नवी दिल्ली | २० मे २०२५ — केंद्र सरकारच्या वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ वर देशभरातून वाढता विरोध दिसून येत असून,
विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई
यांनी या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेबाबत महत्त्वाची टिप्पणी करत म्हटलं आहे की,
Related News
वेबसिरीज पाहून पत्नीच्या हत्येचा धक्कादायक कट; 62 वर्षीय सॉफ्टवेअर कन्सल्टंटला अटक
अनुप धोत्रेंची 10 महत्त्वपूर्ण मागणी; अकोला-ढोण दुहरीकरणासह 4 नवीन सुपरफास्ट ट्रेनची मागणी
महिलांच्या खात्यात आधी 20 हजार, नंतर 30 हजार? योगी सरकारच्या ‘गेमचेंजर’ प्लॅनची जोरदार चर्चा
सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये धारदार शस्त्राने हल्ला;1 आरोपी ताब्यात, प्रकृती स्थिर
शिवसेना फुटीच्या खटल्याला मोठे वळण! कपिल सिब्बलांचा शिंदेंना महाप्रश्न; ‘कुठल्या आधारावर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली?’
Wi-Fi च्या शोधात बाहेर पडली अन् समोर आला लांडगा! 5 वैशिष्ट्यांचा अनोखा वन्यजीव
‘महाखनिज-2’वरून राज्यभर 24 तास नजर; IAS रूबल अग्रवाल यांच्याकडे मोठी जबाबदारी
‘हर घर तिरंगा’साठी मोदींचं मोठं आवाहन; 3 खास संदेश देत म्हणाले, ‘हर मन में तिरंगा’!
Blinkit च्या गोदामावर FDAचा मोठा दणका; झुरळांचा प्रादुर्भाव, मुदतबाह्य अन्नपदार्थ आढळले
रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनमध्ये मोठी चर्चा; राहुल गांधी स्वतः भेटले स्मृती शिंदेंना
TET पेपरफुटीचा धक्कादायक सोलापूर कनेक्शन; 16वा आरोपी अटकेत, पोलीस प्रशिक्षण संस्था चालकावर कारवाई
गडचिरोलीत आश्रमशाळेत मण्यार सापाने 4 विद्यार्थिनींना दंश, 3 मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू
“जोपर्यंत कायदा असंवैधानिक असल्याचा ठोस पुरावा समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करणार नाही.”
द्विसदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुरू आहे.
याचिकांमध्ये असा आरोप आहे की, वक्फ कायद्यातील अनेक तरतुदी मुस्लिम समाजाच्या
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात व त्यामुळे कायदा असंवैधानिक ठरतो.
सरकारची भूमिका — फोकस फक्त तीन मुद्द्यांवर
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, सुनावणी “वक्फ बाय कोर्ट”,
“वक्फ बाय डीड” आणि “वक्फ बाय यूजर” या तीन मुद्द्यांपुरती मर्यादित ठेवावी.
याच आधारे केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांचे आक्षेप — संविधानाचे उल्लंघन
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की,
हा कायदा केवळ तीन मुद्द्यांपुरता मर्यादित नसून, मुस्लिम धर्मीयांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला (अनुच्छेद २५) धक्का देतो. त्यांनी असा आरोप केला की,
“या कायद्याच्या माध्यमातून वक्फ संपत्तीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे आंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
या वादग्रस्त कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात टप्प्याटप्प्याने सुनावणी सुरू राहणार असून,
न्यायालयाकडून अंतरिम आणि अंतिम निर्णयासाठी संविधानाच्या कसोटीवर कायद्याची पारख होणार आहे.
यामुळे हा मुद्दा केवळ धार्मिक नव्हे, तर संवैधानिक आणि राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.
