चांदी आयातीवर केंद्र सरकारचे कडक निर्बंध; व्यापार तूट कमी करण्यासाठी मोठे पाऊल
मुंबई : देशातील वाढती व्यापार तूट, परकीय चलन साठ्यावर वाढणारा दबाव आणि मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या आयातीमुळे केंद्र सरकारने आता चांदीच्या आयातीवर मोठे निर्बंध लागू केले आहेत. सरकारने चांदीच्या अनेक प्रकारांना मुक्त आयात यादीतून हटवून प्रतिबंधित श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे आता या प्रकारच्या चांदीची आयात करण्यासाठी विशेष परवानगी आणि अतिरिक्त मंजुरी आवश्यक ठरणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील बुलियन मार्केट, दागिने उद्योग, गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः सोन्याच्या आयातीवर आधीच मोठे शुल्क लागू करण्यात आले असल्याने अनेक गुंतवणूकदारांनी चांदीकडे वळण्यास सुरुवात केली होती. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने चांदीच्या आयातीवरही नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
Related News
सोन्या-चांदीच्या दरात ऐतिहासिक घसरण, गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी
Donald Trump Portfolio 2026: मंदीच्या काळात ट्रम्पची धडाकेबाज चाल, 5 कंपन्यांमध्ये कोट्यवधींची स्मार्ट गुंतवणूक
जागतिक संकटातही भारताची मोठी झेप! निर्यातीत तब्बल 13.78% वाढ, उद्योग क्षेत्राची कमाल
मोठा धक्का! सोन्याच्या दरात जबरदस्त घसरण, 10 ग्रॅमचा भाव थेट ₹1.58 लाखांवर
भारताची सोन्याची आयात विक्रमी पातळीवर; अर्थव्यवस्थेला बसतोय मोठा फटका
महागाईचा स्फोट! एप्रिलमध्ये WPI 8.30% वर, पेट्रोल-भाजीपाल्याच्या दरवाढीचा मोठा इशारा
भारताला होर्मुझची भीती संपणार? समुद्राखालून येणार LPG-Gas पुरवठा; 40 हजार कोटींची ‘महाशक्ती’ योजना
Edible Oil Revolution 2026: 7 वर्षांत भारत होणार आत्मनिर्भर? केंद्राचा ₹10,103 कोटींचा मोठा प्लॅन
डोंगरावर 100 रुपयांची मॅगी विकून तरुणाची जबरदस्त कमाई; एका दिवसात तब्बल 24 हजारांचा धक्कादायक आकडा
सकाळचा चहा महागला! अमूलनंतर मदर डेअरी आणि वेरकाकडूनही दुधाच्या दरात वाढ
15% आयात शुल्कामुळे सोनं पुन्हा महागलं; 10 ग्रॅमसाठी तब्बल 1.62 लाखांचा टप्पा
चांदीवरील निर्बंध का वाढवले?
गेल्या काही महिन्यांत जागतिक बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या मौल्यवान धातू आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर होणारी आयात देशाच्या व्यापार तुटीत भर घालत असल्याची चिंता सरकारला होती.
विशेष म्हणजे, सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवल्यानंतर अनेक गुंतवणूकदारांनी तुलनेने स्वस्त असलेल्या चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे चांदीची मागणी झपाट्याने वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
आयात शुल्कात आधीच मोठी वाढ
अलीकडेच केंद्र सरकारने सोने आणि चांदी या दोन्हींवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. या निर्णयामुळे मौल्यवान धातूंच्या आयातीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. तरीही, सोन्याच्या तुलनेत चांदीची किंमत कमी असल्याने तिची मागणी वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
सरकारला वाटते की, जर चांदीची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली तर त्याचा थेट परिणाम परकीय चलन साठ्यावर होईल. त्यामुळे आयात नियंत्रित करून आर्थिक स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
परकीय चलन साठा जपण्यावर भर
सध्या जागतिक स्तरावर आर्थिक अनिश्चितता वाढत आहे. अमेरिकेतील व्याजदर, डॉलरची मजबुती, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर दबाव वाढला आहे. भारतातही रुपयावर दबाव निर्माण होत असल्याने सरकार अधिक सतर्क झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर सोने आणि चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंची आयात नियंत्रणात ठेवली नाही, तर चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. त्याचबरोबर व्यापार तूटही वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
एप्रिलमध्ये आयात 30 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर
सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात सोने आणि चांदीची आयात जवळपास 30 वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर पोहोचली आहे. वाढलेले आयात शुल्क आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किमती यामुळे आयातीत मोठी घट झाल्याचे दिसून आले आहे.
आता नव्या निर्बंधांमुळे येत्या काही महिन्यांत चांदीच्या आयातीत आणखी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा परिणाम स्थानिक बाजारातील दरांवर आणि उपलब्धतेवरही होऊ शकतो.
दागिने उद्योगावर काय परिणाम होणार?
सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम दागिने उद्योगावर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः चांदीच्या दागिन्यांची निर्मिती करणाऱ्या लघुउद्योगांना कच्चा माल महाग मिळू शकतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दुसरीकडे, स्थानिक बाजारात चांदीच्या दरांमध्ये वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. परिणामी ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. मात्र काही तज्ज्ञांच्या मते, आयात कमी झाल्यास देशांतर्गत पुनर्वापर आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
गुंतवणूकदारांसाठी सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात अनेक गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून सोने आणि चांदीकडे पाहतात. पण आता वाढते शुल्क आणि आयात निर्बंध यामुळे गुंतवणुकीच्या धोरणात बदल होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः लघुगुंतवणूकदारांना चांदी खरेदी करताना अधिक खर्च करावा लागू शकतो. तसेच बाजारातील चढ-उतारही वाढू शकतात.
विक्रमी आयातीनंतर सरकारची कारवाई
2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताची सोन्याची आयात 24 टक्क्यांहून अधिक वाढून विक्रमी 71.98 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली होती. याच काळात सोन्याच्या निर्यातीचे प्रमाण 4.76 टक्क्यांनी घटून 721.03 टन झाले. या वाढत्या आयात खर्चामुळे सरकारवर आर्थिक दबाव वाढला होता.
सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, आयात नियंत्रणात ठेवणे आणि रत्ने व दागिने यांसारख्या निर्यात-आधारित उद्योगांसाठी आवश्यक पुरवठा कायम राखणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
पुढे काय होणार?
तज्ज्ञांच्या मते, सरकार भविष्यात आणखी कडक पावले उचलू शकते. जर जागतिक बाजारात मौल्यवान धातूंच्या किमती वाढत राहिल्या आणि आयातीत पुन्हा वाढ झाली, तर आयात नियम अधिक कठोर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या मात्र सरकारचे लक्ष व्यापार तूट कमी करणे, परकीय चलन साठा मजबूत ठेवणे आणि रुपयावरील दबाव कमी करणे यावर केंद्रित आहे. त्यामुळे आगामी काळात सोने-चांदी बाजारात आणखी मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात.
