मुख्यमंत्री Baliraja शेत/पाणंद रस्ते योजनेसाठी प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार. आमदार मनोज कायंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर आढावा
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री Baliraja शेत/पाणंद रस्ते योजने’ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सिंदखेडराजा येथे प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ही बैठक आमदार मनोज कायंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत योजनेच्या उद्देश, अंमलबजावणीची दिशा, प्रशासनाची भूमिका आणि शेतकऱ्यांना होणाऱ्या थेट लाभांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांची दुरवस्था शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकाळापासून मोठी अडचण ठरली आहे. पावसाळ्यात चिखलामुळे शेतात पोहोचणे कठीण होते, तर उन्हाळ्यात धुळीमुळे वाहतूक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समस्येमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाढतो, तसेच पिकांचा शेतातून बाजारपेठेत पोहोचण्याचा वेग कमी होतो, ज्याचा परिणाम थेट उत्पन्नावर होतो. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
या योजनेअंतर्गत बारमाही, मजबूत आणि अतिक्रमणमुक्त रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे, तसेच रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन आहे. यंत्राद्वारे कामे जलद गतीने पूर्ण होणार असून रॉयल्टी माफी, मोफत मोजणी आणि पोलिस बंदोबस्त यासारख्या सुविधा उपलब्ध राहणार आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे वेळ, मेहनत आणि खर्च बचत होऊन, शेतमालाला योग्य दर मिळण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधून शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यास या योजनेला महत्त्वपूर्ण स्थान मिळणार आहे.
Related News
जळगाव : भारताच्या केळी साम्राज्याची खरी राजधानी
उद्धव ठाकरेंच्या शिक्कामोर्तबानंतर मुंबई महापालिकेत तीन स्वीकृत नगरसेवक निश्चित
पातुर तालुक्यातील खेट्री गावाला सचिव मिळेना ! तीन वर्षांत सात सचिव बदलल्याने कारभार ठप्प
काजळेश्वरमध्ये हरिनाम संकीर्तनाचा गजर ; उत्कर्ष फाउंडेशनचा कीर्तन सोहळा उत्साहात संपन्न
भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर संकट? शेतकरी विकास मंचाची तीव्र चिंता
मला मारायला उठले, सुपारी देत आहेत – जरांगे पाटीलांचा गंभीर आरोप
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती
उद्या मतदान : 12 जिल्हा परिषद व 125 पंचायत समित्यांमध्ये सुरक्षित आणि प्रभावी निवडणूक!
अर्थसंकल्प 2026 : ‘सुवर्णसंधी’ ठरणारी नारळ योजना – शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी 5 मोठे फायदे
अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे मार्च 2026 चा अर्थसंकल्प झाला महत्त्वाचा आणि आव्हानात्मक
महापौर निवड प्रकरण: 7 अत्यंत गंभीर घटनांनी शहरात वाढवला तणाव
Baliraja योजनेचा मुख्य उद्देश
या योजनेचा प्रमुख उद्देश ग्रामीण भागात बारमाही, मजबूत आणि अतिक्रमणमुक्त शेतरस्ते उपलब्ध करून देणे हा आहे. Baliraja पेरणी, मशागत, कापणी तसेच तयार शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुलभ वाहतूक व्यवस्था मिळावी, हा या योजनेचा केंद्रबिंदू आहे. शेतरस्त्यांवरून होणारे शेजारी-विवाद कायमस्वरूपी मिटवणे आणि गाव नकाशावरील जुने रस्ते पुन्हा कार्यान्वित करणे हे देखील या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
Baliraja योजनेची वैशिष्ट्ये
मुख्यमंत्री Baliraja शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत शेतरस्त्यांची कामे पूर्णपणे यंत्रसामग्रीच्या मदतीने करण्यात येणार आहेत. यंत्रांचा वापर केल्यामुळे रस्त्यांचे काम जलद गतीने पूर्ण होईल, कामाची गुणवत्ता टिकून राहील आणि शेतकऱ्यांसाठी वेळेची बचत होईल. पावसाळ्यातील चिखल आणि उन्हाळ्यातील धूळ यासारख्या अडचणी कमी होतील, तसेच शेतमाल बाजारात वेगाने पोहोचेल. रस्त्यांच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या माती, गाळ, मुरूम आणि दगडावर कोणतेही रॉयल्टी शुल्क आकारले जाणार नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल.
याशिवाय रस्त्यांच्या मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभाग मोफत मोजणी करेल आणि आवश्यकतेनुसार पोलिस बंदोबस्तही मोफत दिला जाईल. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी वृक्षारोपण अनिवार्य केल्याने पर्यावरणीय संतुलन टिकवता येईल. या सर्व सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना सुरक्षित, मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणारे रस्ते मिळणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवण्यास ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागामार्फत रस्त्यांची मोफत मोजणी आणि सीमांकन करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार पोलिस बंदोबस्तही मोफत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी वृक्षारोपण बंधनकारक करण्यात आल्याने पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी समिती
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीत उपविभागीय अधिकारी सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, तालुका कृषी अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेचे उपअभियंते आणि पाच प्रगतशील शेतकरी सदस्य म्हणून असणार आहेत.
पहिल्या सहा महिन्यांत रस्त्यांचे सीमांकन करण्यात येणार असून, त्यानंतर गाव नकाशा तयार करून तो ग्रामस्थांसमोर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी मनरेगासह इतर १३ सरकारी योजना आणि सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
बैठकीस उपस्थित अधिकारी
आजच्या बैठकीला आमदार मनोज कायंदे, उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मनीषा कदम, तहसीलदार सिंदखेडराजा अजित दिवटे, तहसीलदार देऊळगाव राजा वैशाली डोंगरजाळ, गटविकास अधिकारी सिंदखेडराजा अजित बांगर, गटविकास अधिकारी देऊळगाव राजा मुकेश महोर, उपअधिक्षक भूमी अभिलेख सिंदखेडराजा मारुती थोरवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Baliraja साठी दिलासा
मुख्यमंत्री Baliraja शेत/पाणंद रस्ते योजना प्रभावीपणे राबविल्यास शेतकऱ्यांचा वेळ, खर्च आणि श्रम मोठ्या प्रमाणात वाचेल. पिकांचा शेतातून बाजारपेठेत नेण्यास सुविधा मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यास मदत होईल. बारमाही, मजबूत रस्त्यांमुळे पावसाळ्यातही वाहतूक सुरळीत राहणार असून कृषी कामात अडथळा येणार नाही. योजनेत रॉयल्टी माफी, मोफत मोजणी आणि वृक्षारोपणासारखी विशेष वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास जलद गतीने होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणता येतील, आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि ग्रामीण विकासाला मोठी चालना मिळेल असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
read also:https://ajinkyabharat.com/2026-punyat-maitris-trust-is-broken-young/
