अकोला – महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाने १ एप्रिल २०२५ पासून
फेस रेटीना बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली अनिवार्य केली आहे.
यानुसार जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदवावी लागणार आहे.
Related News
शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी घेतला विभागाचा आढावा
सालासर बालाजी मंदिरात भव्य हनुमान जन्मोत्सव; प्रयागराज कुंभमेळ्याचा देखावा विशेष आकर्षण
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
मात्र, ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठ्या अडचणींचा
सामना करावा लागणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने
या प्रणालीतून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वगळण्याची मागणी केली आहे.
या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव
यांना ३० मार्च २०२५ रोजी अकोला येथे निवेदन देण्यात आले.
आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता
ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच गावोगावी फिरून सेवा देणारे आरोग्य कर्मचारी,
आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहाय्यक आणि सहायिका यांना
बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर करणे कठीण ठरणार आहे.
त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे संघटनेचे मत आहे.
संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर
संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अशोकराव जयसिंगपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष संगीता जाधव
आणि अमरावती आरोग्य सेविका इंद्रायणी राठोड यांनी हे निवेदन केंद्रीय मंत्र्यांना सादर केले.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या बायोमेट्रिक प्रणालीतून वगळण्याचा निर्णय लवकर घेण्यात यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
