आकोट | प्रतिनिधी
आकोट शहरातील थकीत मालमत्तांवर आकारण्यात आलेली शास्ती शंभर टक्के माफ करून
संबंधित प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा, तसेच मालमत्तांवरील कर आकारणीचा निर्णय आगामी नगर
Related News
5 सोप्या स्टेप्समध्ये डाउनलोड करा Marriage Certificate; आता रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही, मिळवा डिजिटल प्रमाणपत्र
तुकाराम मुंढेना धमकी देणारा ओला चालक 4 तासांत जेरबंद; व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची कडक कारवाई
कतारच्या LNG प्लांटमध्ये भीषण स्फोट; काही भारतीयांसह 13 जणांचा मृत्यू, 66 जण जखमी
दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी अकोल्यात विशेष कला दालन; 24-25 जूनला आयोजन
39 वर्षांनंतर भावनिक पुनरागमन! काश्मिरी पंडितांच्या डोळ्यांत अश्रू; सुपर्णाची हृदयस्पर्शी कहाणी
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा राजीनामा, 10 वर्षांत सहावे पंतप्रधान पदावरून पायउतार
सिंधू जल करारावर पाकिस्तानचा डाव उलटला, UN मध्ये पाकिस्तानचा 1 मोठा फज्जा!
7 धक्कादायक कारणं! दुबईहून परतलेल्या भारतीय तरुणीने म्हटलं – ‘भारतात पुन्हा यायचंच नव्हतं’; धूळ, प्रदूषण आणि ट्रॅफिकवर मोठं वक्तव्य
मुकेश खन्नांचा मोठा यू-टर्न? समय रैनासोबत जाहिरातीनंतर 7 कारणांनी नेटकऱ्यांचा संताप उसळला
जेडी व्हान्स यांचा मोठा खुलासा! आयुष्यातील 2 सर्वात खास व्यक्तींमध्ये भारतीय पत्नी आणि पाकिस्तानी लष्करप्रमुखाचा समावेश
5 मोठे इशारे! राहुल गांधींचा धक्कादायक दावा – भारतावर ‘आर्थिक वादळ’ घोंघावत आहे; मोदींच्या विदेश दौऱ्यावर जोरदार हल्ला
परिषद निवडणुकीनंतर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर सोडावा,
अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी नगर
परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
भाजपच्या या शिष्टमंडळात शहर अध्यक्ष हरीश टावरी, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकरराव मानकर,
माजी नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम चौखंडे, हरिनारायण माकोडे, राजेश नागमते, राजेश रावणकर,
तालुका अध्यक्ष गोपाल मोहोड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, महायुती सरकारने नगर परिषदांच्या थकीत मालमत्ता करावरील शास्तीच्या सवलतीसाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांना ५०% पर्यंत आणि राज्य शासनाला ५०% पेक्षा जास्त शास्ती माफ करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
त्यामुळे शंभर टक्के शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे त्वरीत पाठवावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
तसेच, २६ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रशासक राजवटीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली होती.
ही कररचना अवाजवी आणि अन्यायकारक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
काही राजकीय पक्षांनी कराच्या नोटिसा वाटपाची मागणी केली असली,
तरी अशा नोटिसांवर अपील करण्यासाठी सध्या अपील समिती अस्तित्वात नाही, त्यामुळे नागरिकांना न्याय मिळणे कठीण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लवकरच नगर परिषद निवडणुका होणार असून,
नव्या लोकप्रतिनिधींना कर निश्चितीचा अधिकार देण्यात यावा, आणि त्यांच्या कार्यकाळातच
अपील समिती गठीत करून मालमत्ता धारकांना अपीलची संधी मिळावी,
अशी स्पष्ट भूमिका भाजप शिष्टमंडळाने मांडली आहे.
या निवेदनावर भाजपच्या विविध पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, शहरातील सामान्य
नागरिकांच्या न्यायहक्कासाठी भाजप लढा देईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/jastagavatiyal-shetkyancha-telhara-tehsil-morcha/
