तेल्हारा तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत वारी पिंपरखेडने आपल्या परिसरातील जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या बांधकामासंदर्भात गंभीर पावले उचलली आहेत. सरपंच सौ. मीना गोपाल महारणर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या नवीन व वाढीव बांधकामासाठी ग्रामपंचायताकडून “ना हरकत पत्र” सादर करणे आवश्यक आहे. नोटीसामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, नवीन जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी आवश्यक दस्तऐवज सादर न केल्यास, वारी परिसरातील सर्व संबंधित बांधकामे अवैध ठरवली जातील.
महाराष्ट्र जलजीवन प्राधिकरण अकोला-बुलढाणा यांना दिलेल्या पत्रानुसार, गट ग्रामपंचायत वारी पिंपरखेडने बाळापुर, शेगाव आणि जळगाव येथील वाढीव जलशुद्धीकरण केंद्रांचा समावेश करून नवीन रोड व संबंधित सुविधा बांधणीसाठी ग्रामपंचायतचा पाठपुरावा मागितला आहे. सरपंच सौ. मीना महारणर यांनी सांगितले की, मागील वर्षी मासिक सभेत ठराव घेऊन सर्व जलशुद्धीकरण केंद्रांना स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधण्याची सूचना दिली होती, मात्र काही केंद्रांनी या सूचना दुर्लक्षित केल्या.
ग्रामपंचायतच्या अधिकाराच्या उल्लंघनामुळे प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही ग्रामस्थ आणि अधिकारी असा संशय व्यक्त करत आहेत की, काही मोठ्या व्यक्ती किंवा संबंधित प्रशासनाचे दबाव कार्य सुरू असलेल्या बांधकामावर परिणाम करत आहेत. त्यामुळे जलशुद्धीकरण केंद्रांचे काम योग्य पद्धतीने आणि पारदर्शकतेने होणार आहे की नाही, यावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Related News
वारखेड वारी परिसरातील अनेक गावांचे पाणीपुरवठा हे केंद्रांवर अवलंबून आहे. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सरपंचांचा सहभाग नसल्यास, कामे पारदर्शक व नियमानुसार होणे कठीण ठरते. सरपंच महारणर यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामपंचायतच्या सहभागाशिवाय कोणतेही मोठे आरसीसी बांधकाम सुरू करणे योग्य नाही. तसेच, ग्रामपंचायतला या केंद्रांमधील मालमत्तेची कर आकारणी करण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून भविष्यातील आर्थिक वसुलीसाठी समस्या निर्माण होणार नाहीत.
सरपंचांनी यावेळी लोकांना देखील आवाहन केले की, कोणतेही जलशुद्धीकरण केंद्र किंवा बांधकाम सुरू करताना ग्रामपंचायतचा ठराव घेणे अनिवार्य आहे. यामुळे केवळ बांधकाम कायदेशीर राहीलच नाही, तर स्थानिक विकासही सुव्यवस्थित होईल.
याबाबत दैनिक देशोन्नतीचे प्रतिनिधींशी बोलताना महाराष्ट्र जलजीवन प्राधिकरण, ईगल इन्फ्रा आणि एम. जे. पी. यांच्या प्रतिनिधींनी कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद दिला नाही. त्यांनी कामाच्या दर्जा, वेळापत्रक किंवा स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या पारदर्शकतेबाबत नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे.
सरपंच महारणर यांनी निष्कर्ष काढला की, जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या कामात स्थानिक ग्रामपंचायतचा सहभाग अत्यंत गरजेचा आहे. यामुळे केवळ कामांचे नियोजन योग्य प्रकारे करता येईल, तर भविष्यातील आर्थिक व कायदेशीर अडचणी टाळता येतील. या प्रकरणामुळे वारी पिंपरखेड गट ग्रामपंचायतने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, कोणतेही बांधकाम ग्रामपंचायतच्या ठरावाशिवाय सुरू होऊ नये.
