RBI च्या डिजिटल बँकिंग उपक्रमामुळे बँकांवर ताण कमी होणार, कामकाज सोपे होईल
मुंबई – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशातील डिजिटल बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठा पाऊल उचलले असून, व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांसाठी 7 नवीन ‘मास्टर डायरेक्शन्स’ जाहीर केल्या आहेत. या नवीन नियमांमुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांवर असलेले कागदपत्रांचे ओझे कमी होईल आणि कामकाज अधिक सुलभ व वेगवान होईल.
1. डिजिटल बँकिंगसाठी 7 नवीन मास्टर डायरेक्शन्स
RBI ने ही 7 नवीन सूचना डिजिटल बँकिंग संदर्भात जारी केल्या असून, या सूचनांचा उद्देश नियम स्पष्ट, सुलभ व ठोस करणे आहे. या नियमांमध्ये व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, शहरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण सहकारी बँका या 7 प्रमुख संस्थांचा समावेश आहे. या नवीन नियमांचा अमल 1 जानेवारी 2026 पासून होईल.
Related News
26 ते 30 सप्टेंबर बँकिंग कामकाजावर परिणाम; तुमची सॅलरी कधी खात्यात येणार?
RBI New FD Rules : 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार; तुमच्या पैशांवर काय होणार परिणाम?
पेट्रोल पंपावर UPI पेमेंटला ब्रेक? 2 हजारांवरील व्यवहारांवर डीलर्सचा विरोध
पेट्रोल पंपांवर UPI पेमेंटला ब्रेक? 2 हजारांवरील व्यवहाराबाबत मोठी चर्चा
UPI Payment Charges: ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% शुल्क; सरकारने केला मोठा खुलासा
जग आर्थिक संकटात, भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट; Moody’s ने GDP अंदाज 7% केला
UPI वर पैसे पाठवताना आता शुल्क लागणार? 2,000 रुपयांच्या व्यवहाराबाबत सरकारचा नियम काय?
₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर MDR; RBI-NPCI कडून मोठी माहिती
खात्यात अचानक पैसे आले? RBIचा मोठा निर्णय; संशयास्पद व्यवहारांवर लागणार ‘डेबिट होल्ड’
SBI चा मोठा प्लॅन! आता UPI व्यवहारांच्या आधारे मिळणार कर्ज?
Bank Strike : ग्राहकांनो सावधान! आजपासून सरकारी बँका 3 दिवस बंद; कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संप
QR कोड स्कॅन करण्याची गरज नाही! UPI चे ‘Tap & Pay’ फीचर कसे काम करणार?
2. 244 मुख्य निर्देशांचा समावेश
RBI ने एकूण 244 मुख्य निर्देश जाहीर केले आहेत. हे निर्देश जुने विखुरलेले नियम एकत्र करून एक ठिकाणी आणलेले आहेत. यामध्ये 11 प्रकारच्या वित्तीय संस्थांसाठी नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. याचाच भाग म्हणून, डिजिटल बँकिंगशी संबंधित 7 नवीन मास्टर डायरेक्शन्स या 7 संस्थांना लागू होतील.
3. ठोस धोरणांची गरज
नवीन नियमांनुसार, सर्व बँकांना डिजिटल बँकिंगसाठी ठोस धोरणे तयार करावी लागतील. यामध्ये:
कायदेशीर आवश्यकतांची पूर्तता
पैशांची उपलब्धता (लिक्विडिटी)
डिजिटल कामकाजातील जोखीमांचे व्यवस्थापन
असे मुद्दे समाविष्ट असतील. डिजिटल बँकिंगमध्ये इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग किंवा ग्राहकांच्या इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे सेवा पुरवणे यांचा समावेश होतो, जिथे कामाचा एक मोठा भाग मशीन किंवा ऑटोमेशनद्वारे केला जातो.
4. जुन्या नियमांचे पुनर्गठन
RBI ने सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून जुनी विखुरलेली नियमावली एकत्र आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या मोहिमेत 5,673 जुनी परिपत्रके रद्द केली गेली आहेत, जी आधी कालबाह्य झाली होती. यामुळे बँकांचे कामकाज अधिक सुसंगत व पारदर्शक होईल.
5. फायदे
बँकांवरील अनावश्यक कागदपत्रांचा ताण कमी होईल.
डिजिटल व्यवहार अधिक सुलभ व जलद होतील.
बँकांचे जोखीम व्यवस्थापन अधिक ठोस होईल.
ग्राहकांना ऑनलाइन बँकिंग सुविधांचा अधिक चांगला अनुभव मिळेल.
टीप: या आर्टिकलमधील माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित आहे. कोणतीही आर्थिक किंवा कायदेशीर कृती करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
