Pune Crime News : जलद गती न्यायालयाचा दावा, पण न्यायासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा; महाराष्ट्रात संतापाची लाट
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याच्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या अमानुष घटनेनंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त होत असून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री आणि सरकारकडून हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी “फास्ट ट्रॅक कोर्ट खरंच जलद न्याय देते का?” हा प्रश्न आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर 2023 मध्ये गोंडगाव येथे घडलेले अत्यंत भीषण प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. सात वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. राज्यभरात संताप उसळल्यानंतर हा खटला जलद गती न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. मात्र तब्बल तीन वर्षे उलटूनही पीडित कुटुंब आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.
नसरापूर घटनेनंतर राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया
नसरापूर येथील घटनेत एका 60 वर्षीय व्यक्तीने चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर नागरिक, महिला संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. सोशल मीडियावर आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
Related News
मोदींना शरद पवारांनी दिला ‘तो’ सल्ला अन्… भेटीत काय घडलं? पवारांनी सांगितली आतली बातमी
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचं श्रेय कोणाला? शरद पवारांनी थेट नाव घेतलं; म्हणाले, ‘हा युवा शक्तीचा विजय’
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्रातील ‘या’ बड्या नेत्याचं नाव चर्चेत; संजय राऊतांचा मोठा दावा
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सोनम वांगचुक यांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘हा तर लोकशाहीचा विजय!’
धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला अन् संजय राऊत म्हणाले, ‘12 वर्षांनंतर असं आंदोलन झालं’
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, ‘लोकशाहीने कात टाकली’
मोठी बातमी! धर्मेंद्र प्रधानांचा अखेर राजीनामा? फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना; अमित शाहांसोबत बैठकीची चर्चा
Dharmendra Pradhan यांचा अखेर राजीनामा? CJPच्या आंदोलनाला मोठं यश; विद्यार्थ्यांचा विजय!
सोनं दणकन आपटलं! भावात तब्बल 1,500 रुपयांची घसरण, जाणून घ्या आजचा नवा दर
घर घेण्यासाठी संपूर्ण बचत खर्च करावी का? आधी घर की गुंतवणूक? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला
सरकारचं टेन्शन वाढलं! CJP, शेतकऱ्यांनंतर आता E20 पेट्रोलविरोधात टॅक्सी चालकांचा संसदेला घेराव
अशा घटना घडल्यानंतर सरकारकडून तत्काळ “फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवू” अशी घोषणा केली जाते. पोलिसांकडून जलद तपास, आरोपीला अटक आणि आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगाने केली जाते. मात्र त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घकाळ चालत राहते आणि पीडित कुटुंबाला न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागते.
जळगावातील गोंडगाव प्रकरण पुन्हा चर्चेत
2023 मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील गोंडगाव येथे सात वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. आरोपीने मुलीचा मृतदेह गुरांच्या गोठ्यात चाऱ्याखाली लपवून ठेवला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती.पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ अटक केली. सरकारने हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचे जाहीर केले.
मात्र तीन वर्षांनंतरही या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे पीडित कुटुंब आजही आपल्या मुलीच्या फोटोसमोर न्यायाची अपेक्षा ठेवून बसले आहे.पीडित कुटुंबीयांनी अनेकदा आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. “फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला असूनही न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य न्यायालय आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टात फरक काय?” असा सवाल गावकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
रोहित पवार यांची प्रतिक्रिया
या प्रकरणाची दखल घेत रोहित पवार यांनी गोंडगाव येथील पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांनी पोलीस प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेकडून प्रकरणाचा आढावा घेतला.यावेळी त्यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे खरंच फास्ट आहे की स्लो ट्रॅक कोर्ट?” असा सवाल त्यांनी केला.त्यांच्या मते, खटल्यादरम्यान न्यायाधीशांची बदली होणे ही मोठी समस्या ठरत आहे. एकाच न्यायाधीशाकडून संपूर्ण खटला चालवला गेला तर निर्णय जलद लागू शकतो. मात्र न्यायाधीश बदलल्यामुळे नव्याने सुनावणी प्रक्रिया सुरू करावी लागते आणि वेळ वाया जातो.
न्यायव्यवस्थेतील अडथळे कोणते?
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, फास्ट ट्रॅक कोर्ट असले तरी अनेक कारणांमुळे खटले लांबतात. त्यामध्ये :
- न्यायाधीशांची कमतरता
- वारंवार होणाऱ्या बदल्या
- पुरावे आणि साक्षीदारांची प्रक्रिया
- सरकारी वकिलांची अनुपस्थिती
- न्यायालयांवरील वाढता ताण
- पोलिस तपासातील त्रुटी
या गोष्टींमुळे खटल्याचा निकाल उशिरा लागतो.
विशेषतः लैंगिक अत्याचार आणि बालकांवरील गुन्ह्यांमध्ये पीडित कुटुंबाला मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. प्रत्येक तारखेला न्यायालयात उपस्थित राहणे, सुनावणी पुढे ढकलली जाणे आणि वर्षानुवर्षे निकाल न लागणे यामुळे अनेक कुटुंबे खचून जातात.
महिलांच्या सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्न
नसरापूर आणि गोंडगावसारख्या घटना समोर आल्यानंतर महिलांच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.अनेक सामाजिक संघटनांनी कठोर कायदे आणि जलद शिक्षा यांची मागणी केली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कठोर कायदे करून उपयोग नाही, तर न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.
‘नारीशक्ती’ कायद्याची चर्चा
सध्या राज्यात “नारीशक्ती” कायद्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. या कायद्यामुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळू शकतो, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे.मात्र विरोधकांच्या मते, कायदा कितीही कठोर असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही तर परिस्थिती बदलणार नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ आणि वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नागरिकांमधून संताप
या घटनांनंतर सर्वसामान्य नागरिकांमधून मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे. सोशल मीडियावर “Justice Delayed is Justice Denied” हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.अनेकांनी फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी स्वतंत्र न्यायाधीश, निश्चित कालमर्यादा आणि विशेष तपास यंत्रणा असावी अशी मागणी केली आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्षात ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
