आर्थिक संकटात सापडलेल्या मालदीवला भारताचा दिलासा; 30 अब्ज रुपयांच्या मदतीची घोषणा
भारतातील शेजारी आणि दीर्घकाळापासूनचे मित्रदेश मालदीव सध्या गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडला असून, या परिस्थितीत India पुन्हा एकदा मदतीचा हात पुढे करत मोठा दिलासा दिला आहे. भारत सरकारने मालदीवला तब्बल 30 अब्ज रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याला मंजुरी दिली असून, ही मदत ‘सार्क करंसी स्वॅप फ्रेमवर्क’ अंतर्गत दिली जाणार आहे.
आर्थिक तणावात मालदीव; भारताची तत्काळ मदत
गेल्या काही महिन्यांपासून मालदीव आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. विदेशी चलनसाठा घटत चालला असून, देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मालदीव सरकारने भारताकडे मदतीची मागणी केली होती.
या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत भारताने 30 अब्ज रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली. ही रक्कम Reserve Bank of India मार्फत दिली जाणार असून, ती मालदीवच्या आर्थिक व्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
SAARC स्वॅप फ्रेमवर्क म्हणजे काय?
ही मदत ‘SAARC Currency Swap Framework’ अंतर्गत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत सदस्य देशांना तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठी परकीय चलन उपलब्ध करून दिले जाते. या माध्यमातून देशाला अल्पकालीन आर्थिक संकटातून सावरण्यास मदत मिळते.
उच्चस्तरीय करारानंतर मदतीचा मार्ग मोकळा
ऑक्टोबर 2024 मध्ये मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष Mohamed Muizzu यांनी भारत दौऱ्यावर असताना या कराराला अंतिम स्वरूप दिले होते. त्या वेळी दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्याच कराराचा भाग म्हणून आता भारताने ही मदत जाहीर केली आहे.
यापूर्वीही भारताची मदत
भारताने याआधीही अनेक वेळा मालदीवला आर्थिक मदत केली आहे. आतापर्यंत भारताने 1.1 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मदत दिली आहे. तसेच, गेल्या वर्षी मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून भारताने 100 मिलियन डॉलरचे ट्रेझरी बिल्स ‘रोलओव्हर’ केले होते. यातून दोन्ही देशांतील आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध किती मजबूत आहेत, हे स्पष्ट होते.
तणावानंतर पुन्हा सुधारले संबंध
गेल्या काही काळात भारत आणि मालदीव यांच्यात काही मुद्द्यांवरून तणाव निर्माण झाला होता. विशेषतः राजकीय वक्तव्ये आणि धोरणांमुळे दोन्ही देशांतील संबंधांवर परिणाम झाला होता.
मात्र, अलीकडील घडामोडींनंतर पुन्हा संबंध सुधारत असल्याचे दिसून येत आहे. भारताने मदतीचा हात पुढे केल्याने या संबंधांना अधिक बळ मिळणार आहे.
लक्षद्वीप पर्यटनाचा प्रभाव
दरम्यान, भारताने Lakshadweep येथे पर्यटनाला चालना दिल्यानंतर त्याचा थेट परिणाम मालदीववर झाला आहे. अनेक भारतीय पर्यटकांनी मालदीवऐवजी लक्षद्वीपकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे मालदीवच्या पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला असून, त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाला आहे.
आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाची मदत
30 अब्ज रुपयांची ही मदत मालदीवसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या निधीमुळे देशाचा विदेशी चलनसाठा काही प्रमाणात वाढेल आणि आर्थिक व्यवहार सुरळीत ठेवण्यास मदत होईल.
विशेषतः आयात-निर्यात व्यवहार, कर्ज परतफेड आणि सरकारी खर्चासाठी ही मदत उपयोगी ठरणार आहे.
भारताची ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरण
भारताने नेहमीच ‘Neighbourhood First’ या धोरणाचा अवलंब केला आहे. शेजारी देशांच्या अडचणीच्या काळात मदत करणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मालदीवला दिलेली ही मदत त्याच धोरणाचा भाग असल्याचे मानले जाते.
मालदीवच्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दिलेला 30 अब्ज रुपयांचा हातभार हा केवळ आर्थिक मदत नसून, दोन्ही देशांतील मजबूत मैत्रीचे प्रतीक आहे. या मदतीमुळे मालदीवला तात्पुरता दिलासा मिळणार असला, तरी दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी त्यांना आणखी ठोस आर्थिक धोरणांची गरज आहे.
भारतासाठीही ही मदत धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची असून, हिंद महासागरातील आपला प्रभाव कायम ठेवण्यास ती सहाय्यक ठरणार आहे. आगामी काळात दोन्ही देशांतील संबंध अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
READ ALSO:https://ajinkyabharat.com/hormuz-strait-firing-ships-coming-to-india-seized-from-iran/
