धर्मांतर केल्यास SC-ST आरक्षण मिळणार नाही! Allahabad हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, सरकार व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश
उत्तर प्रदेशातील Allahabad High Court ने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा, दूरगामी परिणाम करणारा आणि देशभरात चर्चेला चालना देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन, मुस्लिम किंवा अन्य कोणताही धर्म स्वीकारल्यानंतर एससी-एसटी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सांगितले आहे.
धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेणे ही संविधानाची फसवणूक आहे, असा अत्यंत कठोर शब्दांत न्यायालयाने निषेध केला आहे. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात धर्मांतर करून आरक्षणाचा गैरफायदा घेतला जात आहे का, याची चार महिन्यांत चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
हा निकाल फक्त एका याचिकेपुरता मर्यादित नसून, तो देशातील आरक्षण धोरण, धर्मांतर, धर्मस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय यावर मोठा प्रभाव टाकणारा ठरणार आहे.
Related News
सलमान खानला अटक होणार ? ‘केशर’ प्रकरणातील कायदेशीर झळा
अशोक खरात प्रकरण: व्हिडिओ व्हायरल केल्यास सावधान! कोपरगाव पोलिसांची कडक कारवाई, दोघांना अटक, एक फरार
‘मरणाने केली सुटका…’13 वर्षांनंतर Harish Rana यांना दयामरण
अशोक खरात प्रकरण: हाताची बोटं, तंत्र-मंत्र, अनामिका आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची मागणी
आता वय महत्त्वाचं नाही! दत्तक मातांना 12 आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह
इमारतीत बॉम्बची धमकी! एकतर्फी प्रेमातून तरुणाचे धक्कादायक कृत्य
मला मारायला उठले, सुपारी देत आहेत – जरांगे पाटीलांचा गंभीर आरोप
EMI किंवा Cheque Bounce झाला तर मोठा धोका! 2 वर्षे जेल आणि दुप्पट दंडाची तरतूद
दारूच्या नशेत माजी क्रिकेटपटू जॅकब मार्टिनचा अपघात, 3 गाड्यांना जोरदार धडक
“5 धक्कादायक मुद्दे: Chitra Wagh यांची अंजली भारतीवर जोरदार टीका, वादग्रस्त वक्तव्यावर कठोर इशारा
बोरगाव मंजूमध्ये जातीवाचक शिवीगाळ प्रकरणी गुन्हा दाखल
कोणत्या न्यायाधीशांनी दिला हा महत्त्वाचा निकाल?
हा ऐतिहासिक निर्णय Justice Praveen Kumar Giri यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. त्यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट म्हटले की, “धर्मांतर करून अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे आरक्षण लाभ घेणे ही थेट संविधानाशी केलेली फसवणूक असून हा प्रकार गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा ठरतो.”
Allahabad न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की भारतात आरक्षण हे केवळ सामाजिक मागासलेपणासाठी दिले जाते, धार्मिक ओळख बदलून त्याचा लाभ घेता येत नाही.
नेमका काय आहे Allahabad हायकोर्टाचा निर्णय?
Allahabad हायकोर्टाने आपल्या निकालात खालील मुद्दे ठामपणे स्पष्ट केले आहेत:
हिंदू धर्म सोडून दुसरा धर्म स्वीकारणाऱ्यांना SC/ST आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
धर्मांतरानंतरही आरक्षणाचा वापर करणे ही संवैधानिक फसवणूक आहे.
उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चार महिन्यांत चौकशीचे आदेश.
धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याचे आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाईचे निर्देश.
महाराजगंज जिल्ह्यातील एका विशेष प्रकरणाची तीन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश.
हा निर्णय केवळ न्यायालयीन नाही, तर तो प्रशासनिक आणि सामाजिक पातळीवरही मोठा धक्का देणारा मानला जात आहे.
केंद्र व राज्य सरकारलाही थेट आदेश
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांनाच नाही, तर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनाही थेट आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने खालील अधिकाऱ्यांना तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
भारत सरकारचे कॅबिनेट सचिव
उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव
समाज कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभागाचे प्रमुख/अपर मुख्य सचिव
यावरून न्यायालयाने या विषयाची गंभीरता किती मोठ्या पातळीवर घेतली आहे, हे स्पष्ट दिसून येते.
