अकोला – महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाने १ एप्रिल २०२५ पासून
फेस रेटीना बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली अनिवार्य केली आहे.
यानुसार जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदवावी लागणार आहे.
Related News
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार? नायरा नंतर सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
दांडुके चालवा, बंदुका रोखा; आम्ही जाणारच! संजय राऊतांचा सरकारला इशारा
जगाने श्वास रोखला! ब्रिटिश विमान अचानक 28 हजार फूट खाली, मोठी खळबळ
SIR वर फडणवीसांचा मोठा खुलासा; 9.78 कोटींवरून 7.71 कोटी मतदारांची नोंद
10ऑक्टोबरला दिल्ली धडकणार CJP; जंतरमंतरसाठी ‘प्लान बी’ रेडी
फ्लायदुबई प्रकरणात मोठा खुलासा; ओमानी सह-पायलटबाबत धक्कादायक माहिती समोर
Green Teaने वाढवा त्वचेचा ग्लो; जाणून घ्या वापरण्याच्या 6 सोप्या पद्धती
17 हजार फुटांवर विमानाची घसरण; मुंबईच्या पायलटने धैर्याने उधळला मोठा कट
SIR वर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत येणार
दिनो मोरियाची EOWकडून चौकशी; मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात मोठी अपडेट
मोदींचा कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या कुटुंबीयांशी फोनवरून संवाद; शौर्याला केला सलाम
Parth Pawar प्रकरणावर वडेट्टीवारांचा घणाघाती सवाल; ‘गरीबांवर कारवाई, मोठे मोकाट का?’
मात्र, ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठ्या अडचणींचा
सामना करावा लागणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने
या प्रणालीतून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वगळण्याची मागणी केली आहे.
या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव
यांना ३० मार्च २०२५ रोजी अकोला येथे निवेदन देण्यात आले.
आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता
ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच गावोगावी फिरून सेवा देणारे आरोग्य कर्मचारी,
आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आरोग्य सहाय्यक आणि सहायिका यांना
बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर करणे कठीण ठरणार आहे.
त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे संघटनेचे मत आहे.
संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर
संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अशोकराव जयसिंगपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष संगीता जाधव
आणि अमरावती आरोग्य सेविका इंद्रायणी राठोड यांनी हे निवेदन केंद्रीय मंत्र्यांना सादर केले.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या बायोमेट्रिक प्रणालीतून वगळण्याचा निर्णय लवकर घेण्यात यावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
