सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय
वैद्यकीय अभ्यास क्रमासाठीची केंद्रीय सामायिक चाचणी परीक्षा असलेल्या
नीट चे पेपर उत्तर प्रदेशासह देशातील अनेक राज्यात फुटल्याने
Related News
मोहन भागवतांचे पाकिस्तानवर 7 मोठे विधान; चर्चेची दारे कायम उघडी ठेवा, होसबळेंना ठाम समर्थन
Ladki Bahin Yojana : धक्कादायक! 33 हजार महिला कायमच्या अपात्र, लाडकी बहीण योजनेत मोठी कारवाई; राज्यभरात खळबळ
आसाम विमान दुर्घटना: 5 शूर जवानांचे वीरमरण! AN-32 क्रॅशमागील 7 धक्कादायक तथ्ये, देशभरातून शोक व्यक्त
अमेरिकेला भारताचे स्पष्ट शब्दांत सुनावणे, 3 भारतीयांच्या मृत्यूनंतर वाढला तणाव
इराणसाठी 11 जूनची भीषण काळरात्र? ट्रम्प यांचा स्फोटक इशारा; 5 मोठ्या घडामोडींनी जगभरात खळबळ
मोहन भागवत प्रवास करत असलेल्या कोचची काच फुटली; शताब्दी एक्सप्रेसवर दगडफेक, 5 मोठे प्रश्न उपस्थित
3 महिन्यांत अमेरिकेची ऐतिहासिक झेप! 10.5 दशलक्ष बॅरल निर्यातीसह जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यातदार बनला US
जपाननंतर नेपाळनेही आंब्यांवर बंदी घातली? केंद्र सरकारने दिली 5 महत्त्वाची स्पष्टीकरणे
धक्कादायक! 3 जणांचा गूढ मृत्यू; लंडनमध्ये मराठी कुटुंबाचा अंत,अदिती परळकर यांची प्रेरणादायी कहाणी
Zojila Tunnel Breakthrough: 13 किमी लांबीचा आशियातील सर्वात शक्तिशाली बोगदा, लडाख-काश्मीर कनेक्टिव्हिटीला मिळणार ऐतिहासिक गती
उन्हाळ्यात वजन कमी करायचे आहे? आहारात समाविष्ट करा सत्तूपासून बनणारे हे 6 पदार्थ
केरळ कार अपघातातील हृदयद्रावक कहाणी; ऐनवेळी कार बदलल्याने 6 वर्षीय मुलगी बचावली, पती-पत्नीसह तिघांचा मृत्यू
देशभर गोंधळ उडाला होता. याचदरम्यान नीट – युजी २०२४ परीक्षेबाबत
सुरू असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला असून,
सुप्रीम कोर्टाने नीट परीक्षा पुन्हा होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
तसेच पाटणा आणि हजारीबागमध्ये पेपर लीक झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
२३ जुलै रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने
सवलतीच्या गुणांच्या मुद्द्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा पुन्हा घेण्याची याचिका फेटाळली होती.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, पेपर मोठ्या प्रमाणावर फूटला नाही.
संपूर्ण परीक्षेच्या प्रतिष्ठेला यामुळे धक्का बसला नाही.
अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा टाळली पाहिजे. यासोबतच फेरपरीक्षेची मागणीही
एससीने फेटाळून लावली आहे. यासोबतच भविष्यासाठी एनटीएने लक्षात ठेवावे,
अशा सूचनाही एनटीएला देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला
या अनियमिततेकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
तसेच एनटीएच्या संरचनात्मक प्रक्रियेतील सर्व त्रुटी त्यांनी स्पष्ट केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी या समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला
आणि अशा समस्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे सांगितले.
भविष्यातील परीक्षांमध्ये अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने
सरकारला वर्षभरात या समस्या दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या समितीला सर्वसमावेशक तक्रार निवारण यंत्रणेची शिफारस करण्याचे
आणि संवेदनशील माहितीचे रक्षण करण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी
डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापन करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स रेकॉर्ड करणे, सायबर सुरक्षा भेद्यतेचे ऑडिट करणे
आणि नवीनतम सायबर सुरक्षा ट्रेंडचे अनुसरण करणे या उपायांचा देखील समावेश असावा.
याव्यतिरिक्त, एनटीए कोणत्याही समस्यांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करू शकेल
याची खात्री करण्यासाठी समितीने धोरण आणि भागधारकांच्या सहभागावर
लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अपंग व्यक्तींना समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी
अडथळे कमी करण्याचे मार्ग देखील सुचवले पाहिजेत.
Read also: https://ajinkyabharat.com/deputy-chief-minister-devendra-fadnavis-visits-sangh-office/
