RBI MPC Meeting: रेपो रेट स्थिर; कर्जदारांना दिलासा, ईएमआय वाढणार नाही
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, गृहकर्जधारक आणि उद्योगजगताला मोठा दिलासा दिला आहे. आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्जे महाग होणार नाहीत आणि सध्या सुरू असलेल्या कर्जांच्या ईएमआयमध्येही वाढ होणार नाही, अशी स्पष्ट माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली.
रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय
6 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या एमपीसी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सध्याची आर्थिक परिस्थिती, महागाईचा कल आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेता रेपो दर स्थिर ठेवणे योग्य ठरेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य टिकून राहील आणि विकासालाही चालना मिळेल.
डिसेंबर 2025 मध्ये आरबीआयने रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात करून तो 5.25 टक्के केला होता. त्यानंतर या बैठकीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
Related News
मद्यप्रेमींना मोठा धक्का! इराण युद्धामुळे मद्याच्या बॉटलचा दर वाढणार?
टाटा कंपनीचा चमत्कार! 1 लाखांचे झाले 4.5 कोटी—टायटनचा भन्नाट परफॉर्मन्स
मोठी बातमी! रशियाचा भारताला दुहेरी झटका; तेलानंतर खत निर्यातही बंद
20 रुपयांपेक्षा कमी किमतीचा शेअर झेपावला; ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेकला सरकारी ऑर्डर
सोन्याचा भाव धडाम! आठवड्यात 9 हजारांनी घसरण; खरेदीची मोठी संधी
इराण-इस्रायल युद्धात भारताची एन्ट्री; मोदींचा इराण राष्ट्रपतींना थेट कॉल
पेट्रोलनंतर डिझेलही महाग; इंडस्ट्रियल डिझेल दरात तब्बल 21 रुपयांची वाढ
कर्जदारांसाठी दिलासादायक बातमी
रेपो दर स्थिर राहिल्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज तसेच शिक्षण कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जर रेपो दर वाढवण्यात आला असता, तर बँका त्यांच्या कर्जदरात वाढ केल्या असत्या आणि त्याचा थेट परिणाम ईएमआयवर झाला असता. मात्र, रेपो दर स्थिर राहिल्यामुळे सध्या तरी कर्जदारांना अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार नाही.
विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. आधीच महागाई, शिक्षण खर्च आणि आरोग्य खर्च वाढत असताना, ईएमआय वाढली असती तर अनेकांच्या घरगुती बजेटवर ताण आला असता.
2025 मध्ये चार वेळा व्याजदर कपात
आरबीआयने 2025 या वर्षात एकूण चार वेळा व्याजदर कपात केली आहे. यामुळे रेपो दरात एकूण 1.25 टक्क्यांची घट झाली आहे.
फेब्रुवारी 2025: व्याजदर 6.50% वरून 6.25%
ही कपात जवळजवळ पाच वर्षांनंतर करण्यात आली
एप्रिल 2025: दुसऱ्या बैठकीत 0.25% कपात
जून 2025: तिसऱ्यांदा 0.50% कपात
डिसेंबर 2025: 0.25% कपात करून रेपो दर 5.25% वर आणला
या सातत्यपूर्ण कपातीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असून उद्योग, रिअल इस्टेट आणि वाहन क्षेत्राला मोठा फायदा झाला आहे.
आरबीआय एमपीसी कशी काम करते?
चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ही सहा सदस्यांची समिती असते. यामध्ये:
तीन सदस्य आरबीआयकडून
तीन सदस्य केंद्र सरकारकडून नियुक्त
ही समिती दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते आणि देशातील व्याजदर, महागाई आणि आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेते.
2025-26 या आर्थिक वर्षात एमपीसीने एकूण सहा बैठका घेतल्या आहेत. पहिली बैठक 7 ते 9 एप्रिल 2024 दरम्यान पार पडली होती.
रेपो दर म्हणजे नेमकं काय?
रेपो दर म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते तो दर. बँका त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी आरबीआयकडून अल्पकालीन कर्ज घेतात. हा दर कमी असेल, तर बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते.
जेव्हा बँकांना कमी व्याजदराने निधी उपलब्ध होतो, तेव्हा त्या ग्राहकांना देखील कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात. परिणामी गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांचे दर कमी होतात.
रेपो दर कमी झाला की कर्जे कशी स्वस्त होतात?
रेपो दर कमी झाल्यानंतर:
बँकांना आरबीआयकडून स्वस्त निधी मिळतो
बँकांचा खर्च कमी होतो
बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करतात
ग्राहकांना कमी ईएमआय भरावी लागते
यामुळे बाजारात पैशाचा प्रवाह वाढतो आणि खरेदी-विक्रीला चालना मिळते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दर वाढवते किंवा कमी का करते?
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखण्यासाठी रेपो दर हे आरबीआयचे सर्वात प्रभावी साधन आहे.
महागाई वाढली असता:
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI)रेपो दर वाढवते. त्यामुळे कर्ज महाग होते, खर्च कमी होतो आणि मागणी घटते. परिणामी महागाई नियंत्रणात येते.अर्थव्यवस्था मंदीत असताना:
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दर कमी करते. त्यामुळे कर्ज स्वस्त होते, गुंतवणूक वाढते आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनाला चालना मिळते.
सध्या भारतातील महागाई तुलनेने नियंत्रणात असून आर्थिक वाढीला पाठबळ देण्याची गरज असल्याने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुढील काळात काय अपेक्षा?
तज्ज्ञांच्या मते, जर महागाई नियंत्रणात राहिली आणि जागतिक परिस्थिती स्थिर झाली, तर भविष्यात आरबीआय आणखी कपात करण्याचा विचार करू शकते. मात्र, सध्या तरी रेपो दर स्थिर ठेवून आर्थिक स्थैर्यावर भर देण्यात येत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) च्या या निर्णयामुळे कोट्यवधी कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. रेपो दर स्थिर राहिल्याने कर्जे महाग होणार नाहीत आणि ईएमआयही वाढणार नाहीत. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी सकारात्मक मानला जात आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/2026-what-does-vpf-mean-how-is-it-different-from-epf-voluntary-provident-fund/
