8th Pay Commission: वेतन आयोग भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन
धारकांसाठी पगार, पेन्शन आणि मिळणाऱ्या लाभांमध्ये सुधारणांचा आढावा घेतो आणि शिफारस करतं.
8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला तर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा
Related News
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
सुदैवाने जीवितहानी टळली….
मुर्तीजापुरात चोरट्यांचा धुमाकूळ; नागरिकांनी घेतली गस्त मोहीम हाती
पारंपरिक शेती करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी
सानंदांच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादी ( अजित पवार ) मध्ये प्रवेश
पगार जवळपास 19 हजारांनी वाढेल असं Goldman Sachs ने सांगितलं आहे.
वेतन आयोगात सुधारणा केल्यानंतर 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीधारकांना याचा फायदा मिळणार आहे.
वेतन आयोग म्हणजे काय?
वेतन आयोग ही सरकार-नियुक्त संस्था आहे जी भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचारी
आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी वेतन, पेन्शन आणि लाभ सुधारणांचा आढावा
घेते आणि शिफारस करते. आर्थिक परिस्थिती,
महागाई आणि राहणीमानाच्या खर्चावर आधारित वेतनश्रेणी
सुधारण्यासाठी ते वेळोवेळी (सहसा दर 10 वर्षांनी) गठीत केली जाते.
किती पगार वाढणार?
सध्या, एका मध्यम दर्जाच्या सरकारी कर्मचाऱ्याचे सरासरी मासिक
उत्पन्न 1 लाख रुपये (करपूर्व) असते. पगारवाढीसाठी जे बजेट देण्यात आलं असेल,
त्यानुसार प्रत्येक पातळीवर पगारवाढ होईल.
1.75 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह – पगार दरमहा 1,14,600 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
– 2 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह – पगार दरमहा 1,16,700 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
– 2.25 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह – पगार दरमहा 1,18,800 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
वेतनवाढ कधीपासून लागू होईल?
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी,
तज्ज्ञांच्या मतानुसार सरकार एप्रिल 2025 मध्ये पॅनेलची स्थापना करू
शकतं आणि त्याच्या शिफारशी 2026 किंवा 2027 पर्यंत लागू होतील.
सातव्या वेतन आयोगापेक्षा हे किती वेगळं असेल?
2016 मध्ये 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यामुळे सरकारला
1.02 लाख कोटी रुपये खर्च आला. जुलै 2016 पासून वेतन आणि पेन्शनमध्ये
सुधारणा करण्यात आल्या, परंतु जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी
प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
फिटमेंट फॅक्टर (पगारवाढ मोजण्यासाठी वापरला जाणारा) 2.57 पट वाढवण्यात आला,
ज्यामुळे किमान मूळ वेतन 7 हजार रुपयांवरून 18 हजारांवर गेले.
त्याचप्रमाणे, जर आठव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर 3 किंवा
त्याहून अधिक वाढवला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना
मोठ्या प्रमाणात पगारवाढीची अपेक्षा असू शकते.
एकदा स्थापन झाल्यानंतर, आठवा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर आणि पगार
सुधारणांचा निर्णय घेण्यासाठी कर्मचारी संघटना आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करेल.
संघटना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच 2.57 किंवा
त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करतील अशी अपेक्षा आहे.
