राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व
विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र ७५ विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या
Related News
JSW ची भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये धमाकेदार एन्ट्री! 5 नव्या SUVs मुळे Creta, Thar, Fortunerची वाढणार डोकेदुखी
मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते 1000 मुलींना सुकन्या समृद्धीचे धनादेश; दरवर्षी 20 हजार, 10 वर्षे सरकार भरणार पैसे
मेनोपॉजमध्ये महिलांनी आहाराची काळजी घ्या! हाडे, हृदय आणि हार्मोन्ससाठी ‘हे’ पदार्थ ठरतील फायदेशीर
सकाळची सुरुवात करा मूठभर अक्रोडांनी; हृदयापासून मेंदूपर्यंत मिळतील ‘हे’ 5 जबरदस्त फायदे
Saurav Das: 25 वर्षांच्या तरुणीच्या मागे पोलीस हात धुवून लागले; सौरव दास भडकला, म्हणाला ‘तुम्ही आधी…’
मोठी बातमी! तुकाराम मुंडेंना हायकोर्टाचा दणका; FDA समोर आता फक्त दोनच पर्याय
RBI चा मोठा ‘मास्टरस्ट्रोक’! ₹3 कोटींपेक्षा जास्त ठेवींवर व्याजदर ठरवण्याची बँकांना मुभा
थायरॉईडचा धोका आता लहान मुलांनाही! लहान मुलांनाही होतो थायरॉईड; ‘ही’ 7 लक्षणं दिसली तर घ्या काळजी
TVS Price Hike: जुपिटर-रेडरच्या किमती वाढल्या, पण एनटॉर्क 125 झाली स्वस्त; पाहा नवीन दर
Doctor Doom ची बाईक बाजारात! TVS Raider 125 चं भन्नाट स्पेशल एडिशन लाँच; किंमत ऐकून व्हाल खुश
भिवंडीत मध्यरात्री काळाचा घाला! चार मजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली, 9 जणांचा मृत्यू
वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात
आली आहे. याबाबत २६ सप्टेंबरला राज्य सरकारने शासन निर्णय
जारी केला. ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांची भेट घेऊन हा विषय त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता
त्यानंतर ३ दिवसांत राज्य सरकारकडून ही पाऊले उचलण्यात
आली. ओबीसी संघटनांच्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीसांनी
तातडीने बैठक घेतली. त्यात पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात
आली. संघटनेनं मागणी केल्यानंतर ३ दिवसात हा प्रश्न मार्गी
लावल्यामुळे ओबीसी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व
विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च
शिक्षणासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना २०१९-१९पासून लागू
करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष
सहाय्य विभागाच्या ३० ऑक्टोबर २०२३च्या शासन निर्णयानुसार
विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ इतकी करण्यात आली आहे.
२०२४-२५ या वर्षाकरिता परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
योजनेंतर्गत सुरुवातीला अर्ज मागविण्यात आले. या अर्जाची इतर
मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक यांच्या
अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने छाननी करून अर्जातील त्रुटींची
पूर्तता करून अभ्यासक्रमनिहाय गुणवत्ता यादी तयार केली. ही
यादी १० सप्टेंबरला राज्य सरकारला सादर केली. यानंतर इतर
मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या
अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने २३ सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत
पात्र ७५ विद्यार्थ्यांची निवड केली. या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च
शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब सरकारच्या
विचाराधीन होती. पण, २६ सप्टेंबरला यासंदर्भातील शासन निर्णय
जारी करण्यात आला आहे. या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळविणाऱ्या
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाचा फायदा देशसेवेसाठी करून देणे
आवश्यक राहणार आहे तशा आशयाचे हमीपत्र लिहून द्यावे
लागणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/covid-warrior-family-members-one-crore-rupees-cm-atishi/
