मुंबईत 164 अनधिकृत शाळांचा धक्कादायक खुलासा! शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात;
राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेसमोर एक गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा उभा राहिला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात तब्बल 164 शाळा कोणत्याही वैध सरकारी मान्यतेशिवाय सुरू असल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्या अनिश्चिततेच्या छायेत आले असून, या मुद्द्यावर विधान परिषदेतही जोरदार चर्चा झाली. सरकारने लेखी उत्तरात या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे इतर मान्यताप्राप्त किंवा सरकारी शाळांमध्ये समायोजन करणे हे मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण संचालनालयाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील विविध भागांमध्ये अनधिकृत शाळा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी 48 शाळांनी मान्यता मिळविण्यासाठी पालिकेकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत, मात्र उर्वरित शाळांची स्थिती अद्यापही अनिश्चित आहे.
Related News
१० वैशिष्ट्यांसह श्री संत वासुदेव महाराज पालखीचे भव्य प्रस्थान; हरिनामाच्या गजरात आकोटकरांचा अविस्मरणीय आनंदोत्सव
5 मोठे दावे : “फडणवीस हतबल दिसले, बॉस त्यांचे पंख कापणार”; उद्धव ठाकरेंचा खळबळजनक दावा, मुख्यमंत्र्यांचे जोरदार प्रत्युत्तर
Omraje Nimbalkar: 10 दिवसांची जहरी टीका सहन केली; ‘मी विष पचवलं’, ओमराजे निंबाळकरांचा भावुक खुलासा, टीकाकारांना दिलं मोठं आव्हान
राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरण : 8 आरोपींच्या घरांवर एकाचवेळी छापे, पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक खुलासे
108 उलट्या प्रदक्षिणांनी महाराष्ट्र हादरला! छत्रपती संभाजीनगरातील पत्नीपीडित पुरुषांच्या अनोख्या आंदोलनामागचं धक्कादायक वास्तव
Viral Video: स्विमिंग पूलमध्ये उडी घेताच 25 वर्षीय श्रेणीक टाकळेचा दुर्दैवी मृत्यू; जाणून घ्या संपूर्ण घटना
TET Paper Leak 2026: 6 लाख उमेदवारांना मोठा धक्का! दीड कोटींचा पेपरफुटी रॅकेट उघड, भिवंडीत 3 उच्चशिक्षित आरोपी अटकेत
5 धक्कादायक खुलासे! केतन अगरवाल Murder Case मध्ये सीन रिक्रिएशनदरम्यान समोर आला संपूर्ण कट
रेशन कार्डधारकांसाठी 10 महत्त्वाच्या गोष्टी! e-KYC अनिवार्य; घरबसल्या मोबाईलवर काही मिनिटांत पूर्ण करा प्रक्रिया
धक्कादायक खुलासा: गोल्डन ट्रँगलच्या जाळ्यात महाराष्ट्रातील 25 तरुण; थायलंड-म्यानमार सीमेवर अमानुष छळ
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात: 5 जणांचा जागीच मृत्यू, एका कुटुंबाचा दुर्दैवी अंत; अपघातामागील 7 धक्कादायक बाबी
Mayank Lohar Death Case: मुंबई लोकलमधील थरारक हत्याकांडातील 7 धक्कादायक खुलासे; आरोपी रोशन सुवर्णाचे नवे कारनामे उघड
झोपडपट्टी भागांमध्ये सर्वाधिक शाळा
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या शाळांपैकी बहुतांश शाळा झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्ती असलेल्या भागांमध्ये सुरू आहेत. या परिसरातील अनेक पालक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्यामुळे कमी शुल्कात शिक्षण देणाऱ्या अशा शाळांकडे वळतात. मात्र, संबंधित शाळांकडे आवश्यक सरकारी मान्यता नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांवर आणि पुढील शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्या भागात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा?
शिक्षण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील पुढील भागांमध्ये सर्वाधिक अनधिकृत शाळा आहेत.
- एम/पूर्व (मानखुर्द) – 65 शाळा
- पी/उत्तर (मालाड) – 25 शाळा
- आर/दक्षिण (कांदिवली) – 12 शाळा
- एल विभाग – 12 शाळा
याशिवाय, या अनधिकृत शाळांपैकी 145 शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन अनेक संस्था मान्यता न घेता शाळा सुरू करत असल्याची चर्चा आहे.
विद्यार्थ्यांचे समायोजन मोठे आव्हान
सरकारने विधान परिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तातडीने इतर सरकारी किंवा मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेश देणे सोपे नाही. अनेक भागांमध्ये आधीच शाळांमध्ये जागांची कमतरता आहे. त्यात विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानाजवळ शाळा उपलब्ध असणे, वाहतुकीची समस्या आणि शैक्षणिक सातत्य टिकवून ठेवणे यांसारखी अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत.
यामुळे अनधिकृत शाळांवर तातडीने कारवाई करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणेही सरकारपुढील मोठे आव्हान ठरत आहे.
विधान परिषदेत सरकारला घेरले
या मुद्द्यावर विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. आमदार अनिल परब आणि सचिन अहीर यांनी सरकारला अनेक प्रश्न विचारत, डिसेंबर 2023 मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयाची आठवण करून दिली.
त्या शासन निर्णयानुसार, अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास संबंधित स्थानिक शिक्षणाधिकारी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार राहतील आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
मात्र, हा आदेश लागू होऊनही आजही 164 शाळा सुरू कशा आहेत? संबंधित अधिकाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई झाली? असे सवाल विरोधकांनी उपस्थित केले.
दादा भुसे यांचे स्पष्टीकरण
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांचे हित या दोन्ही बाबींचा विचार करावा लागत आहे.
त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, ज्या शाळांनी मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत, त्यांच्या अर्जांची नियमानुसार छाननी सुरू आहे. आवश्यक निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांना नियमानुसार निर्णय दिला जाईल.
पालकांमध्ये वाढली चिंता
या घडामोडींमुळे संबंधित शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. अनेक पालकांना आपल्या मुलांची शाळा अनधिकृत असल्याची माहितीही नव्हती. आता अशा शाळांचे भविष्य काय? विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश मिळेल का? त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होणार का? असे अनेक प्रश्न पालकांसमोर उभे राहिले आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी पालकांनी संबंधित शाळेची सरकारी मान्यता, मान्यतापत्र आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकृत यादीतील नोंद तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अनधिकृत शाळा सुरूच कशा राहिल्या?
डिसेंबर 2023 मध्ये शासनाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही मोठ्या संख्येने अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्याने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिक प्रशासनाने वेळेत कारवाई केली असती तर विद्यार्थ्यांवर अशी वेळ आली नसती, अशी टीका होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, नियमित तपासणी, कठोर अंमलबजावणी आणि पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण केल्यास अशा प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.
सरकारपुढील दुहेरी आव्हान
सरकारसमोर सध्या दोन महत्त्वाची आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे अनधिकृत शाळांवर नियमानुसार कारवाई करणे आणि दुसरे म्हणजे त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची खात्री करणे.
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंड सुरू राहावे, त्यांना योग्य पर्यायी शाळा मिळावी आणि भविष्यात अशा अनधिकृत शाळा सुरू होऊ नयेत, यासाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईतील 164 अनधिकृत शाळांचा मुद्दा हा केवळ नियमभंगाचा नाही, तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर विषय आहे. एका बाजूला शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमितता रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. सरकार, शिक्षण विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि पालक यांनी समन्वयाने काम केल्यासच या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित सर्वोच्च मानून योग्य आणि तातडीची पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.
