राज्य सरकारकडून लवकरच नवं वाळू (Sand) धोरण लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे, नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू सहज उपलब्ध होईल.
यासंदर्भात अधिवेशनात आज विधानसभेत चर्चा झाली. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत वाळू न दिल्यास कारवाई करणार का?
रेती संदर्भात अनेक अधिकारी हे ध्रुतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे जे लोक गाडी पकडून देतील, त्यांना वाहन बक्षीस देईल का?
Related News
कुणाल किशोर कमलाकर प्रकरणात काका वर खुनाचा गुन्हा दाखल.
बोरगाव मंजू येथे गोवंशाला जीवनदान.
उन्हाळी क्रिकेट शिबिराचा समारोप.
अकोट शहरात एकास ट्रकने चिरडले, घटनास्थळावरच दुर्दैवी मृत्यू
बांगलादेश यांची भारतातून रवानगी…
डीडीए रिक्वायरमेंट 2005 दिल्ली विकास प्राधिकरण मध्ये सरकारी नोकरी…
अकोल्यात ऑफ्रोह संघटनेचे धरणे आंदोलन;
बोर्डी येथील घोगा नाल्यावरील संरक्षण भिंतीचे काम अर्धवट
अकोट शहरात अकोला नाक्यावरील रेल्वे ब्रिजवर पथदिवे लागणार
अकोला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक संदर्भात पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न
पावसाचा तब्ब्बल ३ हजार ७६ हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला असून, २२ घराचे अंशतः नुकसान
अकोला शहरातील नऊ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश नुकतेच जारी करण्यात आले
याबाबत आपण पोर्टल करणार आहात का?, असे अनेक प्रश्न भाजप नेते आणि आमदार
सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत विचारले होते. मुनगंटीवारांच्या या प्रश्नांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
(Chandrashekhar bawankule) यांनी भूमिका मांडली. पुढील 8 दिवसांत राज्यात वाळू धोणार येणार आहे.
त्यानुसार, अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांत घरकुलधारकांना वाळू न मिळाल्यास तहसिलदारांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली आहे.
पुढच्या 8 दिवसांत वाळू धोरण येणार आहे. आत्तापर्यंत 285 सूचना त्यावर आल्या आहेत.
त्यासाठी इतर राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास केला आहे. दगडांपासून केलेली वाळू मोठ्या प्रमाणात वापरायची आहे.
त्याकरता क्रशर्संना उद्योगाचा दर्जा देऊन सबसिडी देणार येईल, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत उत्तरादाखल दिली.
तसेच, घरकुलांना 5 ब्रास मोफत वाळू दिली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
भंडारा जिल्ह्यातील महसूल खात्यातील अधिकारी बेजबाबदार आणि निष्काळजीपणे वागत असल्याचाही प्रश्न उपस्थित झाला होता.
त्यावर, संपूर्ण अधिकाऱ्यांनी भंडारा जिल्ह्याची वाट लावली आहे, त्यांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करू असे आदेशच महसूल मंत्र्‍यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलून गृह खात्याचीही चौकशी लावू. आता, पोलिसांनी थोडे चांगले काम केले आहे. 3 महिन्यात 25 कोटी रुपयांची वसुली केल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
15 दिवसांत बाळू उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक
वाळू धोरणानुसार 15 दिवसांत तहसीलदारांनी घरकुलांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत आहोत.
15 दिवसांत वाळू उपलब्ध न केल्यास तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल. नव्या वाळू धोरणात हे नमूद असेल,
तसेच तक्रारीसाठी निश्चितच एक पोर्टल तयार केले जाईल, अशीही माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
मागच्या काळात वाळूसाठी डेपोचे धोरण आले होते, शासनाने ते रद्द केले आहे. आता, पाटी धोरण आले आहे.
संपूर्ण देशाचा अभ्यास करून धोरण तयार करत आहोत. पुढच्या 8 दिवसांत राज्याचे नवे वाळू धोरण येईल.
ते अंतिम करण्याआधी आमदारांनी सूचना द्यावी, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले.
Read more news here :https://ajinkyabharat.com/
