Parliament Monsoon Session २० जुलै ते १३ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पक्षफुटी, १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक, महागाई, बेरोजगारी, कृषी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Parliament Monsoon Session 2026: २५ दिवसांच्या अधिवेशनात पक्षफुटीपासून १३१व्या घटनादुरुस्ती विधेयकापर्यंत मोठे वादळ; संसदेत सरकार-विरोधक आमनेसामने
देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै २०२६ पासून सुरू होत असून १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. सुमारे तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके, धोरणात्मक निर्णय आणि राष्ट्रीय हिताशी संबंधित विषय सभागृहात मांडण्याची तयारी करत आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षही महागाई, बेरोजगारी, कृषी संकट, अंतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, पक्षफुटी आणि राम मंदिर दान अपहारासारख्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनीती आखत आहेत.
राजकीय घडामोडींनी गाजलेल्या गेल्या काही महिन्यांनंतर होणारे हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेषतः विविध पक्षांमधील फूट, खासदारांचे पक्षांतर आणि लोकसभेतील बदललेले राजकीय समीकरण यामुळे या अधिवेशनात जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
Related News
सुषमा अंधारे, बाबाजी काळे शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? सचिन अहिरांचा मोठा खुलासा, ठाकरे गटात खळबळ ! 2 मोठे संकेत!
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत दिग्गजांची दमदार एन्ट्री! 21 संचालकांमध्ये 8 दिग्गजांची एन्ट्री, मंत्री-खासदार-आमदारांचे वर्चस्व;
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात 2 मंत्री भाजप कार्यालयात; महाराष्ट्राला 3 मंत्रिपदे? 7 मोठ्या चर्चांचा आढावा
5 मोठे आरोप! राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना इशारा; ‘मौन सोडा, अन्यथा महाराष्ट्रात चुकीचे पायंडे पडतील’
संजय राऊतांचा स्फोटक दावा! आमदार फोडण्यासाठी 20 कोटींची ऑफर, राज्यात खळबळ
पंजाब काँग्रेसमध्ये खळबळ; अमित शहांच्या भेटीनंतर खासदार रंधावांबाबत चर्चांना उधाण , 5 घडामोडी
मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल? अमित शाह उपपंतप्रधानपदी विराजमान होणार असल्याची चर्चा , 7 मोठे संकेत!
Health Update: 5 मोठे अपडेट्स! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रुग्णालयात; प्रकृतीबाबत दिलासादायक बातमी
सुधीर मुनगंटीवारांचा उपरोधिक हल्ला, चंद्रपूर भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र ; 5 मोठे संकेत!
कल्याण-शीळ मार्गावरील भीषण ट्रॅफिक जॅमवरून राजकारण पेटलं, शिवसेना आमदार टार्गेटवर ; 7 मोठी कारणं!
धुळे : ‘ऑपरेशन टायगर’चा मोठा धक्का! ठाकरे गटाच्या महिला नेत्या शिंदे सेनेत, 5 मोठे राजकीय परिणाम
PM मोदींची 9.12 लाखांची गुंतवणूक! पोस्ट ऑफिस NSC योजनेत 5 वर्षांत मिळवा दमदार परतावा, जाणून घ्या 7 मोठे फायदे
Parliament Monsoon Session : अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राजकीय तापमान वाढण्याची शक्यता
अधिवेशनाच्या उद्घाटनाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेला संबोधित करताना विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल करू शकतात, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. विविध राज्यांतील निवडणुकीनंतर झालेल्या पक्षफुटीच्या घटनांचा उल्लेख करत सरकार विरोधकांवर निशाणा साधू शकते.
दुसरीकडे विरोधी पक्षही सरकारच्या धोरणांवर कठोर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे पहिल्याच दिवसापासून संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पक्षफुटीचा मुद्दा ठरणार केंद्रस्थानी
या अधिवेशनातील सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे विविध पक्षांमध्ये झालेली फूट.
