सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय
वैद्यकीय अभ्यास क्रमासाठीची केंद्रीय सामायिक चाचणी परीक्षा असलेल्या
नीट चे पेपर उत्तर प्रदेशासह देशातील अनेक राज्यात फुटल्याने
Related News
अकोला शहरातील गुंटेवारी लेआउटचे काम लवकरच सुरू होणार; म.न.पा आयुक्तांचा विश्वास
बोरगाव मंजू येथे दोन गटात तुफान हाणामारी; तक्रार घेताना पोलिसांची एकतर्फी भूमिका?
बाळापूर ब्रेकिंग: मनारखेड दरोडा प्रकरणातील टोळी उखडली; उरळ पोलिसांची मोठी कारवाई
चित्र नगरी कोल्हापूरच्या राज्य सदस्य पदी निलेश जळमकर यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल सत्कार
अकोला जिल्ह्यात पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा; 4 जुलैपर्यंत हवामान खात्याचा अलर्ट, प्रशासन सतर्क
हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंचा, आंदोलनात राज ठाकरेंची उडी – प्रतापराव जाधव यांची टीका
महामार्गावर भीषण अपघात, भला मोठा कंटेनर पलटी; अफवांमुळे लुटीचा प्रयत्न, परिसरात एकच खळबळ!
एलपीजी दरात कपात: कमर्शियल सिलेंडर ५८.५० रुपयांनी स्वस्त
भोपाल कोर्टमधून चित्रपटात शोभेल अशी घटना! शिक्षा ऐकताच आरोपी कोर्टातून पळाला
अकोल्यात सिटी कोतवाली पोलिसांची कारवाई; २४ तासांत दुचाकी चोरटे जेरबंद
मन नदीत आढळला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह; बाळापूर शहरात खळबळ
मतदार यादी अचूकतेसाठी अकोट तहसील कार्यालयात बीएलओ व पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण
देशभर गोंधळ उडाला होता. याचदरम्यान नीट – युजी २०२४ परीक्षेबाबत
सुरू असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला असून,
सुप्रीम कोर्टाने नीट परीक्षा पुन्हा होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
तसेच पाटणा आणि हजारीबागमध्ये पेपर लीक झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
२३ जुलै रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने
सवलतीच्या गुणांच्या मुद्द्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा पुन्हा घेण्याची याचिका फेटाळली होती.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, पेपर मोठ्या प्रमाणावर फूटला नाही.
संपूर्ण परीक्षेच्या प्रतिष्ठेला यामुळे धक्का बसला नाही.
अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा टाळली पाहिजे. यासोबतच फेरपरीक्षेची मागणीही
एससीने फेटाळून लावली आहे. यासोबतच भविष्यासाठी एनटीएने लक्षात ठेवावे,
अशा सूचनाही एनटीएला देण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला
या अनियमिततेकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
तसेच एनटीएच्या संरचनात्मक प्रक्रियेतील सर्व त्रुटी त्यांनी स्पष्ट केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी या समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला
आणि अशा समस्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे सांगितले.
भविष्यातील परीक्षांमध्ये अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने
सरकारला वर्षभरात या समस्या दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या समितीला सर्वसमावेशक तक्रार निवारण यंत्रणेची शिफारस करण्याचे
आणि संवेदनशील माहितीचे रक्षण करण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी
डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापन करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स रेकॉर्ड करणे, सायबर सुरक्षा भेद्यतेचे ऑडिट करणे
आणि नवीनतम सायबर सुरक्षा ट्रेंडचे अनुसरण करणे या उपायांचा देखील समावेश असावा.
याव्यतिरिक्त, एनटीए कोणत्याही समस्यांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करू शकेल
याची खात्री करण्यासाठी समितीने धोरण आणि भागधारकांच्या सहभागावर
लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अपंग व्यक्तींना समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी
अडथळे कमी करण्याचे मार्ग देखील सुचवले पाहिजेत.
Read also: https://ajinkyabharat.com/deputy-chief-minister-devendra-fadnavis-visits-sangh-office/
