राधाकृष्ण विखे पाटलांना समितीतून हटवा; जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाआधी मराठा क्रांती मोर्चाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
SEBC आरक्षण टिकवण्याची मागणी; अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित व्याज तातडीने जमा करण्याचा इशारा
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आगामी निर्णायक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अंतरवली सराटी येथे होणाऱ्या आंदोलनापूर्वीच मराठा क्रांती मोर्चाने आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. मराठा समाजाला ‘मराठा’ म्हणून मिळालेले सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) आरक्षण टिकवण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी प्रमुख मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर शासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसेल, तर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांना समितीच्या जबाबदारीतून बाजूला करावे, अशी मागणीही मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाआधीच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पुण्यात मराठा क्रांती मोर्चाची महत्त्वपूर्ण बैठक
पुणे येथील सारथी कार्यालयात मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी तसेच मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेषतः SEBC आरक्षणाचे भवितव्य, कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून OBC आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा बांधव आणि न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत शासनाची भूमिका यावर विचारविनिमय करण्यात आला.
Related News
Nepal मध्ये महापुराचा हाहाकार! मृतांचा आकडा 600च्या जवळ; 2 हजारांवर नागरिक बेपत्ता
शिंदे-फडणवीस वादात ‘सुपरबॉस’ कोण? शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने दिलं एका वाक्यात उत्तर!
जरांगेंचं आंदोलन सुरू होताच ओबीसी नेत्यांचा इशारा; हाके-तायवाडेंची सरकारला स्पष्ट भूमिका!
Airtel चे 3 भन्नाट 5G प्लान्स! रोज 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग अन् OTT फायदे
Nepal : नेपाळ-तिबेटमध्ये महाभयंकर पूर! मृतांचा आकडा ६००च्या उंबरठ्यावर; हजारो बेपत्ता
उपोषणाआधीच मनोज जरांगेंची सरकारला मोठी मागणी; जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्याचे आव्हान!
ओमराजे निंबाळकरांना मोठा धक्का; बंधू मकरंदराजेंचे थेट आव्हान, धाराशिवच्या राजकारणात खळबळ!
महाराष्ट्रासह 13 राज्यांना पावसाचा अलर्ट; बंगालच्या उपसागरात नवी हवामान प्रणाली सक्रिय
अनाया बांगरला महिला क्रिकेट खेळण्याची परवानगी; दिग्गज क्रिकेटपटूचा थेट विरोध!
Elon Musk यांना मोठा धक्का? ‘Twitter’ची पुन्हा एंट्री; X ला टक्कर देण्यासाठी ‘Twitter.now’ मैदानात!
पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत मोदी नंबर 1, राहुल गांधी नंबर 2; तिसऱ्या क्रमांकावर कोण?
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न केवळ मराठवाड्यापुरता मर्यादित नसून राज्यातील विविध भागांतील मराठा समाजासाठी महत्त्वाचा असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. मराठा क्रांती मोर्चाने शासनाने या संपूर्ण विषयावर स्पष्ट आणि अधिकृत माहिती जनतेसमोर जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे.
SEBC आरक्षणाबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी
मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आणि कुणबी नोंदींच्या आधारे काही मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते. अशा प्रमाणपत्रांच्या आधारे संबंधितांचा समावेश OBC प्रवर्गात होतो. याच मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत.
मात्र, महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने मराठा समाजबांधवांच्या नोंदी केवळ ‘मराठा’ म्हणून आहेत. विशेषतः कोकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये अशा नोंदी असलेल्या समाजबांधवांची संख्या मोठी आहे. या वर्गासाठी सध्या SEBC आरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाने म्हटले आहे.
SEBC आरक्षणाचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने हे आरक्षण भविष्यात टिकवण्यासाठी शासनाने कोणती कायदेशीर आणि प्रशासकीय तयारी केली आहे, याची माहिती समाजाला देणे आवश्यक असल्याचे मोर्चाचे म्हणणे आहे. आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शासन कोणत्या पातळीवर प्रयत्न करत आहे, याबाबत संक्षिप्त आणि स्पष्ट माहिती जाहीर करण्याची मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.
विखे पाटलांना जबाबदारीतून बाजूला करण्याची मागणी
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर अपेक्षित कार्यवाही केली नसल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी या जबाबदारीतून बाजूला व्हावे, अशी ठाम भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाने घेतली आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित असून, समाजामध्ये या विषयावर मोठी अस्वस्थता आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे मोर्चाने स्पष्ट केले.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांच्या व्याजाचा प्रश्न
मराठा क्रांती मोर्चाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित व्याज तातडीने जमा करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
व्याजाची रक्कम वेळेत जमा न झाल्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असून त्यांच्या CIBIL स्कोअरवरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे मोर्चाने म्हटले आहे. त्यामुळे शासनाने हा प्रश्न तातडीने सोडवून लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे निर्णायक आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. हे आंदोलन टाळण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र आहे. मात्र, जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम असल्याने आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले पत्र महत्त्वाचे मानले जात आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या मागण्यांसोबतच ‘फक्त मराठा’ अशी नोंद असलेल्या समाजबांधवांसाठी SEBC आरक्षण टिकवण्याचा मुद्दाही आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर न्यायालयीन प्रक्रिया, कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा आणि SEBC आरक्षणाचे भवितव्य या तिन्ही विषयांवर शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या बैठकीला मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे, विजय घोगरे, राजेंद्र कुंजीर, अनिल ताडगे, धनंजय जाधव, रघुनाथ चित्रे पाटील, सचिन आडेकर, व्यंकटेश बोडखे, अमर पवार, राकेश गायकवाड, किशोर मोरे, प्रशांत कुंजीर, मारुती भापकर, अभिमन्यू पवार, दशहरी चव्हाण, प्रकाश जाधव, टिळक भोस यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि आरक्षण अभ्यासक उपस्थित होते.
आता मराठा क्रांती मोर्चाच्या या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनापूर्वी शासनाकडून कोणता निर्णय किंवा ठोस घोषणा केली जाते का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarang/
