राज्यातील हॉटेल व्यवसायिकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने एलपीजी (LPG) गॅस पुरवठ्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याने हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे आणि संबंधित उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 21 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार, राज्यातील व्यापारी एलपीजी (Commercial LPG) पुरवठ्यात 20 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्याला 30 टक्के एलपीजी वाटप करण्यात आले होते. मात्र आता 23 मार्च 2026 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत अतिरिक्त 20 टक्के पुरवठा वाढवण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकूण एलपीजी पुरवठा पूर्वीच्या संकटपूर्व पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
या वाढीव एलपीजी पुरवठ्याचा सर्वाधिक फायदा राज्यातील हॉटेल व्यवसायिकांना होणार आहे. हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्धव्यवसाय यांना या अतिरिक्त गॅस वाटपात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याशिवाय, राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
Related News
मोठी बातमी! भोंदू खरात प्रकरणात रोहित पवारांचा सर्वात मोठा गौप्यस्फोट; “पैसे घेऊन अनेकांना बाहेर काढलं जातंय”
धक्कादायक घटना! पोहण्याचा अनुभव असूनही विहिरीच्या खोल पाण्याचा अंदाज चुकला, तरुणाचा अंत
Mumbai News: मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! ‘गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड’चा पहिला टप्पा जूनपूर्वी सुरू; 12.2 किमी प्रकल्पामुळे ट्रॅफिकमधून मोठी सुटका
धक्कादायक आकडा! महाराष्ट्रात रेल्वे प्रवास सर्वाधिक धोकादायक; NCRB च्या अहवालात 20,519 गुन्ह्यांची नोंद
Navi Mumbai News : वाहतूककोंडीवर मोठा दिलासा, ऐरोली-काटई नाका मार्गामुळे ठाणे-नवी मुंबई प्रवास होणार सुपरफास्ट
“5 सेकंदांचा थरार! महिलेच्या अंगावरून धावली मालगाडी; तिच्या धाडसाने सर्वजण स्तब्ध”
साताऱ्यात भीषण अपघात: 4 ठार, 2 गंभीर जखमी
गेल्या काही काळात एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल आणि खाद्यव्यवसायिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेक ठिकाणी गॅसच्या अभावामुळे व्यवसाय ठप्प होण्याची वेळ आली होती. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे.
तथापि, या वाढीव गॅस पुरवठ्याचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी देखील लागू करण्यात आल्या आहेत. संबंधित व्यावसायिकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच पीएनजी (PNG) गॅससाठी अर्ज करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे गॅस वितरण अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील खाद्यव्यवसायाला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत झाल्यास हॉटेल व्यवसाय पुन्हा पूर्वपदावर येण्यास मदत होईल. तसेच पुरवठा साखळी अधिक सुलभ होऊन ग्राहकांनाही याचा फायदा होणार आहे. अन्न प्रक्रिया आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रालाही यामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, राज्यातील केरोसिन वितरणाबाबतही सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. 20 मार्च 2026 रोजीच्या शासनपत्रानुसार, प्रलंबित केरोसिन परवाने आपोआप नूतनीकरण झालेले मानण्यात येणार आहेत आणि त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वारसांच्या नावे परवाने तात्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, ज्या गावांमध्ये केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी रास्तभाव दुकानदारांना केरोसिन परवाना देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना केरोसिनचा पुरवठा अधिक सुलभ होईल. किरकोळ, हॉकर्स, अर्धघाऊक आणि घाऊक केरोसिन परवान्यांच्या मंजुरी, नूतनीकरण आणि वर्गणी प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
एकूणच, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे एलपीजी आणि केरोसिन पुरवठा व्यवस्थेत मोठे बदल होणार असून त्याचा थेट फायदा व्यवसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. विशेषतः हॉटेल आणि खाद्यव्यवसायासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
