लोकसंचालित साधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे न्याय हकाच्या मागण्याबाबत असहकार आंदोलन
लोकसंचालित साधन केंद्राच्या माध्यमातुन महिलांच्या सबलीकरणाकरिता
अहोरात्र परिश्रम घेउन शासनाचे महत्वपूर्ण असे कार्य करणाऱ्या
Related News
16 वर्षांपूर्वी अख्खा देश मिळायचा भाड्याने! 60 लाख रुपये प्रति रात्र देऊन ‘राजा’ बनण्याची अविश्वसनीय संधी
इबोला Virus मुळे 223 जणांचा मृत्यू, भारतातही वाढली सतर्कता
Game of Thrones ची ‘Mother of Dragons’ Emilia Clarke 2.84 कोटी मानधनाबाबत काय आहे खरं सत्य?”
अकोल्याच्या सार्थक ढोलेची मोठी कामगिरी, 57 देशांमध्ये कांस्यपदक मिळवत भारताला 2019 नंतर पहिले यश”
कॅनडातील 22 वर्षीय भारतीय विद्यार्थिनीचा धक्कादायक अंत; PR चे स्वप्न पाहणाऱ्या विधी मेघानीची हृदयद्रावक हत्या, 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
भारतीय स्वयंपाकघरातील सुवर्ण वारसा: जगभर राज्य करणारे 6 देशी मसाले
‘Elder Daughter Syndrome’ म्हणजे काय? मोठ्या मुलींच्या आयुष्यातील अदृश्य मानसिक ताण
Kattalan Review : अॅक्शनचा जबरदस्त तडका, पण कथा पडली फिकी
अबूधाबीतील हिजाब लूकमुळे अंकिता लोखंडे ट्रोल; धर्मांतराच्या चर्चांना उधाण
कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धरणे आंदोलनाद्वारे रास्त मागण्यांबाबत
शासन दरबारी निवेदन सादर केले होते.
महिला व बाल विकास विभाग पुरस्कृत महिला आर्थिक विकास महामंडळद्वारे
शासन प्रचलीत धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व 36 जिल्हातील
शासन प्रचलित महिला सक्षमीकरण ग्रामीण व शहर स्तरावर कार्यक्रमे आणि
उपक्रम योजना या करिता अहोरात्र काम तालुकास्तर केंद्रातील व्यवस्थापक,
लेखापाल, सहयोगिनी, मि.आर.पी या कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करवून घेत असतांना
महिला आर्थिक विकास महामंडळकडून लोकसंचालित साधन केंद्राच्या
कर्मचाऱ्यांना मानधनाची कोणतीही तरतूद नाही.
महिला सक्षमीकरण संबंधी अहोरात्र काम करून या कर्मचाऱ्यांना
महिला बचत गटांचे व कृतीसंगम उपक्रम/योजनातून मिळणाऱ्या
अशाश्वत सेवाशुल्क मधुन लोकसंचालीत साधन केंद्राच्या
“अशा या अशाश्वत “स्व उत्पत्रातून मानधन मंजूर करण्याची तरतूद असल्याने
कर्मचान्यांचे मानधन दिले जात नाही त्यामुळे सदर असहकार आंदोलन
दिनांक 16 जुलै पासून सुरू आहे.
आंदोलनादरम्यान काम करण्यात येतील
मात्र शासनाला कुठलीही माहिती अथवा सहकार्य करण्यात येणार नाही
असा पवित्रा आंदोलनकर्त्या महिलांनी घेतला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/national-lok-adalat-district-and-sessions-court-organization/
