दत्तक मातांसाठी मोठा दिलासा! तीन वर्षांवरील मुल दत्तक घेतल्यासही १२ आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह – सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
आता वय महत्त्वाचं नाही! दत्तक मातांना 12 आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह : देशातील कामकाजी महिलांसाठी आणि विशेषतः दत्तक मातांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय Supreme Court of India (सुप्रीम कोर्ट) ने दिला आहे. आता तीन वर्षां पेक्षा जास्त वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाही १२ आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह (प्रसूती रजा) मिळणार आहे. या निर्णयामुळे दत्तक प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळणार असून मातृत्वाच्या संकल्पनेला अधिक व्यापक आणि समावेशक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
यापूर्वी, मॅटर्निटी लिव्हचा लाभ फक्त तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाच दिला जात होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने या मर्यादेला अन्यायकारक आणि भेदभावपूर्ण ठरवत ती रद्द केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलाचे वय काहीही असो, दत्तक घेणाऱ्या प्रत्येक महिलेला मुल दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून १२ आठवड्यांची रजा घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
भेदभावपूर्ण तरतुदींवर कोर्टाचा प्रहार
या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने ‘Code on Social Security, 2020’ मधील कलम 60(4) अंतर्गत करण्यात आलेले वयावर आधारित वर्गीकरण भेदभावपूर्ण असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. न्यायालयाने सांगितले की, अशा प्रकारचे वर्गीकरण हे भारतीय संविधानातील Article 14 of the Constitution of India (समानतेचा अधिकार) आणि Article 21 of the Constitution of India (जीवनाचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करते.
Related News
गॅस टंचाईमुळे पालीतील देवस्थानात महाप्रसाद व लाडू बंद; भाविकांची मोठी गैरसोय
‘वागळे की दुनिया’ फेम चिन्मयी साळवीचा 5 वर्षांनंतर दमदार कमबॅक; झी मराठीवर साकारणार शर्वरीची भूमिका
भाजपाला मोठा धक्का! छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेवर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांची नजर
एकनाथ शिंदेंनंतर उदय सामंत दिल्ली दौऱ्यावर; शिवसेना शिंदे गटात राजकीय चर्चेला उधाण
Delulu Dating : प्रेमात स्वप्नाळूपणाचे नवीन ट्रेंड
महाराष्ट्राचे रस्त्यांवरील स्वादिष्ट खजिने: 10 अनिवार्य स्ट्रीट फूड्स
इराण-इस्रायल युद्ध पेटलं; चीनची एंट्री, जगात तणाव शिगेला!
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, “प्रसूती रजा देण्यामागील मूळ उद्देश हा आई आणि मुलामधील भावनिक नाते दृढ करणे, तसेच नव्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक वेळ उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे मुल कुटुंबात कशा प्रकारे आले यावर आधारित भेदभाव करणे योग्य नाही.”
मातृत्वाची व्याख्या अधिक व्यापक
सुप्रीम कोर्टाने मातृत्वाची व्याख्या केवळ जैविक जन्मापुरती मर्यादित नसून, ती दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेलाही समानपणे लागू होते, असे ठामपणे सांगितले. न्यायालयाने नमूद केले की, “प्रजनन स्वातंत्र्याचा अधिकार हा केवळ जन्म देण्यापुरता मर्यादित नसून, पालकत्व स्वीकारण्याच्या सर्व मार्गांचा समावेश त्यात होतो.”
हा निर्णय समाजात दत्तक घेण्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करण्यास मदत करणार आहे. अनेक महिला वैयक्तिक, वैद्यकीय किंवा सामाजिक कारणांमुळे जैविक मातृत्व स्वीकारू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत दत्तक घेणे हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरतो. या निर्णयामुळे अशा महिलांना अधिक कायदेशीर संरक्षण आणि समान हक्क मिळणार आहेत.
मुलांच्या हितालाही प्राधान्य
न्यायालयाने या निर्णयात मुलांच्या हितालाही सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. विशेषतः तीन वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलांना, जे अनेकदा संस्थांमधून (orphanages) दत्तक घेतले जातात, नव्या कुटुंबात रुळण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. त्यांना भावनिक आधार, सुरक्षितता आणि प्रेमाची जास्त गरज असते.
कोर्टाने स्पष्ट केले की, अशा मुलांना नव्या कुटुंबात समाविष्ट होण्यासाठी आणि भावनिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी आईसोबत अधिक वेळ घालवणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे मॅटर्निटी लिव्ह ही केवळ आईचा हक्क नसून, ती मुलाच्या हितासाठीही महत्त्वाची आहे.
पितृत्व रजेबाबतही सरकारला सूचना
या निर्णयासोबतच सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेबाबत (paternity leave) सुसंगत धोरण तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पालकत्व हे केवळ आईपुरते मर्यादित नसून, वडिलांचाही त्यात समान सहभाग असणे आवश्यक आहे.
कोर्टाने लिंगतटस्थ (gender-neutral) आणि समावेशक धोरणांची गरज अधोरेखित करत सांगितले की, भविष्यात पालकत्वाच्या संदर्भात अधिक व्यापक आणि संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला जाणे आवश्यक आहे.
याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
हा महत्त्वाचा निर्णय कर्नाटकच्या वकील Hamsanandini Nanduri यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना देण्यात आला. त्यांनी मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट, 1961 आणि त्यानंतरच्या सुधारित कायद्यांमधील वयाच्या मर्यादेवर आक्षेप घेतला होता.
त्यांनी या तरतुदींना मनमानी आणि भेदभावपूर्ण ठरवत न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील Bani Dixit यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, भारतात दत्तक प्रक्रियेत बहुतेक वेळा तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वयाची मुलेच दत्तक दिली जातात. त्यामुळे पूर्वीची वयोमर्यादा बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये अन्यायकारक ठरत होती.
सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. यामुळे दत्तक प्रक्रियेला चालना मिळेल आणि अधिकाधिक कुटुंबे दत्तक घेण्यास पुढे येतील. तसेच, महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी समानतेचा आणि हक्कांचा मुद्दाही अधिक बळकट होईल.
हा निर्णय केवळ कायदेशीर बदल नसून, समाजातील विचारसरणीत बदल घडवून आणणारा आहे. मातृत्व आणि पालकत्व याबाबतचा दृष्टीकोन अधिक समावेशक आणि संवेदनशील करण्याची दिशा या निर्णयातून दिसून येते.
एकंदरीत, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय दत्तक मातांसाठी दिलासा देणारा आणि समाजासाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे. मुलाचे वय किंवा त्याचा जन्म कसा झाला यावर आधारित भेदभाव न करता, प्रत्येक आईला समान हक्क मिळायला हवेत, हा महत्त्वाचा संदेश या निर्णयातून दिला गेला आहे.
यामुळे भविष्यात अधिक न्याय्य, समतोल आणि मानवतावादी धोरणे तयार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
