उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राखण्याचा निर्णय!
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत
RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा
Related News
8th Pay Commission : 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर शिपायाचा पगार किती होणार? आकडा पाहून बसेल धक्का!
Nitin Gadkari ची मोठी घोषणा! वारंवार ट्रॅफिक नियम तोडाल तर थेट लायसन्स रद्द होणार
EV मध्ये पेट्रोलचा ‘बॅकअप’! REEV मुळे 1200 किमीपर्यंत रेंज?
Singapore च्या PM चा पगार ऐकून बसेल धक्का! वर्षाला तब्बल 27 कोटी; मोदी-ट्रम्प किती कमावतात?
Bigg Boss 20 : तिसऱ्याच दिवशी घरात राडा! चार स्पर्धक नॉमिनेट, ईशाच्या वक्तव्याने चर्चेला उधाण
मोठी बातमी! एकनाथ शिंदेंच्या ओएसडी आणि फोटोग्राफरचे विमान लंडनऐवजी थेट झ्युरिकला; तांत्रिक बिघाडाने उडाली खळबळ
Manoj Jarange Patil यांच्या उपोषणाचा ११वा दिवस; आज सरकारसोबत निर्णायक बैठक?
Nepal मध्ये पुन्हा महासंकट! पुरानंतर काठमांडू हादरले; 5.0 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीती
अमेरिकेला मोठा धक्का! भारत-रशियाने डॉलरला दिला पर्याय; रुपया-रूबल व्यवहाराला वेग
SBIचा मोठा निर्णय! 12 हजार कर्मचाऱ्यांची होणार भरती; 250 नव्या शाखाही उभारणार
इंडोनेशियात ज्वालामुखीचा कहर! 50 हजार फुटांवर राख, विमानसेवा विस्कळीत
पाकिस्तानला मोठा झटका? बेल्जियमने भारताला दिले महत्त्वाचे आश्वासन!
आदेश रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारी अनुदानित शाळेच्या
1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील
25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या
एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जागा
आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने
एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला नंतर आव्हान देण्यात आल होते.
या याचिकांवर सुनावणी घेतना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा
अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्द बातल ठरवला आहे.
आरटीई मधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये
कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे
आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता.
ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत,
अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल,
असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता.
शिक्षण संचालकांनी यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला
मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत
आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टानं रद्द केला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/chhatrapati-sambhaji-nagars-grand-morcha/
