अकोल्यात अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या विरोधात भव्य जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. हजारो नागरिकांच्या सहभागासह शासनाला उपवर्गीकरण रद्द करण्याची मागणी व राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा.
अकोल्यात अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाविरोधात भव्य जनआक्रोश मोर्चा; हजारोंचा सहभाग, शासनाला तीव्र इशारा
अकोला : अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आज अकोला शहरात भव्य जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. संविधानिक हक्क, सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या मोर्चामध्ये अकोला जिल्ह्यासह संपूर्ण विदर्भातील विविध जिल्ह्यांतून तसेच राज्याच्या अनेक भागांतून हजारो नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. शहरातील अशोक वाटिका येथून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला आणि शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
Related News
मोठा धक्का! 4 जूनला पुण्यातील 50 हून अधिक भागांचा पाणीपुरवठा पूर्ण बंद; 2 दिवस कमी दाबाने पाणी
पुण्यातील धक्कादायक Murder Case: 5 दिवस घरात पडून राहिला तरुणीचा मृतदेह, प्रियकराला परभणीतून अटक
NEET MDS 2026: 5 तास झोप, अथक मेहनत आणि AIR-1; नमिरा सिद्दिकीची प्रेरणादायी यशोगाथा
रायगड किनाऱ्यावर 6,129 बोटींचा ब्रेक! मान्सूनमुळे मासेमारी बंद, मच्छिमारांसाठी मोठा धक्का; 2 महिने समुद्र ‘लॉकडाऊन’
मुंबई Uber व्हायरल प्रकरण: 40 रुपयांवरून वाद चिघळला, कंपनीकडून तातडीची कारवाई
राष्ट्रवादीच्या आंदोलनात 5+ नेत्यांना ताब्यात; रोहिणी खडसे, रोहित पवार, आव्हाडांवर पोलिसांची मोठी कारवाई
तुळजापूरात 5 धक्कादायक कारणांमुळे संतापाचा उद्रेक: VIP प्रवेशद्वार वाद पेटला
मुंबई मेट्रो 4चा मोठा धक्का! 32 स्थानकांच्या प्रकल्पाला पुन्हा विलंब; धुळखात पडले रेक, ठाणेकरांची प्रतीक्षा वाढली
“नाशिक विधान परिषदेत प्रचंड ड्रामा, शिंदे गटात टेन्शन वाढलं” ;महायुतीत 5 मोठे धमाके !
महायुतीत पुन्हा धुसफूस; संजय गायकवाडांनी भाजपवर साधला निशाणा
नवरात्रीत पंकजा मुंडेंचा मोठा संकल्प जाहीर होणार; गोपीनाथ गडावर भावनिक वातावरण : घोषणा 2026
शिक्षण विभागाचा अंतिम आदेश: 15 जूनपासून शाळांची घंटा वाजणार; ऑनलाइन शिक्षणाबाबत मोठा खुलासा
सध्या महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू असल्याची चर्चा समाजामध्ये सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी समाज, विविध सामाजिक संघटना, युवक संघटना, महिला संघटना आणि संविधानवादी विचारांच्या नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. या असंतोषाचे रूपांतर आजच्या जनआक्रोश मोर्चामध्ये झाल्याचे पाहायला मिळाले.
मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांच्या हातात संविधान, निळे झेंडे आणि विविध मागण्यांचे फलक दिसून आले. “संविधान बचाव”, “आरक्षण बचाव”, “सामाजिक न्याय वाचवा”, “उपवर्गीकरण रद्द करा”, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा विजय असो” अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता.
अकोल्यात अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाविरोधात भव्य जनआक्रोश मोर्चा; हजारोंचा सहभाग, शासनाला तीव्र इशारा pic.twitter.com/qgc2WTHqHc
— Journalist pravin (@Journalist45471) June 3, 2026
संविधानिक अधिकारांवर घाला असल्याचा आरोप
मोर्चादरम्यान वक्त्यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद केली. ही तरतूद केवळ नोकरी किंवा शिक्षणापुरती मर्यादित नसून सामाजिक न्यायाच्या व्यापक संकल्पनेशी जोडलेली आहे.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण केल्यास समाजामध्ये नवीन विभागणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसू शकतो. यामुळे संविधानिक हक्कांवर परिणाम होईल, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली.
समितीच्या अहवालावरून निर्माण झाला वाद
माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. याच मुद्द्यावरून आंदोलनकर्त्यांनी शासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.समितीचा अहवाल सार्वजनिक का केला जात नाही? अहवालामध्ये नेमक्या कोणत्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत? समाजाशी संवाद न साधता कोणताही निर्णय का घेतला जात आहे? असे प्रश्न आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केले.
मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, अहवाल सार्वजनिक न केल्यामुळे समाजामध्ये संभ्रम, शंका आणि असंतोष वाढत आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आवश्यक असून शासनाने संपूर्ण अहवाल जनतेसमोर ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली.
अशोक वाटिकेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा
आज सकाळी मोठ्या संख्येने नागरिक अशोक वाटिका परिसरात एकत्र जमले. त्यानंतर शिस्तबद्ध पद्धतीने मोर्चाला सुरुवात झाली. मार्गावर विविध ठिकाणी नागरिकांनी मोर्चाचे स्वागत केले. महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.मोर्चाच्या मार्गावर घोषणाबाजी सुरू होती. संविधानाच्या संरक्षणासाठी आणि आरक्षणाच्या हक्कांसाठी एकजुटीचा संदेश देण्यात आला. काही ठिकाणी वाहतुकीत बदल करण्यात आले होते. पोलिस प्रशासनानेही चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
हजारोंच्या उपस्थितीमुळे आंदोलनाला मिळाले बळ
या जनआक्रोश मोर्चाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे विविध जिल्ह्यांतून आलेला मोठा प्रतिसाद. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांतून नागरिक खास अकोल्यात दाखल झाले होते. त्यामुळे आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.आयोजकांच्या मते, हा केवळ अकोल्यापुरता मर्यादित मोर्चा नसून संपूर्ण राज्यातील अनुसूचित जाती समाजाच्या भावना व्यक्त करणारे आंदोलन आहे. समाजाच्या संविधानिक अधिकारांशी संबंधित कोणताही निर्णय घेताना शासनाने संबंधित घटकांशी चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे आयोजकांनी नमूद केले.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
मोर्चादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनामध्ये खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या:
१. महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी.
२. बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.
३. अनुसूचित जाती आरक्षणासंदर्भातील उपवर्गीकरणाची कोणतीही प्रक्रिया पुढे राबविण्यात येऊ नये.
४. आरक्षणातील सर्व रिक्त जागा आणि बॅकलॉग तातडीने भरावेत.
५. आरक्षणाची योग्य व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात यावी.
६. कंत्राटी भरती बंद करून नियमित पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
७. शासकीय क्षेत्रातील खासगीकरणाला आळा घालण्यात यावा.
८. अनुसूचित जाती समाजाच्या संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करण्यात यावे.
९. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना पूर्वीप्रमाणेच मेरिट बेसवर खुल्या प्रवर्गातील जागांवर हक्क मिळण्याचा संविधानिक अधिकार कायम ठेवण्यात यावा.
आंदोलनकर्त्यांनी शासनाला स्पष्ट इशारा दिला की, समाजाच्या भावना आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल. लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवण्यात येईल, मात्र आरक्षण आणि संविधानिक हक्कांच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, अशी भूमिका अनेक वक्त्यांनी मांडली.काही वक्त्यांनी सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानिक अधिकारांचे रक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे समाजाने संघटित राहून लोकशाही पद्धतीने संघर्ष सुरू ठेवण्याची गरज आहे.
सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला नवी दिशा
आजचा मोर्चा हा केवळ एका प्रशासकीय निर्णयाविरोधातील आंदोलन नसून सामाजिक न्याय, समता आणि संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठीचा व्यापक संघर्ष असल्याचे अनेकांनी नमूद केले. समाजातील विविध स्तरांतील लोकांचा सहभाग हे या आंदोलनाचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य ठरले.मोर्चादरम्यान अनेक ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार करण्यात आला. संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचन करून लोकशाही मूल्यांप्रती बांधिलकी व्यक्त करण्यात आली.
शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
आता या आंदोलनानंतर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर समाजामध्ये वाढत असलेली अस्वस्थता लक्षात घेता शासनाने संवादाचा मार्ग स्वीकारावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.अकोल्यातील आजचा जनआक्रोश मोर्चा हा अनुसूचित जाती समाजाच्या भावना, चिंता आणि अपेक्षा यांचे मोठे प्रतिबिंब ठरला. हजारोंच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या आंदोलनातून संविधानिक हक्क, आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणाचा ठाम संदेश शासनापर्यंत पोहोचविण्यात आला.
आता शासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि समाजाशी संवाद साधते का, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत. मात्र, अकोल्यातून उठलेला हा आवाज राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला असून सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या मोर्चाचे नेतृत्व विशाल नंदागवळी, ॲड.अमित वाहूरवाघ, राहुल इंगोले, प्रीतम डोंगरे, अमोल डोंगरे, तुषार नाईक, रोशन मोरे, आनंद नागरे, आशिष शिरसाट, अजिंक्य निखाडे, शशिकांत इंगळे आणि आरक्षण बचाव समितीचे सदस्य यांनी केले.
