेत.महिला आरक्षण विधेयक हा केवळ एक कायदा नसून, तो देशातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाशी संबंधित मोठा मुद्दा आहे. मात्र, सध्या तो राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
Harshvardhan Sapkal आणि Devendra Fadnavis यांच्यातील हा ट्वीट वॉर पुढे कोणत्या वळणावर जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
