अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज बिरसा क्रांती दल यांच्यावतीने एक दिवसीय धरणे
आंदोलन करण्यात आले यावेळी आदिवासींचे शिक्षण व नोकरी या क्षेत्रामध्ये गैर आदिवासींनी खोटे
सर्टिफिकेट देऊन जागा लुटलेल्या आहेत या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्याची
Related News
Unique Wedding Shock : थायलंडमध्ये 1 महिलेचे 2 पुरुषांशी लग्न; सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा!
बिग बॉस मराठी 6 : “मी तिला पटवणार” – विशालच्या रणनीतीमुळे बिग बॉसच्या घरात तणाव वाढला!
डिफेन्स शेअर्सने बाजारातील घसरणीला दिला उत्तर; काही स्टॉक्स 13% पर्यंत वाढले
T20 World Cup 2026: भारताच्या पराभवानंतर पाकिस्तानवर 50 लाखांचा दंड ठोठावला!
अमेरिका-इस्रायलचा इराणवर प्रचंड हल्ला, डोनाल्ड ट्रम्प यांची भयंकर चेतावणी
रंगांच्या उत्सवात गॅझेट्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी 10 वॉटरप्रूफ उपाय
‘The 50’ : वादानंतर सिवेतने दिली वंशजसाठी भावनिक माफी; प्रेक्षकही झाले भावूक
EPFO 2025-26: नोकरदारांसाठी मोठी बातमी, पीएफवर 8.25% व्याजदर कायम!
अमेरिकेचे एफ-15 जेट इराणने नाही, तर कुवेतच्या चुकीमुळे पाडले गेले
मध्य-पूर्वेत तणाव उफाळला: अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष भयंकर स्वरूपात
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, 2025 26 या वर्षात महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पात आदिवासी
विभागाला 21 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु त्यातील 3 हजार 240 कोटी मुख्यमंत्री लाडकी
बहीण योजनेसाठी तर 1 हजार कोटी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत या योजनेसाठी देण्यात आली आहे,
सदरचा वळता केलेला निधी हा परत आदिवासी विभागाला द्यावा, या व इतर मागण्या यावेळी धरल्या होत्या
येणाऱ्या काळात सदर मागण्या पूर्ण झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/hirpur-grampanchayati-payannantananantanchane/
