अकोला :महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने आर्थिक वर्ष २०२५–२०२६ ते २०२९–२०३० या कालावधीसाठी महावितरणने सादर केलेल्या सुधारित वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाबाबत नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविल्या असून, २ जानेवारी २०२६ पासून राज्यातील सहा प्रमुख शहरांमध्ये जनसुनावणी आयोजित करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सनातन संस्कृती महासंघाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच ऊर्जामंत्री यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून प्रस्तावित वीज दरवाढीला विरोध दर्शविला आहे. या निवेदनावर महासंघाचे अध्यक्ष ऋषीकेश जकाते व उपाध्यक्ष अमित शिरसाट यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज दर आधीच तुलनेने अधिक आहेत. त्यामुळे अनेक उद्योग अन्य राज्यांकडे वळत असल्याचे चित्र दिसून येते. वीजचोरीवर नियंत्रण, वीज गळती रोखणे तसेच आस्थापना खर्चात कपात करण्याबाबत यापूर्वीही विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत; मात्र महावितरणकडून अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत. परिणामी, दर पाच वर्षांनी दरवाढीची प्रक्रिया राबविली जात असून त्याचा आर्थिक भार वीज ग्राहकांवर पडत आहे.
महावितरणची अनेक रोहित्रे, वीज वाहिन्या व खांब कालबाह्य झाल्याने तसेच मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे वीजपुरवठ्यात वारंवार अडथळे निर्माण होत आहेत. रोहित्र बिघाड, खांब कोसळणे व वीज खंडित होण्याच्या घटना घडत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अखंड वीजपुरवठा व दर्जेदार सेवा देण्याचा उद्देश प्रत्यक्षात प्रभावीपणे अमलात येत नसल्याची भावना ग्राहकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
Related News
SIR वर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत येणार
मीटरवर दिसणारी ‘ही’ खूण नेमकी काय सांगते? वीज बिल कमी की जास्त, जाणून घ्या सत्य
14 सप्टेंबरला हरितालिका आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी; आधी कोणती पूजा करायची? जाणून घ्या
Bank Strike : ग्राहकांनो सावधान! आजपासून सरकारी बँका 3 दिवस बंद; कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संप
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला का? राज ठाकरेंचा थेट सवाल; कलाकारांना केलं आवाहन
तुकाराम मुंढेंची ‘हवा’! रवीना टंडनला रेस्टॉरंटमध्ये आला भन्नाट अनुभव; म्हणाली, ‘आता भीतीच संपली!’
भोरच्या 71 अन् राजगडच्या 45 गावांचा विरोध; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली मोठी मागणी
‘माज, दादागिरी तुमच्या राज्यात’; मराठीला विरोध करणाऱ्यांवर पुष्कर जोग भडकला
पुसदमध्ये महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्याला 4 लाखांची लाच घेताना रंगेहात अटक; एसीबीची धडक कारवाई
7 ते 9 ऑगस्ट ‘वनरंग 2026’ची धूम! सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन, आदिवासी कलेला मोठे व्यासपीठ
’50 रुग्णांचा जीव गेला तर परत आणणार का?’ हायकोर्टाचा डॉक्टरांना थेट सवाल
स्मार्ट मीटरविरोधात गडचिरोलीत हल्लाबोल; महावितरण कार्यालयावर हजारोंचा मोर्चा
युनिट दरांव्यतिरिक्त स्थिर, वहन, इंधन समायोजन व इतर विविध आकारणी सामान्य ग्राहकांसाठी गुंतागुंतीच्या असल्याचे नमूद करत, वीज ही अत्यावश्यक सेवा असूनही तिचा आर्थिक बोजा वाढत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. वीज दरवाढीला मान्यता देण्याचा अधिकार वीज नियामक आयोगाचा असला, तरी नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने जनहितार्थ हस्तक्षेप करून वीज दरवाढ थांबवावी तसेच महावितरणला दर्जेदार व तत्पर सेवा देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही माहिती महासंघाचे प्रसिद्धी प्रमुख विजय केंदरकर, मिलिंद गायकवाड व देवानंद गहिले यांनी दिली आहे.
