नवी दिल्ली, ८ मे २०२५ – देशातील सद्य युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्ये
आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना आणि प्रशासकांना एक महत्त्वाचे पत्र पाठवले आहे.
या पत्रात संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार राहण्याचा आणि आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
Related News
लोहारा पोलिसांच्या कारवाईत दोन पिस्तुलांसह दोन हिस्ट्रीशीटर अटकेत
‘ऑपरेशन सिंदूर’वर फिल्म घोषणेनंतर वाद; निर्मात्यांकडून माफी
अकोला शहरात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस;
भारत-पाकिस्तान दरम्यान तात्काळ शस्त्रसंधी लागू; संध्याकाळी ५ वाजल्यापासून गोळीबार थांबणार
सर्व यंत्रणांनी सजग राहून सातत्यपूर्ण समन्वय ठेवावा – जिल्हाधिकारी अजित कुंभार
मिशन सिंदूरमध्ये 300 जवान सरहद्दीवर
भारत-पाकिस्तान सीझफायरवर सहमत? ट्रम्प यांचा मोठा दावा,
भारताचा दहशतवादाविरुद्ध ऐतिहासिक निर्णय;
वंचित बहुजन युवक आघाडीच्या वतीने रक्तदान शिबिर
ओवैसींचा पाकिस्तानवर घणाघात; ‘हुकूमत तर सोडा
भारताचा पहिला हायड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक अदानी इंटरप्रायजेसकडून लाँच;
पाकिस्तानी कॉलवरून अमरावतीतील कंपनीला बॉम्बने उडवण्याची धमकी
गृह मंत्रालयाकडून पाठवलेल्या पत्रात गरज पडल्यास तातडीने आपत्कालीन सामुग्री खरेदी
करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच नागरी संरक्षण कायदा १९६८ मधील कलम ११ अंतर्गत
आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून नागरिकांचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्याच्या कार्यवाहीसही अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी पाकिस्तान सीमेवरील आणि देशातील महत्त्वाच्या
विमानतळांवरील सुरक्षेचा आढावा घेतला. या हालचाली युद्धजन्य वातावरणात देशाची अंतर्गत तयारी अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, स्थानिक प्रशासनाने नागरी सुरक्षेची उपाययोजना राबवताना मॉक ड्रिल, सायरन
प्रणाली, ब्लॅकआउट, आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांचे नियोजन यावर भर द्यावा. यामुळे युद्धजन्य किंवा
नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी नागरिकांचे प्राण आणि मालमत्तेचे रक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/chen-stealing/
