ओडिशा राज्यात आता ५वी आणि ८वीच्या विद्यार्थ्यांना वर्षाअखेर अंतिम परीक्षा द्यावी लागणार आहे,
आणि परीक्षेत अपयशी ठरल्यास त्यांना पुढील वर्गात पदोन्नती मिळणार नाही.
हा निर्णय ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’पासून वेगळा आहे, ज्यामध्ये आधी नापास विद्यार्थीही पुढे जात होते.
Related News
ज्या ब्रिटनने भारताला गुलाम बनवले, त्याच देशात Dhruv Rathee चे आंदोलन! ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
भारताच्या सीमेजवळ चीनची मोठी खेळी! बांगलादेशचा 335 दशलक्ष डॉलरचा करार
राहुल गांधी यांनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिला? भाजपचा गंभीर आरोप
ध्रुव राठी महिन्याला 60 लाख कमावतो? 58 कोटींच्या संपत्तीच्या दाव्यामागचं सत्य!
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार? नायरा नंतर सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
दांडुके चालवा, बंदुका रोखा; आम्ही जाणारच! संजय राऊतांचा सरकारला इशारा
जगाने श्वास रोखला! ब्रिटिश विमान अचानक 28 हजार फूट खाली, मोठी खळबळ
SIR वर फडणवीसांचा मोठा खुलासा; 9.78 कोटींवरून 7.71 कोटी मतदारांची नोंद
10ऑक्टोबरला दिल्ली धडकणार CJP; जंतरमंतरसाठी ‘प्लान बी’ रेडी
फ्लायदुबई प्रकरणात मोठा खुलासा; ओमानी सह-पायलटबाबत धक्कादायक माहिती समोर
Green Teaने वाढवा त्वचेचा ग्लो; जाणून घ्या वापरण्याच्या 6 सोप्या पद्धती
९ जुलैपासून हा नवा नियम औपचारिकरित्या लागू करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने ‘ओडिशा राईट टू फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन रूल्स, २०१०’मध्ये सुधारणा करून नियम १४A अंतर्गत ही अट जोडली आहे.
फेल झालेल्या विद्यार्थ्यांना २ महिन्यांच्या ‘रिमेडियल क्लासेस’नंतर पुन्हा एकदा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे.
तरीही विद्यार्थी नापास झाले, तर त्यांना वर्गातच थांबवण्यात येईल. मात्र, कोणत्याही विद्यार्थ्याला
प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्याआधी शाळेतून कमी केले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ही निर्णय केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या शिक्षण कायद्यातील सुधारणेनंतर घेण्यात आला आहे,
ज्यात राज्यांना विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/barsheetakachya-kanyacha-international-legislative-honor/
