लोकसंचालित साधन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे न्याय हकाच्या मागण्याबाबत असहकार आंदोलन
लोकसंचालित साधन केंद्राच्या माध्यमातुन महिलांच्या सबलीकरणाकरिता
अहोरात्र परिश्रम घेउन शासनाचे महत्वपूर्ण असे कार्य करणाऱ्या
Related News
भारताच्या सीमेजवळ चीनची मोठी खेळी! बांगलादेशचा 335 दशलक्ष डॉलरचा करार
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार? नायरा नंतर सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
दांडुके चालवा, बंदुका रोखा; आम्ही जाणारच! संजय राऊतांचा सरकारला इशारा
जगाने श्वास रोखला! ब्रिटिश विमान अचानक 28 हजार फूट खाली, मोठी खळबळ
SIR वर फडणवीसांचा मोठा खुलासा; 9.78 कोटींवरून 7.71 कोटी मतदारांची नोंद
10ऑक्टोबरला दिल्ली धडकणार CJP; जंतरमंतरसाठी ‘प्लान बी’ रेडी
फ्लायदुबई प्रकरणात मोठा खुलासा; ओमानी सह-पायलटबाबत धक्कादायक माहिती समोर
17 हजार फुटांवर विमानाची घसरण; मुंबईच्या पायलटने धैर्याने उधळला मोठा कट
SIR वर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत येणार
दिनो मोरियाची EOWकडून चौकशी; मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात मोठी अपडेट
मोदींचा कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या कुटुंबीयांशी फोनवरून संवाद; शौर्याला केला सलाम
Parth Pawar प्रकरणावर वडेट्टीवारांचा घणाघाती सवाल; ‘गरीबांवर कारवाई, मोठे मोकाट का?’
कर्मचाऱ्यांच्या वतीने धरणे आंदोलनाद्वारे रास्त मागण्यांबाबत
शासन दरबारी निवेदन सादर केले होते.
महिला व बाल विकास विभाग पुरस्कृत महिला आर्थिक विकास महामंडळद्वारे
शासन प्रचलीत धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व 36 जिल्हातील
शासन प्रचलित महिला सक्षमीकरण ग्रामीण व शहर स्तरावर कार्यक्रमे आणि
उपक्रम योजना या करिता अहोरात्र काम तालुकास्तर केंद्रातील व्यवस्थापक,
लेखापाल, सहयोगिनी, मि.आर.पी या कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करवून घेत असतांना
महिला आर्थिक विकास महामंडळकडून लोकसंचालित साधन केंद्राच्या
कर्मचाऱ्यांना मानधनाची कोणतीही तरतूद नाही.
महिला सक्षमीकरण संबंधी अहोरात्र काम करून या कर्मचाऱ्यांना
महिला बचत गटांचे व कृतीसंगम उपक्रम/योजनातून मिळणाऱ्या
अशाश्वत सेवाशुल्क मधुन लोकसंचालीत साधन केंद्राच्या
“अशा या अशाश्वत “स्व उत्पत्रातून मानधन मंजूर करण्याची तरतूद असल्याने
कर्मचान्यांचे मानधन दिले जात नाही त्यामुळे सदर असहकार आंदोलन
दिनांक 16 जुलै पासून सुरू आहे.
आंदोलनादरम्यान काम करण्यात येतील
मात्र शासनाला कुठलीही माहिती अथवा सहकार्य करण्यात येणार नाही
असा पवित्रा आंदोलनकर्त्या महिलांनी घेतला आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/national-lok-adalat-district-and-sessions-court-organization/
