इराण-अमेरिका संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती दिवसेंदिवस तणावपूर्ण होत आहे. या संघर्षाचा सर्वाधिक परिणाम जगातील ऊर्जा व्यापारावर होत असून भारतासारख्या मोठ्या इंधन आयात करणाऱ्या देशांसाठी ही परिस्थिती चिंतेची ठरत आहे. भारत आपल्या एकूण इंधन गरजांपैकी जवळपास 80 टक्के इंधन परदेशातून आयात करतो. त्यातही आखाती देशांमधून मोठ्या प्रमाणावर LPG आणि नैसर्गिक वायू भारतात येतो. हा पुरवठा प्रामुख्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होतो.
मात्र सध्या इराण आणि अमेरिकेमधील वाढता संघर्ष, इस्रायल-इराण तणाव आणि आखाती भागातील अस्थिर परिस्थितीमुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीवर मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आता ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक मोठा आणि धाडसी निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
भारत सरकार ओमान ते गुजरात अशी समुद्राखालून जाणारी Deep-Sea Gas Pipeline उभारण्याच्या योजनेवर गंभीरपणे विचार करत आहे. सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे भारताला आखाती देशांतून थेट आणि सुरक्षित गॅस पुरवठा मिळू शकणार आहे.
Related News
दिल्लीत इंधन बचतीसाठी मोठा निर्णय! WFH पासून ‘मंडे मेट्रो’पर्यंत 90 दिवसांची विशेष मोहीम
रिक्षा-टॅक्सी अन् बस प्रवास महागणार? मुंबईत CNG दरात ₹2 वाढ, लाखो प्रवाशांच्या खिशाला फटका
महागाईचा स्फोट! एप्रिलमध्ये WPI 8.30% वर, पेट्रोल-भाजीपाल्याच्या दरवाढीचा मोठा इशारा
ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’चा शेवट? कोर्टाच्या आदेशामुळे अमेरिकेवर मोठं आर्थिक संकट
होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर भीषण ड्रोन हल्ला; ‘हाजी अली’ बुडालं, १४ भारतीयांचा थरारक बचाव
केरळला नवा मुख्यमंत्री! 10 दिवसांच्या राजकीय सस्पेन्सनंतर व्ही डी सतीशन यांची दमदार एंट्री
4 धडाकेबाज निर्णयांचा वर्षाव! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे बदल; शेतकरी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थ्यांना नेमका काय फायदा?
अखेर सस्पेन्स संपला! काँग्रेसचा मोठा डाव यशस्वी; व्ही. डी. सतीशन बनले केरळमचे नवे मुख्यमंत्री
Edible Oil Revolution 2026: 7 वर्षांत भारत होणार आत्मनिर्भर? केंद्राचा ₹10,103 कोटींचा मोठा प्लॅन
‘राजा शिवाजी’मुळे रितेश देशमुखचा दमदार चौथा सुपरहिट रेकॉर्ड
डोंगरावर 100 रुपयांची मॅगी विकून तरुणाची जबरदस्त कमाई; एका दिवसात तब्बल 24 हजारांचा धक्कादायक आकडा
काय आहे ही Deep-Sea Gas Pipeline योजना?
ही पाइपलाइन ओमानमधून थेट गुजरात किनाऱ्यापर्यंत समुद्राखालून टाकली जाणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजे लांबी सुमारे 2,000 किलोमीटर असेल. विशेष म्हणजे ही पाइपलाइन समुद्राच्या तब्बल 3,450 मीटर खोलीपर्यंत जाणार असल्याने ती जगातील सर्वात खोल समुद्री पाइपलाइनपैकी एक मानली जाऊ शकते.
या पाइपलाइनद्वारे दररोज सुमारे 31 MMSCMD (Million Metric Standard Cubic Meter per Day) गॅस भारतात आणण्याची क्षमता विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा गरजांसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी का महत्त्वाची?
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा व्यापार मार्ग मानला जातो. जगातील मोठ्या प्रमाणातील कच्चे तेल आणि LNG या मार्गाने वाहतूक होते. भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे देश या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.
जर या मार्गावर युद्ध, हल्ले किंवा बंदीची परिस्थिती निर्माण झाली तर जागतिक इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. परिणामी पेट्रोल, डिझेल, LPG आणि गॅसचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात.
याच पार्श्वभूमीवर भारत पर्यायी आणि अधिक सुरक्षित मार्ग शोधत आहे. ओमान-गुजरात पाइपलाइन हा त्याचाच एक भाग मानला जात आहे.
