नवी दिल्ली : ‘फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान उलटलेल्या साक्षीदारांची प्रभावी आणि अर्थपूर्ण उलटतपासणी सरकारी वकिलांकडून बिलकुल होताना दिसत नाही,’ असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सुनावले. ‘न्यायालयांनी केवळ टेपरेकॉर्डरसारखे काम करू नये, सुनावणीमध्ये सहभागाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे,’ या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
‘सत्य प्रस्थापित करणे आणि न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी न्यायाधीशांनी कार्यवाहीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारी वकील कामात उदासीन किंवा आळशी असेल, तरीही सत्य समोर यावे यासाठी न्यायालयाने कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण ठेवले पाहिजे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पत्नीच्या हत्येप्रकरणी १९९५मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या एका व्यक्तीच्या शिक्षेवर न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. त्या वेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली. या पीठामध्ये न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता.
Related News
चेंगराचेंगरीच्या घटनेला प्रवासीच जबाबदार! दिल्ली रेल्वे अधिकाऱ्यांचा अजब दावा, प्रशासनातील त्रुटींना बगल
Delhi Election Result 2025 : दिल्लीत मुस्लीमबहुल मतदारसंघात भाजपचा भगवा फडकला, आप अन् काँग्रेसला मोठा धक्का?
Manoj Jarange : हिंदू खतरे में तर मग मराठ्यांचे काय?
भारताने जगाला युद्ध नव्हे, बुद्ध दिला!
घटस्फोटीत मुस्लिम महिला पोटगीचा दावा करु शकते!
देशभरात आजपासून 3 नवीन कायदे लागू!
अरविंद केजरीवाल यांची पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव!
पाक दहशतवाद्यांची काश्मीरमधील कोट्यवधींची संपत्ती जप्त
मुसळधार पावसामुळे दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल 1 चे छत कोसळले
नितीश कुमारांना हायकोर्टाचा मोठा झटका!
३९८ जंगलांना मानवनिर्मित आग, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उत्तराखंड सरकारला हरित क्षेत्र जपण्याचे आदेश
बँक कर्मचाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका
‘सरकारी वकिलांच्या गंभीर त्रुटी आणि कर्तव्याप्रति निष्काळजी यांचे भान न्यायालयाने ठेवावे, एखाद्या व्यक्तीविरोधातील गुन्हा हा संपूर्ण समाजाच्या विरोधातील गुन्हा आहे. त्यामुळे सरकारी वकील किंवा कनिष्ठ न्यायालयांचे पीठासीन अधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारे निष्काळजी किंवा कसूर करणे परवडणारे नाही,’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
नियुक्त्यांमध्ये राजकारणाला थारा नको
‘सरकारी वकिलांची सेवा आणि न्यायपालिका यांच्यातील संबंध हा फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे सरकारी वकील पदावर नियुक्तीसारख्या बाबींमध्ये राजकारणाला थारा मिळू नये,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
पत्नीच्या हत्येप्रकरणी झालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात अर्जदाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या जोडप्याची पाच वर्षांची मुलगी हत्येच्या गुन्ह्याची एकमेव साक्षीदार होती. सुनावणीदरम्यान ही अल्पवयीन मुलगी साक्ष देऊ न शकल्याने तिला उलटलेला साक्षीदार म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र, ‘अर्जदाराने निशस्त्र, असहाय पत्नीवर चाकूने १२ वार केले होते, ही बाब दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही,’ असे म्हणून न्यायालयाने शिक्षेविरोधातील अपील फेटाळले.
