महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या आराखड्यात पुन्हा एकदा मोठा बदल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सुधारित प्रस्तावानुसार, आता हा महामार्ग पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूरसोबतच सातारा जिल्ह्यातूनही जाणार आहे. या बदलामुळे महामार्गाची एकूण लांबी ८०२ किलोमीटरवरून वाढून तब्बल ८५६ किलोमीटर झाली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे प्रकल्पाविरोधातील शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे शक्तीपीठ महामार्ग?
राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि विदर्भ ते कोकण या भागांना जलद संपर्काने जोडण्यासाठी हा महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा मार्ग वर्धा जिल्ह्यातील दिग्रज येथून सुरू होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांद्यापर्यंत जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील एकूण १३ जिल्हे आणि ४० तालुके जोडले जाणार असून, सुमारे २१ प्रमुख धार्मिक स्थळांना थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांतून जाणार मार्ग?
सुधारित आराखड्यानुसार महामार्ग खालील जिल्ह्यांतून जाणार आहे:
वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग.
यामध्ये वर्धा, यवतमाळ, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांतील मूळ आराखडा कायम ठेवण्यात आला आहे, तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
Related News
लाडकी बहिण योजनेबाबत मोठी बातमी! ई-केवायसीसाठी मिळणार 6 महिन्यांची मुदत
मोठा ट्विस्ट! दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार नाही? संजय शिरसाटांच्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ
ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत अडचणीत; 23 जुलैच्या सुनावणीपूर्वी मोठी घडामोड
मोठी बातमी! नाशिकात शिंदेंचं ‘ऑपरेशन टायगर’ फसलं? 15 नगरसेवकांचा उद्धव ठाकरेंना शब्द
Iran-America War : पुण्याच्या हेरंबचा होर्मुझच्या समुद्रात दुर्दैवी मृत्यू; शेवटचा फोन ठरला अखेरचा संवाद
मोठी खुशखबर! पुण्यात 36 किमी HCMTR एलिव्हेटेड मार्ग, 9000 कोटींचा टोल-मुक्त प्रकल्प सुरू
Supriya Sule : 5 मोठे खुलासे! भाजपसोबत जाणार? पवार-शिंदे भेटीवर सुप्रिया सुळेंचं धक्कादायक स्पष्ट उत्तर
मोठा निर्णय! महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्यासाठी 7 सदस्यीय समिती; हिवाळी अधिवेशनात मसुदा, जाणून घ्या 10 मोठे मुद्दे
लाडकी बहीण योजनेत मोठा दिलासा! ₹1,500 वर वाढीची शिफारस; जाणून घ्या 7 मोठे अपडेट्स
साताऱ्याचा नवा समावेश
या प्रकल्पातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे सातारा जिल्ह्याचा समावेश. याआधीच्या आराखड्यात सातारा नव्हता, मात्र आता नव्याने हा जिल्हा समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र, साताऱ्यातून हा मार्ग नेमका कुठून जाणार याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
लांबी वाढली, खर्चही वाढणार?
महामार्गाची लांबी वाढल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच हा प्रकल्प हजारो कोटींचा असल्याचे सांगितले जात होते. आता नवीन बदलांमुळे जमीन संपादन, बांधकाम आणि पर्यावरणीय परिणामांचा खर्च अधिक वाढणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध
या महामार्गाला सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले होते. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, “हा महामार्ग कुठलीही गरज नसताना आमच्यावर लादला जात आहे. शेतीयोग्य जमीन बळकावून विकासाच्या नावाखाली अन्याय केला जात आहे.”
साताऱ्याचा समावेश झाल्यानंतर आता त्या भागातील शेतकऱ्यांकडूनही विरोधाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण, जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना विस्थापनाचा सामना करावा लागू शकतो.
राजकीय प्रतिक्रिया
या प्रकरणावर राजकीय वर्तुळातही प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारवर टीका करत म्हटले आहे की, “कुठलीही स्पष्ट गरज नसताना हा महामार्ग राबवला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात न घेता घेतलेला हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.”
सरकारची भूमिका
राज्य सरकारने मात्र या प्रकल्पाला “विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा” असल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ता विकास महामंडळ (MSRDC) कडून विविध पर्यायांचा अभ्यास करून हा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. भविष्यातील वाहतूक सुलभता, औद्योगिक वाढ आणि पर्यटन विकास लक्षात घेऊन हा प्रकल्प राबवला जात असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
पुढे काय?
सध्या या प्रकल्पाचा आराखडा अंतिम करण्यात आला असला तरी, जमीन संपादन आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याआधी मोठ्या प्रमाणावर जनतेचा विरोध आणि कायदेशीर अडथळे येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सातारा आणि कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यांत आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शक्तीपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात असला तरी, त्याच्या अंमलबजावणीत मोठे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. एकीकडे सरकार विकासाचा दावा करत असताना, दुसरीकडे शेतकरी आपली जमीन वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे पुढील काळात हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधा न राहता एक मोठा सामाजिक आणि राजकीय मुद्दा ठरणार हे निश्चित.