भारतासाठी हा प्रकल्प किती महत्त्वाचा?
भारताकडे नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे देशाला LNG आणि LPG आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. भारताच्या LPG गरजांपैकी तब्बल 80 ते 85 टक्के पुरवठा आखाती देशांतून होतो.
जर होर्मुझ मार्ग बंद झाला तर भारताला ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. उद्योग, वीज निर्मिती, घरगुती गॅस पुरवठा आणि वाहतूक क्षेत्रावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
या परिस्थितीत समुद्राखालून थेट भारतात गॅस आणणारी पाइपलाइन भारतासाठी ‘लाईफलाइन’ ठरू शकते. यामुळे पुरवठा अधिक स्थिर राहील आणि जागतिक तणावाचा परिणाम तुलनेने कमी होऊ शकतो.
कोणत्या देशांकडून मिळू शकतो गॅस?
या पाइपलाइनमुळे भारताला केवळ ओमानमधूनच नव्हे तर UAE, सौदी अरेबिया, कतार आणि इराणसारख्या देशांकडूनही गॅस मिळू शकतो. आखाती देशांकडे जगातील सर्वात मोठे नैसर्गिक वायू साठे आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते या प्रदेशात सुमारे 2,500 ट्रिलियन क्यूबिक फूट गॅस साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा प्रकल्प ठरू शकतो.
भारतीय कंपन्यांना होणार मोठा फायदा
या प्रकल्पामुळे देशातील अनेक मोठ्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात काम मिळण्याची शक्यता आहे.
GAIL
भारताची प्रमुख गॅस वितरण कंपनी असलेल्या GAIL ला या प्रकल्पाच्या नियोजन आणि वितरणात मोठी भूमिका मिळू शकते.
Engineers India Limited (EIL)
प्रोजेक्ट डिझाईन, तांत्रिक सल्ला आणि व्यवस्थापनासाठी Engineers India Limited महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
Indian Oil Corporation (IOC)
IOC देखील या प्रकल्पाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऊर्जा वितरण व्यवस्थेत सहभागी होऊ शकते.
Larsen & Toubro (L&T)
ऑफशोर इंजिनिअरिंग आणि समुद्री प्रकल्पांमध्ये अनुभवी असलेल्या L&T ला पाइपलाइन बांधकामाचे मोठे कॉन्ट्रॅक्ट मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पाइप मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर
या प्रकल्पासाठी हजारो किलोमीटर पाइप्सची गरज भासणार असल्याने भारतीय स्टील आणि पाइप उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते.
प्रकल्पासमोर कोणती आव्हाने?
हा प्रकल्प जितका महत्त्वाकांक्षी आहे तितकाच तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मकही आहे.
- समुद्राच्या 3,450 मीटर खोलीत पाइपलाइन टाकणे हे अत्यंत कठीण काम असेल.
- समुद्रातील दाब, तापमान आणि भूकंपीय हालचाली यांचा विचार करावा लागेल.
- पाइपलाइनची सुरक्षा आणि देखभाल खर्चिक असू शकते.
- प्रकल्पासाठी अनेक देशांशी करार आणि राजनैतिक समन्वय आवश्यक असेल.
तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर पूर्ण होण्यासाठी किमान 5 ते 7 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.
भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी नवे पर्व
भारत पुढील दशकात जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा ग्राहक देशांपैकी एक बनणार आहे. उद्योग, वाहन क्षेत्र, शहरांमध्ये वाढणारा गॅस वापर आणि स्वच्छ ऊर्जा धोरणामुळे नैसर्गिक वायूची मागणी वेगाने वाढत आहे.
अशा वेळी ओमान-गुजरात Deep-Sea Gas Pipeline हा प्रकल्प भारतासाठी केवळ एक इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना नसून ऊर्जा सुरक्षेचा मजबूत आधार ठरू शकतो.
यामुळे भारताला जागतिक तणाव, युद्धजन्य परिस्थिती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व यापासून मोठा दिलासा मिळू शकतो. तसेच देशातील उद्योगांना स्थिर ऊर्जा पुरवठा मिळाल्यास आर्थिक वाढीलाही गती मिळू शकते.
आगामी काळात केंद्र सरकार या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा देते का आणि प्रत्यक्ष कामाला किती वेग मिळतो, याकडे संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/balen-shahancha-bharatala-another-push-for-the-border-trader-moth-crisis/
