मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या इराण-अमेरिका-इस्त्रायल संघर्षामुळे जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. युद्ध तीव्र होत असताना पाश्चात्य देशांमधील एकीला तडा गेल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. विशेषतः Giorgia Meloni यांच्या नेतृत्वाखालील Italy सरकारने अमेरिकेच्या धोरणांवर टीका केल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला उधाण आले आहे. दुसरीकडे Spain नेही अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईचा निषेध करत इस्त्रायलमधील आपले राजदूत माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पाश्चात्य देशांमध्ये मतभेद वाढताना दिसत असून, या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवीन समीकरणे तयार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मेलोनींची संसदेतून कठोर भूमिका
इटलीच्या पंतप्रधान Giorgia Meloni यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात मध्यपूर्वेतील युद्धावर थेट भाष्य केले. त्यांनी या लष्करी मोहिमेवर तीव्र टीका करत, आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन होणाऱ्या हस्तक्षेपांची वाढती प्रवृत्ती चिंताजनक असल्याचे म्हटले.
Related News
त्यांच्या मते, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील असून, अशा परिस्थितीत एकतर्फी लष्करी कारवाईमुळे संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो. मेलोनी यांनी असेही स्पष्ट केले की, Iran कडून प्रादेशिक सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याची बाब नाकारता येत नाही, मात्र त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राजनैतिक मार्ग अधिक प्रभावी ठरू शकतो.
अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत बोलताना त्यांनी मित्र राष्ट्रांना विश्वासात न घेता घेतलेले निर्णय दीर्घकालीन परिणाम घडवू शकतात, अशी सूचक टीका केली. मेलोनी यांची ही भूमिका विशेष मानली जात आहे, कारण यापूर्वी त्या युरोपमधील सर्वात विश्वासार्ह अमेरिकन सहयोगींपैकी एक मानल्या जात होत्या.
स्पेनचा ठाम विरोध
दरम्यान Pedro Sánchez यांच्या नेतृत्वाखालील स्पेन सरकारने या युद्धाला उघड विरोध दर्शवला आहे. सांचेझ यांनी हे युद्ध “अनावश्यक आणि मानवी मूल्यांना हरताळ फासणारे” असल्याचे म्हटले.स्पेनने या कारवाईचा निषेध करत Israel मधील आपले राजदूत माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाटो सदस्य असतानाही अमेरिकेच्या विरोधात अशी ठाम भूमिका घेतल्यामुळे स्पेनची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू आहे.
स्पेन सरकारच्या अधिकृत निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, लोकशाहीच्या रक्षणाच्या नावाखाली निष्पाप नागरिकांचा बळी जाणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही.
शाळेवरील हल्ल्यामुळे संताप
स्पेनच्या विरोधामागे एक धक्कादायक घटना असल्याचे सांगितले जात आहे. दक्षिण इराणमधील एका मुलींच्या शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात तब्बल १७५ विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर स्पेनमध्ये संतापाची लाट उसळली.
या घटनेनंतर स्पेनमधील राजकीय पक्ष, मानवाधिकार संघटना आणि सामान्य नागरिकांनीही युद्धाच्या विरोधात आवाज उठवला. सांचेझ सरकारने स्पष्ट केले की, निष्पाप मुलांच्या जीवावर उभारलेले कोणतेही युद्ध स्पेनला मान्य नाही.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन?
स्पेनने अमेरिकेवर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, युद्ध सुरू करण्यापूर्वी United Nations ची औपचारिक परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.स्पेनच्या मते, अशा प्रकारचे एकतर्फी लष्करी निर्णय जागतिक पातळीवर धोकादायक उदाहरण निर्माण करू शकतात. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी घेतलेला हा निर्णय जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे त्यांच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
तेलपुरवठ्यावर परिणाम
या संघर्षाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही होताना दिसत आहे. विशेषतः Strait of Hormuz परिसरात वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक तेलपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
इराणकडून या सामुद्रधुनीत दिलेल्या प्रत्युत्तरामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार सुरू झाले आहेत. ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या स्पेनसाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक ठरत आहे.
स्पेनचा आरोप आहे की, अमेरिकेच्या लष्करी धोरणामुळे युरोपियन देशांवर महागाईचा अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
निर्वासित संकटाची भीती
मध्यपूर्वेतील वाढत्या बॉम्बहल्ल्यांमुळे लाखो नागरिक विस्थापित होत आहेत. विशेषतः Lebanon आणि इराणमधील परिस्थिती गंभीर बनत असल्याचे सांगितले जात आहे.यामुळे २०१५ मधील सीरिया संकटासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर युद्ध दीर्घकाळ चालले तर युरोपच्या सीमांवर मोठ्या प्रमाणात निर्वासित येण्याची शक्यता आहे.याचा परिणाम स्पेन, इटली आणि फ्रान्ससारख्या देशांच्या अंतर्गत सुरक्षेवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
युरोपात नवीन राजकीय समीकरणे?
या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपियन देशांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत. स्पेनच्या भूमिकेला फ्रान्स आणि इटलीकडूनही काही प्रमाणात समर्थन मिळताना दिसत आहे.
काही विश्लेषकांच्या मते, या संघर्षामुळे पाश्चात्य देशांमधील राजकीय मतभेद अधिक स्पष्ट झाले आहेत. यामुळे पुढील काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवीन समीकरणे तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
read also : https://ajinkyabharat.com/yuddhachya-vanvyatahi-sauditoon-kachhya-telache-jahaz-mumbaiat-dakhal/
