पुणेNews : मुंबईत लग्न, कॅनडात संसार आणि पुण्यात कोर्टात लढाई; पत्नीचा दावा फेटाळताना पुणे न्यायालयाचं मोठं निरीक्षण
पुणे : परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीय वंशाच्या दाम्पत्याच्या वादात पुणे न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. मुंबईत विवाह झाल्यानंतर कॅनडामध्ये स्थायिक झालेल्या पत्नीने पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा दावा दाखल केला होता. मात्र, हा दावा पुणे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने तो फेटाळून लावला.
या निर्णयात न्यायालयाने केलेले ‘फ्लाइंग रेसिडेन्स’ संदर्भातील निरीक्षण विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे. केवळ एखाद्या शहरात मालमत्ता असणे म्हणजे त्या शहरातील न्यायालयाला अधिकार क्षेत्र प्राप्त होत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले.
Related News
थरारक ऑपरेशन! 3 तासांच्या शर्थीनंतर बेलखेडजवळील अस्वल जेरबंद, गावकऱ्यांनी घेतला सुटकेचा श्वास
पुणे पोर्शे कांडात नवा ट्विस्ट! जेलमधून बाहेर पडताच विशाल अग्रवाल कुटुंबाची 5 स्टार जंगी पार्टी
ATM मधून पैसे काढणे होणार महाग! बँकांच्या नव्या निर्णयाचा कोट्यवधी ग्राहकांना मोठा झटका
Nanded MLC Seat 2026 : अशोक चव्हाणांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’? अमरनाथ राजुरकरांच्या उमेदवारीसाठी जोरदार लॉबिंग
Nashik Tragedy : पाण्याचा अंदाज चुकला आणि 4 जीव गेले, कश्यपी धरण दुर्घटनेने महाराष्ट्र हादरला
POSH कायद्यात मोठे बदल होणार? महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार सज्ज
मुंबई मोनोरेलचा मोठा कमबॅक! 8 महिन्यांनंतर पुन्हा धावणार सेवा, जून 2026 मध्ये लाखो प्रवाशांना दिलासा
भारतात इबोलाचा 1 संशयित रुग्ण? कोरोनापेक्षाही भयंकर व्हायरसमुळे खळबळ
काश्यपी धरणात भीषण दुर्घटना; गर्भवती महिलेसह चौघांचा दुर्दैवी मृत्यू, 2 वर्षांच्या चिमुरडीला मिळालं जीवदान
मुंबई-दुबई हवाई मार्गावर विक्रमी प्रवासी! UAE ठरला भारतीयांचा सर्वाधिक पसंतीचा देश
मनोज वाजपेयीच्या ‘गव्हर्नर’चा जबरदस्त ट्रेलर प्रदर्शित ;1990 च्या आर्थिक संकटाचं धक्कादायक सत्य!
मुंबईत विवाह, अलिबागमध्ये विधी आणि नंतर कॅनडात स्थायिक
मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय आणि सानिका (नावे बदललेली) या दाम्पत्याचा विवाह प्रथम मुंबईत नोंदणी पद्धतीने पार पडला. त्यानंतर अलिबाग येथे पारंपरिक हिंदू रीतीरिवाजांनुसार विवाह सोहळा झाला. दोघांचेही मूळ वास्तव्य मुंबईत असल्याचे समोर आले आहे.
लग्नानंतर काही काळ हे जोडपे अलिबाग येथे राहिले. त्यानंतर दोघेही कॅनडात स्थायिक झाले. परदेशात राहत असतानाच दोघांमध्ये मतभेद वाढले आणि वैवाहिक नात्यात तणाव निर्माण झाला. याच पार्श्वभूमीवर पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात कायदेशीर कारवाईचा मार्ग स्वीकारला.
पत्नीने स्वीकारले कॅनडाचे नागरिकत्व
प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित महिलेने कॅनडाचे नागरिकत्व स्वीकारले होते. कॅनडामध्ये वास्तव्यास असताना तिने कौटुंबिक हिंसाचार, पोटगी, नुकसानभरपाई आणि इतर मागण्यांसाठी भारतात दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
हा दावा दाखल करताना तिने पुण्यातील चऱ्होली भागातील स्वतःच्या नावावर असलेल्या सदनिकेचा पत्ता वापरला. विवाहापूर्वी खरेदी केलेली ही सदनिका असल्याचे न्यायालयात नमूद करण्यात आले.
याच मुद्द्यावरून न्यायालयात मोठा कायदेशीर वाद निर्माण झाला.
‘पुण्यात वास्तव नाही’ : पतीच्या वकिलांचा जोरदार युक्तिवाद
पतीच्या बाजूने ॲड. के. टी. आरू-पाटील, ॲड. घनश्याम इंगळे आणि ॲड. नेहा धाडगे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी उच्च न्यायालयातील विविध निकालांचे दाखले देत हा दावा अधिकार क्षेत्राबाहेरचा असल्याचे स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते :
- पत्नीचा कायमस्वरूपी निवास पुण्यात नाही
- तात्पुरते वास्तव्य असल्याचाही पुरावा नाही
- कथित कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना पुण्यात घडलेल्या नाहीत
- दोघेही कॅनडात राहत होते
- विवाह मुंबई आणि अलिबागमध्ये झाला होता
त्यामुळे पुणे न्यायालयात दावा दाखल करणे हे केवळ तांत्रिक कारणांवर आधारित असल्याचा दावा करण्यात आला.
