आकोट | प्रतिनिधी
आकोट शहरातील थकीत मालमत्तांवर आकारण्यात आलेली शास्ती शंभर टक्के माफ करून
संबंधित प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा, तसेच मालमत्तांवरील कर आकारणीचा निर्णय आगामी नगर
Related News
ज्या ब्रिटनने भारताला गुलाम बनवले, त्याच देशात Dhruv Rathee चे आंदोलन! ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
भारताच्या सीमेजवळ चीनची मोठी खेळी! बांगलादेशचा 335 दशलक्ष डॉलरचा करार
राहुल गांधी यांनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिला? भाजपचा गंभीर आरोप
ध्रुव राठी महिन्याला 60 लाख कमावतो? 58 कोटींच्या संपत्तीच्या दाव्यामागचं सत्य!
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार? नायरा नंतर सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
दांडुके चालवा, बंदुका रोखा; आम्ही जाणारच! संजय राऊतांचा सरकारला इशारा
जगाने श्वास रोखला! ब्रिटिश विमान अचानक 28 हजार फूट खाली, मोठी खळबळ
SIR वर फडणवीसांचा मोठा खुलासा; 9.78 कोटींवरून 7.71 कोटी मतदारांची नोंद
10ऑक्टोबरला दिल्ली धडकणार CJP; जंतरमंतरसाठी ‘प्लान बी’ रेडी
फ्लायदुबई प्रकरणात मोठा खुलासा; ओमानी सह-पायलटबाबत धक्कादायक माहिती समोर
Green Teaने वाढवा त्वचेचा ग्लो; जाणून घ्या वापरण्याच्या 6 सोप्या पद्धती
परिषद निवडणुकीनंतर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर सोडावा,
अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी नगर
परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
भाजपच्या या शिष्टमंडळात शहर अध्यक्ष हरीश टावरी, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकरराव मानकर,
माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम चौखंडे, हरिनारायण माकोडे, राजेश नागमते, राजेश रावणकर,
तालुका अध्यक्ष गोपाल मोहोड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, महायुती सरकारने नगर परिषदांच्या थकीत मालमत्ता करावरील शास्तीच्या सवलतीसाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांना ५०% पर्यंत आणि राज्य शासनाला ५०% पेक्षा जास्त शास्ती माफ करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
त्यामुळे शंभर टक्के शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे त्वरीत पाठवावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
तसेच, २६ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रशासक राजवटीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली होती.
ही कररचना अवाजवी आणि अन्यायकारक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
काही राजकीय पक्षांनी कराच्या नोटिसा वाटपाची मागणी केली असली,
तरी अशा नोटिसांवर अपील करण्यासाठी सध्या अपील समिती अस्तित्वात नाही, त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळणे कठीण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लवकरच नगर परिषद निवडणुका होणार असून,
नव्या लोकप्रतिनिधींना कर निश्चितीचा अधिकार देण्यात यावा, आणि त्यांच्या कार्यकाळातच
अपील समिती गठीत करून मालमत्ता धारकांना अपीलची संधी मिळावी,
अशी स्पष्ट भूमिका भाजप शिष्टमंडळाने मांडली आहे.
या निवेदनावर भाजपच्या विविध पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, शहरातील सामान्य
नागरिकांच्या न्यायहक्कासाठी भाजप लढा देईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/jastagavatiyal-shetkyancha-telhara-tehsil-morcha/
