मोदींनी आधीच इशारा दिला होता; आम्हीच दुर्लक्ष केलं! बेल्जियमच्या पंतप्रधानांची कबुली

मोदीं

मोदींनी आधीच इशारा दिला होता, पण आम्ही दुर्लक्ष केलं; बेल्जियमच्या पंतप्रधानांची स्पष्ट कबुली

भारत दौऱ्यावर आलेल्या बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेवर यांचं मोठं वक्तव्य; युरोपच्या आर्थिक धोरणांवर व्यक्त केली खंत, भारतासोबत मजबूत भागीदारीचे संकेत

भारत दौऱ्यावर आलेले बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेवर (Bart De Wever) यांनी नवी दिल्लीत भारतीय उद्योगजगतासमोर बोलताना युरोपच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णयांबाबत अत्यंत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरोपला संभाव्य आर्थिक आणि रणनीतिक धोक्यांबाबत खूप आधीच सावध केलं होतं; मात्र त्यावेळी युरोपने त्याकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही, अशी कबुली डी वेवर यांनी दिल्याचं समोर आलं आहे.

काही देशांवर आर्थिक आणि रणनीतिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहण्याचा युरोपियन देशांचा निर्णय आता त्यांच्याच अडचणी वाढवणारा ठरला आहे. स्वस्त परदेशी वस्तूंच्या मोठ्या प्रमाणातील आयातीमुळे युरोपियन उद्योग कमकुवत झाले आणि स्थानिक कंपन्यांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं, असं डी वेवर यांनी सांगितलं.

मोदींच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्याची कबुली

बेल्जियमचे पंतप्रधान नवी दिल्लीत भारतीय उद्योग समूहाच्या एका कार्यक्रमाला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी युरोपच्या गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा आढावा घेतला.

Related News

युरोपने दीर्घकाळ स्वस्त दरात उपलब्ध होणाऱ्या परदेशी वस्तूंना आपल्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात प्रवेश दिला. सुरुवातीला ग्राहकांना कमी किमतीत वस्तू मिळाल्याने त्याचा फायदा होत असल्याचं वाटलं. मात्र कालांतराने या धोरणाचा परिणाम युरोपियन कंपन्यांवर झाला. स्वस्त आयातीशी स्पर्धा करताना अनेक स्थानिक उद्योगांवर दबाव वाढला आणि युरोपची काही महत्त्वाची औद्योगिक क्षेत्रे कमकुवत झाली.

डी वेवर यांनी कोणत्याही देशाचं थेट नाव घेतलं नाही. मात्र त्यांच्या वक्तव्याचा रोख चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावाकडे असल्याचं मानलं जात आहे.

त्यांच्या मते, युरोपने आपल्या बाजारपेठेला केवळ स्वस्त परदेशी उत्पादनांसाठी खुलं ठेवणं योग्य ठरलं नाही. आता या धोरणाच्या परिणामांची जाणीव युरोपला होत आहे.

‘आम्ही आता प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह भागीदार शोधत आहोत’

बार्ट डी वेवर यांनी युरोपच्या भविष्यातील भागीदारीबाबतही महत्त्वाचे संकेत दिले. युरोपला अशा भागीदाराची गरज आहे, जो दबाव किंवा धमक्यांऐवजी परस्पर सन्मानाच्या आधारावर सहकार्य करेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

“एका दिवसात टॅरिफ लावणे आणि दुसऱ्या दिवशी ते हटवणे, एखादी गोष्ट आवडली नाही की पुन्हा टॅरिफ लावणे,” अशा प्रकारच्या धोरणावर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे टीका केली. युरोपला स्थिर, विश्वासार्ह आणि समान पातळीवर सहकार्य करणारे भागीदार आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

यावेळी त्यांनी भारताच्या वाढत्या आर्थिक महत्त्वाचाही उल्लेख केला. एखाद्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला आपल्या भागीदारीच्या यादीत सामावून घ्यायचं असेल आणि त्या यादीत भारत नसेल, तर काहीतरी महत्त्वाचं गमावलं जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

भारताकडे युरोपच्या नव्या भागीदारीच्या दृष्टीने पाहण्यास सुरुवात

डी वेवर यांच्या वक्तव्यामुळे भारत आणि युरोपमधील भविष्यातील आर्थिक संबंधांबाबत नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. भारत सध्या जगातील प्रमुख आणि वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. उत्पादन, तंत्रज्ञान, संरक्षण, ऊर्जा, औषधनिर्मिती आणि व्यापार अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भारताची भूमिका वाढत आहे.

युरोपलाही आता आपल्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्याची आणि एका देशावर अथवा काही मोजक्या देशांवर असलेलं अवलंबित्व कमी करण्याची गरज जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत हा युरोपसाठी महत्त्वाचा भागीदार ठरू शकतो.

बहुपक्षवादावर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि परस्पर सन्मानाच्या आधारावर संबंध विकसित करणाऱ्या देशांसोबत काम करण्याची युरोपची इच्छा असल्याचं डी वेवर यांनी सांगितलं.

चीनसोबतच्या व्यापारात मोठं असंतुलन

युरोप आणि चीनमधील व्यापार हा या संपूर्ण चर्चेचा महत्त्वाचा भाग आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, चीनकडून युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची निर्यात केली जाते. इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी आणि विविध औद्योगिक उत्पादनांचा यात मोठा वाटा आहे.

चीन युरोपला सुमारे ५६० अब्ज युरो किमतीच्या वस्तूंची निर्यात करतो, तर युरोपकडून चीनला सुमारे २०० अब्ज युरो किमतीच्या वस्तूंची निर्यात होते. त्यामुळे दोन्ही बाजूंमधील व्यापारात मोठं असंतुलन असल्याचं चित्र दिसतं.

युरोपियन बाजारपेठेत चिनी उत्पादनांची वाढती उपस्थिती आणि स्थानिक उद्योगांवरील त्याचा परिणाम हा आता युरोपसमोरील गंभीर आर्थिक प्रश्न बनत आहे.

‘युरोपला डंपिंग झोन बनू देणार नाही’

स्वस्त परदेशी उत्पादनांसाठी युरोपला केवळ बाजारपेठ किंवा ‘डंपिंग झोन’ बनवणं स्वीकारार्ह नसल्याचा संदेश डी वेवर यांच्या वक्तव्यातून मिळतो.

युरोपने गेल्या काही दशकांतील आर्थिक निर्णयांचा फेरविचार करण्यास सुरुवात केली आहे. स्थानिक उद्योगांचं संरक्षण, पुरवठा साखळीतील विविधता आणि विश्वासार्ह देशांसोबत दीर्घकालीन भागीदारी यावर आता अधिक भर दिला जात असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होतं.

भारताने यापूर्वी युरोपला आर्थिक आणि रणनीतिक बाबतीत सावध करण्याचा प्रयत्न केला होता, असा दावा करत डी वेवर यांनी त्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याची खंत व्यक्त केली. आता मात्र युरोपला त्या भूमिकेचं महत्त्व समजू लागलं आहे.

भारत दौऱ्यादरम्यान बेल्जियमच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावावरही शिक्कामोर्तब झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. युरोप आणि भारत यांच्यातील आर्थिक, औद्योगिक आणि रणनीतिक सहकार्य भविष्यात आणखी मजबूत होण्याची शक्यता या वक्तव्यामुळे अधोरेखित झाली आहे.

 

Read Also :   http://ajinkyabharat.com/russia-ukraine-war-2/

Related News