तृणमूल काँग्रेसमधील अनेक खासदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्याने पक्षात मोठी खळबळ उडाली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील काही खासदारांनी वेगळी भूमिका स्वीकारली आहे. तसेच आम आदमी पक्षातील काही खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने राष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे.
या सर्व घटनांचा परिणाम संसदेच्या कामकाजावर होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
स्वतंत्र गटाला मान्यता मिळणार?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर तृणमूल काँग्रेसमधील २० आणि शिवसेना (उबाठा) मधील सहा अशा एकूण २६ खासदारांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याची मागणी प्रलंबित आहे.या मागणीवर निर्णय झाल्यास त्याचे मोठे राजकीय परिणाम दिसू शकतात. विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर सरकारवर आणि सभापतींवर दबाव आणण्याची शक्यता आहे.
सरकारची कायदेविषयक तयारी
सरकार आगामी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे.विशेषतः एप्रिल महिन्यातील विशेष अधिवेशनात चर्चेत आलेले १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यासंदर्भातील या विधेयकाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
याशिवाय विविध मंत्रालयांशी संबंधित सुधारणा, आर्थिक धोरणे, पायाभूत सुविधा, डिजिटल प्रशासन, ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णयही संसदेत मांडले जाऊ शकतात.
विरोधकांचा सरकारला घेरण्याचा निर्धार
विरोधी पक्ष या Parliament Monsoon Session नात सरकारला अनेक प्रश्नांवर अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.महागाई, वाढती बेरोजगारी, कृषी क्षेत्रातील अडचणी, अंतर्गत सुरक्षेची परिस्थिती, सीमावाद, परराष्ट्र धोरणातील आव्हाने, तसेच राम मंदिर दान अपहारासंदर्भातील आरोप यावरून सरकारला उत्तर द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.त्याचबरोबर विविध राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय घडामोडींवरूनही संसदेत जोरदार चर्चा अपेक्षित आहे.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे पडसाद
पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले आहेत.या निकालांनंतर अनेक पक्षांमध्ये अंतर्गत मतभेद उघड झाले. काही खासदारांनी पक्ष सोडला, तर काहींनी स्वतंत्र भूमिका घेतली.या पार्श्वभूमीवर संसदेत निवडणूक निकालांचा राजकीय अर्थ लावण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
कमी कालावधीचे पण महत्त्वाचे अधिवेशन
संसदेचे हे अधिवेशन सुमारे २५ दिवस चालणार असून त्यामध्ये साधारण २० ते २२ बैठकांचे नियोजन करण्यात आले आहे.कमी कालावधी असूनही या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे विषय हाताळले जाणार असल्यामुळे प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अर्थव्यवस्था आणि विकासावरही लक्ष
राजकीय संघर्षाबरोबरच आर्थिक विकासाशी संबंधित अनेक विषयही संसदेत चर्चेसाठी येऊ शकतात.रोजगार निर्मिती, उद्योगांना चालना, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, कृषी सुधारणा, सामाजिक कल्याण योजना आणि राज्यांना आर्थिक मदत यासंदर्भात सरकार भूमिका स्पष्ट करू शकते.
सर्वांचे लक्ष संसदेकडे
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, Parliament Monsoon Session हे केवळ कायदे मंजूर करण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही.लोकसभा आणि राज्यसभेतील बदललेले राजकीय गणित, पक्षांतर, विरोधी पक्षांची आक्रमक भूमिका आणि सरकारची विधायी प्राधान्ये यामुळे हे अधिवेशन आगामी राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवणारे ठरू शकते.सरकार विकास आणि धोरणात्मक निर्णयांवर भर देण्याचा प्रयत्न करेल, तर विरोधी पक्ष जनतेशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारला उत्तरदायी धरण्याचा प्रयत्न करतील.
त्यामुळे २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, संसदेत होणाऱ्या प्रत्येक चर्चेचा आणि निर्णयाचा देशाच्या राजकीय तसेच प्रशासकीय व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
