मुंबई : महाराष्ट्रातील महसूल विभागातील मुद्रांक नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांवर राज्य सरकारने मोठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात उघडकीस आलेल्या 13.91 कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटी घोटाळ्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्यभरातील मागील पाच वर्षांतील सर्व ॲडज्युडिकेशन प्रकरणांची अकाउंटंट जनरल (AG) कार्यालयामार्फत सखोल चौकशी केली जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे.
विधानसभेत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली.
पाच वर्षांतील सर्व प्रकरणांची होणार तपासणी
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत राज्यभरातील सर्व ॲडज्युडिकेशन प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे. ही चौकशी महसूल विभागाकडून न करता अकाउंटंट जनरल (AG) कार्यालयाच्या देखरेखीखाली केली जाईल.
Related News
मराठा कार्यक्रमात खुर्चीवरून अभिमन्यू पवार-मेधा कुलकर्णी आमनेसामने ; 7 मोठे खुलासे!
बीडच्या शेतकऱ्याचे ‘भगवा’ डाळिंबाचे यशस्वी सीक्रेट, अडीच एकरात 60 लाखांची दमदार कमाई!
लक्ष्मीकांत बेर्डेंसोबत काम करताना प्रचंड दडपण ! प्राजक्ता कुलकर्णींचा 7 खास आठवणींचा भावनिक खुलासा
लग्नाच्या 2 वर्षांनंतर पत्नीची 4 गोळ्या झाडून हत्या; आरोपी नवरा फरार
5 धक्कादायक खुलासे! ‘केतनला संपवणं सोपं वाटलं’; पोलिसांच्या प्रश्नावर सिया गोयलचं थरकाप उडवणारं उत्तर
४.२ कोटींची नोकरी सोडून उभा केला ३७.८ कोटींचा रेस्टॉरंट व्यवसाय; जाणून घ्या यशाचं Powerful Secret
Crime News : 40 फोटो, 3 व्हिडिओ पाठवून उडवली खळबळ; कारमध्ये प्रेमीयुगुलाचा गूढ अंत, तपासात धक्कादायक खुलासे
राम मंदिरातील दान चोरी प्रकरणात मोठी घडामोड; 2 वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे
राम मंदिर देणगी घोटाळा: 8 जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल; SIT अहवालानंतर मोठा धक्कादायक खुलासा
तुकाराम मुंडेंचा धडाकेबाज ‘मुंडे पॅटर्न’; गुटखा माफियांना मोठा इशारा; 30 दिवसांत 900 धाडी, 457 अटक!
Nasrapur Case: 15 दिवसांत 1200 पानांचे आरोपपत्र, ‘आमचीच मुलगी’ म्हणून तपास; पोलिसांचा ऐतिहासिक ॲक्शन प्लॅन उघड
राज ठाकरेंचा जैन शिष्टमंडळाला स्पष्ट इशारा ‘कार्पेट टाका, पांढऱ्या पट्ट्या कशाला?’ ; 5 मोठे मुद्दे
या तपासासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार असून आवश्यक मनुष्यबळ, आर्थिक तरतूद आणि इतर संसाधने राज्य शासन उपलब्ध करून देणार आहे. प्रत्येक प्रकरणाची सखोल पडताळणी करून नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची तपासणी केली जाईल.
महसूल विभागाऐवजी एजीकडे चौकशीची जबाबदारी
या प्रकरणातील निष्पक्षता कायम राहावी यासाठी चौकशीची संपूर्ण जबाबदारी महसूल विभागाऐवजी अकाउंटंट जनरल कार्यालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि दोषींवर कोणताही दबाव न येता कारवाई होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
चौकशीत मुद्रांक अधिनियम किंवा इतर कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, विभागीय चौकशी, फौजदारी गुन्हे तसेच अन्य कठोर कारवाई केली जाईल.
10 दिवसांत 941 दस्तऐवजांची नोंदणी
या प्रकरणात वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहीफळे यांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या 10 दिवसांत 941 दस्तऐवजांची नोंदणी केली.
या नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान एमआरटीपी कायदा 1966 तसेच मुद्रांक नोंदणीशी संबंधित अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. विशेषतः अनधिकृत इमारतींच्या नोंदणीमुळे शासनाला तब्बल 13 कोटी 91 लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई
घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर संबंधित वरिष्ठ लिपिकावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, चौकशी अहवालात आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित ठेवले जाणार नाही, तर त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया देखील राबवली जाईल.
नव्या SOP ची घोषणा
मुद्रांक विभागातील ॲडज्युडिकेशन प्रक्रिया ही क्वासी-ज्युडिशियल स्वरूपाची असली तरी ती कायद्याच्या चौकटीतच पार पडली पाहिजे, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
त्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure – SOP) लागू करणार आहे. या SOP मध्ये प्रत्येक प्रकरणाच्या तपासणीची स्पष्ट प्रक्रिया, जबाबदाऱ्या आणि नियंत्रण यंत्रणा निश्चित केली जाईल.
नियमबाह्य निर्णय घेणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे
सरकारच्या नव्या धोरणानुसार भविष्यात नियमबाह्य ॲडज्युडिकेशन करणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर केवळ विभागीय कारवाई न करता फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार आहेत.
यासंदर्भात स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात येणार असून अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या जाणार आहेत.
पारदर्शकतेवर सरकारचा भर
महसूल विभागातील नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नियमबद्ध करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात अशा प्रकारचे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी संपूर्ण यंत्रणेची पुनर्रचना करण्यावरही सरकार भर देणार आहे.
विशेषतः मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये डिजिटल पडताळणी, जबाबदारी निश्चिती आणि नियमित लेखापरीक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
विधानसभेत घोटाळ्यावर जोरदार चर्चा
या घोटाळ्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाली. विरोधकांनी संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली, तर सरकारने कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अहवालाच्या आधारे पुढील प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
राज्यभर लक्ष लागले चौकशीकडे
13.91 कोटी रुपयांच्या या स्टॅम्प ड्युटी घोटाळ्यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता एजी कार्यालयाच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या राज्यव्यापी चौकशीत आणखी किती गैरव्यवहार समोर येतात, याकडे प्रशासनासह सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
सरकारने जाहीर केलेली टास्क फोर्स, नवीन SOP आणि कठोर कारवाईची भूमिका ही महसूल विभागातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार का, याचे उत्तर आगामी चौकशी अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/what-is-the-name-of-the-horizontal-line-seen-in-the-sky-know-7-scientific-facts/
