महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून मोठा राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण झाला असून, नव्या अध्यक्षाच्या निवडीबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. रुपाली चाकणकर यांनी नुकताच आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यातील महिला प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सक्षम नेतृत्वाची गरज अधोरेखित झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी चार महत्त्वाच्या नावांची शिफारस करत राज्य सरकारला थेट सल्ला दिला आहे.
नाशिकमधील स्वयंघोषित ‘भोंदूबाबा’ अशोक खरात प्रकरणामुळे हा संपूर्ण वाद पेटला. खरात याच्यावर अनेक महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणात चाकणकर यांचे काही जुने व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्या व्हिडिओंमध्ये त्या खरात याचे पाय धुताना दिसत असल्यामुळे नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित झाला. विरोधकांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर चाकणकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
या घडामोडीनंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी कोणाची निवड होणार याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरून स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी म्हटलं की, महिला आयोगाचं अध्यक्षपद हे राजकीय पुनर्वसनाचं साधन न ठरता महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या खऱ्या कार्यकर्त्यांकडे दिलं पाहिजे. त्यांच्या या वक्तव्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे.
Related News
रोहित पवार यांनी सुचवलेली चार नावं विशेष लक्षवेधी आहेत. यामध्ये निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश आहे. बोरवणकर या त्यांच्या निर्भीड कामगिरीसाठी ओळखल्या जातात आणि त्यांना कायद्याचं सखोल ज्ञान आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा त्यांचा अनुभव आयोगासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
दुसरं नाव आहे सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे. त्या अनेक वर्षांपासून महिला हक्क आणि लिंग समानतेसाठी काम करत आहेत. समाजातील तळागाळातील महिलांच्या प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे.
तिसरं नाव म्हणजे ‘मासूम’ संस्थेशी संबंधित मनीषा गुप्ते. ग्रामीण आणि वंचित महिलांसाठी त्यांनी मोठं काम केलं आहे. त्यांच्या अनुभवामुळे महिला आयोगाला सामाजिक वास्तवाची अधिक चांगली जाण मिळू शकते.
चौथं नाव आहे निवृत्त आयएएस अधिकारी मेधा गाडगीळ. प्रशासकीय अनुभव आणि धोरणात्मक निर्णयक्षमता यामुळे त्या या पदासाठी सक्षम उमेदवार मानल्या जात आहेत.
रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलं की, या पदावर चमकोगिरी करणाऱ्यांऐवजी निष्पक्ष, निर्भीड आणि अराजकीय व्यक्तींना संधी दिली गेली पाहिजे. त्यांच्या मते, अशा व्यक्तींची नियुक्ती झाल्यास राज्यातील पीडित महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळू शकतो.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील महिला आयोगाच्या कार्यप्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षपदावर कोणाची निवड होते यावर पुढील काळात महिला सुरक्षेच्या धोरणांवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर योग्य आणि विश्वासार्ह नेतृत्व निवडण्याचं मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे.
राजकीय वर्तुळातही या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांनी रोहित पवार यांच्या सूचनांचं स्वागत केलं आहे, तर काहींनी हा निर्णय पूर्णपणे सरकारवर सोडावा असं मत व्यक्त केलं आहे. मात्र, या सगळ्या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते—महिला आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेसाठी सक्षम आणि प्रामाणिक नेतृत्वाची गरज आज अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे.
आता राज्य सरकार कोणत्या नावावर शिक्कामोर्तब करणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आगामी काही दिवसांत याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत मात्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची ही चर्चा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात केंद्रस्थानी राहणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/new-zealand-vs-south-africa-in-the-fourth-t20-match-south-africas-strong-victory/
