ओडिशा राज्यात आता ५वी आणि ८वीच्या विद्यार्थ्यांना वर्षाअखेर अंतिम परीक्षा द्यावी लागणार आहे,
आणि परीक्षेत अपयशी ठरल्यास त्यांना पुढील वर्गात पदोन्नती मिळणार नाही.
हा निर्णय ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’पासून वेगळा आहे, ज्यामध्ये आधी नापास विद्यार्थीही पुढे जात होते.
Related News
‘ब्यूटी पार्लर ते हेलिकॉप्टर बिल’; अजित पवार गटात नेमकी ती महिला कोण?
मालदीवमध्ये स्कूबा डायव्हिंगदरम्यान भीषण दुर्घटना; 164 फूट खोल समुद्रात 5 पर्यटकांचा मृत्यू, ‘ऑक्सिजन टॉक्सिसिटी’चा संशय
अमेरिकेचा घातक एअर स्ट्राईक, ISIS चा नंबर-2 दहशतवादी ठार; ट्रम्प यांच्या मिशनने जग हादरलं
Sergey Lavrov : ‘…नाहीतर सुरक्षा रक्षक बंदूक काढतील!’ दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत रशियाच्या मंत्र्यांचा संताप; व्हिडिओ व्हायरल
युएईचा पाकिस्तानला मोठा दणका! 3 शहरांची विमानसेवा बंद; आर्थिक संकटात आणखी भर
उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारे आसामचे ‘हे’ 5 पारंपरिक पदार्थ, उष्णतेपासून मिळेल आराम
९ जुलैपासून हा नवा नियम औपचारिकरित्या लागू करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने ‘ओडिशा राईट टू फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन रूल्स, २०१०’मध्ये सुधारणा करून नियम १४A अंतर्गत ही अट जोडली आहे.
फेल झालेल्या विद्यार्थ्यांना २ महिन्यांच्या ‘रिमेडियल क्लासेस’नंतर पुन्हा एकदा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे.
तरीही विद्यार्थी नापास झाले, तर त्यांना वर्गातच थांबवण्यात येईल. मात्र, कोणत्याही विद्यार्थ्याला
प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्याआधी शाळेतून कमी केले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ही निर्णय केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या शिक्षण कायद्यातील सुधारणेनंतर घेण्यात आला आहे,
ज्यात राज्यांना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/barsheetakachya-kanyacha-international-legislative-honor/