नेमकं प्रकरण काय होतं? – जितेंद्र साहनी यांची याचिका फेटाळली
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात झाली होती जितेंद्र साहनी या व्यक्तीच्या याचिकेपासून. साहनी यांनी आपल्या विरोधात सुरू असलेला गुन्हेगारी खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यांच्यावर आरोप होता की
त्यांनी लोकांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त केले
धर्मांतरानंतरही त्यांनी एससी आरक्षणाचा लाभ घेतला
हिंदू देवतांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली
समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला
या प्रकरणात एसीजेएम न्यायालयात गुन्हेगारी खटला सुरू होता. मात्र, साहनी यांनी तो रद्द करण्यासाठी Allahabad हायकोर्टात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका संपूर्णपणे फेटाळून लावली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “जर याचिकाकर्त्याला काही दिलासा हवा असेल, तर त्याने अधिनस्त न्यायालयात डिस्चार्ज अर्ज दाखल करावा; उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.”
महाराजगंज प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी
न्यायालयाने महाराजगंज जिल्ह्यातील एका अत्यंत संवेदनशील प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या प्रकरणात असा आरोप आहे की,
एका व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतरही स्वतःला हिंदू असल्याचे भासवले
त्याने एससी आरक्षणाचा लाभ घेतला
गरीब लोकांना येशू ख्रिस्ताच्या नावावर धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केले
या संपूर्ण प्रकरणाची तीन महिन्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
“हिंदू कोण?” – न्यायालयाने दिली स्पष्ट व्याख्या
या निकालात Allahabad हायकोर्टाने “हिंदू” या शब्दाची घटनात्मक आणि कायदेशीर व्याख्याही स्पष्ट केली आहे.
न्यायालयाने सांगितले की:
शीख
बौद्ध
जैन
आर्य समाजी
हे सर्व हिंदू परंपरेच्या अंतर्गत समजले जातात. तर जे व्यक्ती मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी किंवा ज्यू नाहीत, त्या सर्वांना कायद्याने हिंदू मानले जाते.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की: “एससी आरक्षणाचा लाभ केवळ हिंदू धर्मातील (आणि संबंधित परंपरेतील) व्यक्तींनाच मिळू शकतो. धर्मांतर केल्यानंतर तो घटनात्मक अधिकार राहत नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला
या प्रकरणात Allahabad उच्च न्यायालयाने Supreme Court of India मधील C. Selvarani प्रकरणाचा दाखला दिला. त्या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले होते की: “फक्त आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी धर्मांतर करणे ही संविधानाशी केलेली फसवणूक आहे.” अलाहाबाद हायकोर्टाने हाच आधार घेत सद्य प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे.
हा निर्णय का ऐतिहासिक ठरतोय?
हा निर्णय खालील कारणांसाठी इतिहासात नोंदवला जाणार आहे:
प्रथमच इतक्या स्पष्ट शब्दांत धर्मांतर आणि आरक्षणाचा संबंध तोडला
प्रशासनाला थेट चौकशीचे आदेश
संपूर्ण राज्यातील धर्मांतर प्रकरणांची छाननी
समाजकल्याण योजनांवर थेट परिणाम
देशपातळीवर आरक्षण धोरणावर मोठा पुनर्विचार
राजकीय व सामाजिक वर्तुळात प्रतिक्रिया
या निर्णयानंतर देशभरात राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे.
काही संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे
काही मानवाधिकार संघटनांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे
धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे
आरक्षणाचा गैरवापर रोखण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत
हा निकाल देशभर लागू होणार का?
सध्या हा निर्णय उत्तर प्रदेशापुरता लागू आहे. मात्र, हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकून राहिला, तर भविष्यात संपूर्ण देशात याचा कायदेशीर आधार म्हणून वापर होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Allahabad उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आरक्षण व्यवस्थेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. धर्मांतराच्या नावाखाली आरक्षणाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी न्यायालयाने घेतलेली ही कठोर भूमिका भविष्यात अनेक प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
हा निकाल केवळ कायद्यापुरता मर्यादित नसून, तो समाज, प्रशासन, राजकारण आणि धर्मस्वातंत्र्य यांच्यातील संतुलनावर मोठा प्रभाव टाकणारा आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/the-untold-life-story-of-jaya-bachchan/
