सर्वोच्च न्यायालयाने कोट्यातील आरक्षणाला दिली मान्यता
कोट्यातील कोट्याला मान्यता देत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
आता अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील
Related News
झारखंडच्या रांचीमध्ये पहिल्यांदाच एअर शो;
दिल्लीतील मुस्तफाबादमध्ये इमारत कोसळली;
पुन्हा ‘ठाकरे विराजमान’? राज ठाकरे यांचा युती प्रस्ताव, उद्धव ठाकरे यांचा सकारात्मक प्रतिसाद!
तापमान वाढीमुळे पोल्ट्री व्यवसायाला फटका;
माकडांच्या टोळक्यांमध्ये भीषण झटापट; रस्त्यावरच दिसला ‘गँगवॉर’सारखा थरार
पत्नीच्या मारहाणीची तक्रार करताच नवऱ्यावरच 307 कलमांतर्गत गुन्हा
पत्नीने आइब्रो सेट केल्याच्या रागातून पतीने केली चोटी कापण्याची धक्कादायक घटना
हरिद्वार-देहरादून महामार्गावर महिलेचा गोंधळ,…
अकोल्यात गुडफ्रायडे भक्तीभावाने साजरा
मोखा ग्रामपंचायतीचा बेजबाबदार कारभार :
अवकाळी पावसाचा वणीसह परिसराला तडाखा;
दहीगाव प्रकरणाचा निषेध; तेल्हारा शहर बंद, बाजारपेठा ठप्प
अधिक मागासलेल्या लोकांसाठी स्वतंत्र कोटा प्रदान करता येणार आहे.
यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, आता राज्य सरकार मागासलेल्या लोकांमधील
अधिक गरजूंना लाभ देण्यासाठी उप-श्रेणी तयार करू शकते.
उपप्रवर्गाला परवानगी देताना राज्य कोणत्याही उपवर्गासाठी 100 टक्के
आरक्षण ठेवू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
तसेच, उप-श्रेणीच्या अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाबाबत राज्याला प्रायोगिक डेटाच्या आधारे
उप-वर्गीकरणाचे समर्थन करावे लागेल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्याला अनुसूचित जाती
आणि अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी बहुमताने हा निर्णय दिला.
घटनापीठाने 2004 मधील ईव्ही चिन्नय्या खटल्यातील पाच न्यायाधीशांचा
निकाल रद्द केला ज्यामध्ये म्हटलं होतं की, एससी/एसटीमध्ये उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकत नाही.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने SC/ST मध्ये उप-वर्गीकरण कायम ठेवले.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी 6-1 अशा बहुमताने निकाल दिला.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी इतर न्यायमूर्तींच्या असहमतीने हा आदेश दिला.
CJI म्हणाले की, ‘ईव्ही चिन्नय्या प्रकरणात दिलेला निर्णय आम्ही फेटाळला आहे.
उप-वर्गीकरण कलम 14 चे उल्लंघन करत नाही, कारण उप-वर्ग यादीतून वगळलेले नाहीत.
‘ निकाल वाचताना, CJI म्हणाले की, ‘वर्गांमधून अनुसूचित जाती ओळखण्यासाठी
वापरलेले निकष स्वतःच वर्गांमध्ये विविधता असल्याचे स्पष्ट करतात.
कलम 15, 16 मध्ये असे काहीही नाही जे राज्याला कोणत्याही जातीचे उप-वर्गीकरण करण्यापासून प्रतिबंधित करते.’
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की,
उप-वर्गीकरणाचा आधार राज्यांनी परिमाणवाचक आणि प्रात्यक्षिक डेटाद्वारे
न्याय्य असणे आवश्यक आहे. ते स्वतःच कार्य करू शकत नाही.
तथापी, न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी एका वेगळ्या निकालात म्हटले आहे की,
राज्यांनी एससी, एसटी यांच्यातील क्रिमी लेयर ओळखून त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळावे.
त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोट्यासाठी एससी, एसटीमध्ये
उप-वर्गीकरणाचा आधार राज्यांनी मानके आणि डेटाच्या आधारे न्याय्य केला पाहिजे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/turn-your-back-into-a-hooligan/
