नवी दिल्ली | २० मे २०२५ — केंद्र सरकारच्या वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ वर देशभरातून वाढता विरोध दिसून येत असून,
विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई
यांनी या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेबाबत महत्त्वाची टिप्पणी करत म्हटलं आहे की,
Related News
फक्त 3 fruits खा आणि हिवाळ्यात त्वचा मऊ, टवटवीत व निरोगी बनवा!
Poha for Weight Loss : 7 जबरदस्त फायदे जे तुम्हाला माहित असायला हवे!
Antilia : मुकेश अंबानींच्या घरातील 70 लाखांचा मासिक वीज बिल पाहून थक्क व्हाल!
Gold prices have fallen : 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्यासाठी आता फक्त 1,43,180 रुपये!
Major Change in ZP Elections : 5 फेब्रुवारीपासून इंडिलेबल शाई वापरली जाणार!
Uddhav Thackeray in Trouble ! महाराष्ट्र निवडणूक २०२६ मध्ये 4 धक्कादायक घडामोडी
Taskaree Review : Emraan Hashmi ची जबरदस्त सुरुवात, पण 7 भागांत कथा
The Incredible Journey of Coriander : 24,000 ऑर्डर ओलांडून बनले 2025 ची नंबर 1 भाज्या
2026 मुंबई BMC निवडणुकीत Raj Thackeray चे 3 मोठे आरोप आणि आयोगाची प्रतिक्रिया
5 महत्वाचे मुद्दे: Mamata Banerjee विरुद्ध ED प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आघात
Kriti Sanon’s Help : नुपूर आणि स्टेबिनच्या प्रेमकथेतील 4 अविश्वसनीय क्षण
Winter मधे कमजोरीवर मात करणारे 7 सुपरहेल्दी लाडू, आहारात नक्की घ्या
“जोपर्यंत कायदा असंवैधानिक असल्याचा ठोस पुरावा समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करणार नाही.”
द्विसदस्यीय खंडपीठाची सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुरू आहे.
याचिकांमध्ये असा आरोप आहे की, वक्फ कायद्यातील अनेक तरतुदी मुस्लिम समाजाच्या
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात व त्यामुळे कायदा असंवैधानिक ठरतो.
सरकारची भूमिका — फोकस फक्त तीन मुद्द्यांवर
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की, सुनावणी “वक्फ बाय कोर्ट”,
“वक्फ बाय डीड” आणि “वक्फ बाय यूजर” या तीन मुद्द्यांपुरती मर्यादित ठेवावी.
याच आधारे केंद्र सरकारकडून शपथपत्र दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांचे आक्षेप — संविधानाचे उल्लंघन
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की,
हा कायदा केवळ तीन मुद्द्यांपुरता मर्यादित नसून, मुस्लिम धर्मीयांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला (अनुच्छेद २५) धक्का देतो. त्यांनी असा आरोप केला की,
“या कायद्याच्या माध्यमातून वक्फ संपत्तीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”
सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे आंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
या वादग्रस्त कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात टप्प्याटप्प्याने सुनावणी सुरू राहणार असून,
न्यायालयाकडून अंतरिम आणि अंतिम निर्णयासाठी संविधानाच्या कसोटीवर कायद्याची पारख होणार आहे.
यामुळे हा मुद्दा केवळ धार्मिक नव्हे, तर संवैधानिक आणि राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.
