LMV लायसन्सवरचालकांना आता ७५०० किलोपर्यंतच्या ट्रान्सपोर्ट वाहनांवर परवानगी
मुंबई– सर्वोच्च न्यायालयाने आज लँड लाईट मोटर व्हेइकल (LMV) लायसन्सधारकांना वजनात ७५०० किलोपर्यंतची
ट्रान्सपोर्ट वाहनं चालवण्यास परवानगी देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
Related News
रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी!
क्वाड देशांचा भारताला ठाम पाठिंबा;
अहिल्यानगर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दीनिमित्त ६ महत्त्वाचे निर्णय
कागिसो रबाडाची मोठी पुनरागमन घोषणा – आयपीएल 2025 मध्ये नव्या जोमाने उतरणार!
वडिलांच्या दोन्ही किडन्या निकामी;
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय:
‘सितारे जमीन पर’ सिनेमाची अधिकृत घोषणा;
अकोल्यात अवकाळी पाऊस; उकाडा कमी, पण शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
नितीन गडकरींचा अकोला दौरा; महामार्ग पाहणी
अवकाळी पावसाने मराठवाड्यात हाहाकार
जम्मू-काश्मीरच्या पुंछमध्ये भीषण अपघात
IPL 2025 : वानखेडेवर सूर्या-राशिदची ‘सुपला-स्नेक’
या निर्णयामुळे वाहनचालकांना व विमा कंपन्यांना अनावश्यक कायदेशीर संघर्षापासून दिलासा मिळणार आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
भारतात वाहतूक नियमांनुसार मोटार वाहन चालवण्यासाठी संबंधित प्रकारचा वैध लायसन्स बंधनकारक आहे.
हलक्या मोटर वाहन (LMV) लायसन्सधारकांना फक्त ३५०० किलोपर्यंतच्या वाहनांवर परवानगी असते,
असे सामान्यतः समजले जात होते. मात्र, अनेकदा LMV लायसन्सधारक हलक्या ट्रान्सपोर्ट
वाहनांत अपघात झाल्यानंतर विमा कंपन्यांच्या दाव्यांचा निरस्त होण्याचा धोका निर्माण होत होता.
पाच न्यायाधीशांचा एकमत निर्णय
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये ऐकून घेऊन निर्णय दिला.
सदस्य: सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड
न्यायमूर्ती: हृषिकेश रॉय, पी. एस. नरसिंहा, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा
घटना बैठकनंतर पीठाने ठरवले की, “७५०० किलोपर्यंत वजन असलेल्या ट्रान्सपोर्ट वाहनालाही हलक्या
मोटार वाहनांच्या श्रेणीत समाविष्ट करता येईल.” यामुळे LMV लायसन्सधारकांवर विना आधार दावे नाकारण्यात येणार नाहीत.
विमा कंपन्यांचे विदारक दावे थांबणार
विमा कंपन्या यापूर्वी MACT (Motor Accident Claims Tribunal) आणि न्यायालयांच्या आदेशामुळे बळजबरीने दावे
मंजूर करण्यास भाग पाडल्या जात असल्याचा आरोप करत होत्या. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की
“LMV लायसन्सधारकांनी चालवलेल्या ७५०० किलोपर्यंत वजनाच्या वाहनांसाठी विमा दावे नकारण्यात येणार नाहीत.”
यामुळे विमा कंपन्यांच्या गैरसमजांवर पूर्णविराम बसेल आणि अपघातग्रस्तांना तातडीने हानीभरपाई मिळण्यास मदत होईल.
काय म्हणाले तज्ज्ञ
केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाचे अधिक्षक अशोक तांबे म्हणाले,
“हा निर्णय वाहनचालकांकरिता दिलासा देणारा असून, गंभीर अपघात परिस्थितीतही विमा दावे निराधार नाकारले जाणार नाहीत.”
विमाधारकांचे प्रतिनिधी सचिन देशमुख म्हणाले,
“न्यायालयाच्या या स्पष्ट स्पष्टीकरणामुळे भविष्यकाळात कायदेशीर अडचणी कमी होतील.”
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय LMV लायसन्सधारकांसाठी माइलस्टोन सिद्ध ठरेल.
यामुळे नियमांचे पारदर्शकतेने पालन होईल, विमा दावा प्रक्रिया सुकर होईल आणि वाहनचालकांना न्यायालयीन अडचणींपासून मुक्तता मिळेल.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या दस्तऐवजांवर आधारित आहे.
अधिकृत तपशीलांसाठी कृपया संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा सल्ला घ्यावा.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/quad-desancha-bharat-tham-patheim/
