नवी दिल्ली | २० मे २०२५ — केंद्र सरकारच्या वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ वर देशभरातून वाढता विरोध दिसून येत असून,
विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई
यांनी या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेबाबत महत्त्वाची टिप्पणी करत म्हटलं आहे की,
Related News
‘ब्यूटी पार्लर ते हेलिकॉप्टर बिल’; अजित पवार गटात नेमकी ती महिला कोण?
मालदीवमध्ये स्कूबा डायव्हिंगदरम्यान भीषण दुर्घटना; 164 फूट खोल समुद्रात 5 पर्यटकांचा मृत्यू, ‘ऑक्सिजन टॉक्सिसिटी’चा संशय
अमेरिकेचा घातक एअर स्ट्राईक, ISIS चा नंबर-2 दहशतवादी ठार; ट्रम्प यांच्या मिशनने जग हादरलं
Sergey Lavrov : ‘…नाहीतर सुरक्षा रक्षक बंदूक काढतील!’ दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत रशियाच्या मंत्र्यांचा संताप; व्हिडिओ व्हायरल
युएईचा पाकिस्तानला मोठा दणका! 3 शहरांची विमानसेवा बंद; आर्थिक संकटात आणखी भर
उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारे आसामचे ‘हे’ 5 पारंपरिक पदार्थ, उष्णतेपासून मिळेल आराम
“जोपर्यंत कायदा असंवैधानिक असल्याचा ठोस पुरावा समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करणार नाही.”
द्विसदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुरू आहे.
याचिकांमध्ये असा आरोप आहे की, वक्फ कायद्यातील अनेक तरतुदी मुस्लिम समाजाच्या
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात व त्यामुळे कायदा असंवैधानिक ठरतो.
सरकारची भूमिका — फोकस फक्त तीन मुद्द्यांवर
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, सुनावणी “वक्फ बाय कोर्ट”,
“वक्फ बाय डीड” आणि “वक्फ बाय यूजर” या तीन मुद्द्यांपुरती मर्यादित ठेवावी.
याच आधारे केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांचे आक्षेप — संविधानाचे उल्लंघन
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की,
हा कायदा केवळ तीन मुद्द्यांपुरता मर्यादित नसून, मुस्लिम धर्मीयांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला (अनुच्छेद २५) धक्का देतो. त्यांनी असा आरोप केला की,
“या कायद्याच्या माध्यमातून वक्फ संपत्तीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे आंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
या वादग्रस्त कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात टप्प्याटप्प्याने सुनावणी सुरू राहणार असून,
न्यायालयाकडून अंतरिम आणि अंतिम निर्णयासाठी संविधानाच्या कसोटीवर कायद्याची पारख होणार आहे.
यामुळे हा मुद्दा केवळ धार्मिक नव्हे, तर संवैधानिक आणि राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.