‘फ्लाइंग रेसिडेन्स’ शब्द चर्चेत
या प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे ‘फ्लाइंग रेसिडेन्स’ हा शब्द. पतीच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, केवळ नावापुरता पत्ता दाखवून एखाद्या शहरातील न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र निर्माण करता येत नाही.
कायद्यानुसार प्रत्यक्ष वास्तव, वास्तव्याचा सातत्यपूर्ण संबंध आणि त्या ठिकाणाशी संबंधित घटना महत्त्वाच्या असतात. फक्त मालकी हक्क असलेली सदनिका म्हणजे त्या व्यक्तीचे वास्तव मानता येत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
पत्नीच्या वकिलांचा दावा काय?
पत्नीच्या वकिलांनी मात्र वेगळी भूमिका मांडली. त्यांनी चऱ्होलीतील सदनिकेचा ‘इंडेक्स-२’ दस्तऐवज न्यायालयात सादर केला.
त्यांचा दावा असा होता की :
- संबंधित सदनिका पत्नीच्या नावावर आहे
- भारतात आल्यानंतर ती आई-वडिलांसोबत त्या घरात राहते
- त्यामुळे पुण्याशी तिचा संबंध सिद्ध होतो
- म्हणून पुणे न्यायालयाला सुनावणीचा अधिकार आहे
मात्र, न्यायालयाने या मुद्द्यांवर समाधान व्यक्त केले नाही.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
खडकी येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एल. व्ही. श्रीखंडे यांनी दिलेल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले की, केवळ मालमत्ता असणे म्हणजे त्या परिसरातील न्यायालयाला अधिकार क्षेत्र प्राप्त होत नाही.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की :
- वास्तव आणि वास्तव्य हे वेगवेगळे मुद्दे आहेत
- फक्त कागदोपत्री पत्ता पुरेसा नाही
- संबंधित प्रकरणातील घटनांचा त्या ठिकाणाशी प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक असतो
यामुळे पत्नीने दाखल केलेला दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
NRI विवाह प्रकरणांमध्ये वाढते कायदेशीर प्रश्न
गेल्या काही वर्षांत परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीय दाम्पत्यांमध्ये वैवाहिक वादांची संख्या वाढताना दिसत आहे. विशेषतः कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय जोडप्यांमध्ये घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा आणि कौटुंबिक हिंसाचार यासंबंधी अनेक प्रकरणे भारतीय न्यायालयात दाखल होत आहेत.
अशा प्रकरणांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न असतो तो म्हणजे अधिकार क्षेत्राचा. कोणत्या देशातील किंवा कोणत्या शहरातील न्यायालयाला सुनावणीचा अधिकार आहे, यावर अनेकदा प्राथमिक स्तरावरच मोठा वाद निर्माण होतो.
कायदेतज्ज्ञांचे मत काय?
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भविष्यातील अनेक NRI प्रकरणांवर परिणाम होऊ शकतो.
त्यांच्या मते :
- केवळ मालमत्ता दाखवून कोणत्याही शहरात केस दाखल करता येणार नाही
- प्रत्यक्ष वास्तव्य सिद्ध करावे लागेल
- संबंधित घटना कुठे घडल्या यालाही महत्त्व असेल
- न्यायालये ‘फोरम शॉपिंग’ रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत
‘फोरम शॉपिंग’ म्हणजे स्वतःला अनुकूल ठरेल अशा न्यायालयात मुद्दाम दावा दाखल करणे.
सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण
हा निर्णय समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावरही विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काहींनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले असून कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.
तर काहींनी महिलांच्या कायदेशीर अधिकारांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
विशेषतः ‘फ्लाइंग रेसिडेन्स’ हा शब्द सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
महिलांच्या हक्कांबाबत काय?
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत महिलांना संरक्षण देण्यासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणत्या न्यायालयात दावा दाखल करता येईल यासाठी काही स्पष्ट नियम आहेत.
त्यामध्ये :
- पीडित महिलेचे वास्तव्य
- प्रतिवादीचे वास्तव्य
- घटना घडलेले ठिकाण
या मुद्द्यांना विशेष महत्त्व दिले जाते.
या प्रकरणात पत्नीने पुण्यातील मालमत्तेच्या आधारावर दावा दाखल केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष वास्तव सिद्ध न झाल्याने न्यायालयाने दावा ग्राह्य धरला नाही.
पुढे काय होऊ शकतं?
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, संबंधित महिला आता उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे या प्रकरणाकडे कायदे क्षेत्रात विशेष लक्ष लागले आहे.
पुणे न्यायालयाच्या निर्णयाची का होतेय चर्चा?
पुणे निर्णयाची चर्चा होण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत :
- NRI दाम्पत्याशी संबंधित प्रकरण
- कॅनडाचे नागरिकत्व स्वीकारलेल्या पत्नीचा दावा
- ‘फ्लाइंग रेसिडेन्स’ या संकल्पनेवर न्यायालयाचे भाष्य
- केवळ मालमत्ता म्हणजे वास्तव नाही, हे स्पष्ट निरीक्षण
- भविष्यातील कौटुंबिक वादांवर होणारा संभाव्य परिणाम
मुंबईत विवाह, कॅनडात संसार आणि पुण्यात सुरू झालेली कायदेशीर लढाई अखेर अधिकार क्षेत्राच्या मुद्द्यावर येऊन थांबली. पुणे न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे NRI विवाह प्रकरणांमध्ये अधिकार क्षेत्राचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
केवळ मालमत्ता किंवा कागदोपत्री पत्ता दाखवून न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र निर्माण होत नाही, हा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून समोर आला आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालये अधिक काटेकोर भूमिका घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
