विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा न्यायाधीश पैठणकर यांची माहिती
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचेकडुन आदेशाप्रमाणे
जिल्हा व सत्र न्यायालय मध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत
Related News
भारताच्या सीमेजवळ चीनची मोठी खेळी! बांगलादेशचा 335 दशलक्ष डॉलरचा करार
राहुल गांधी यांनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिला? भाजपचा गंभीर आरोप
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार? नायरा नंतर सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
दांडुके चालवा, बंदुका रोखा; आम्ही जाणारच! संजय राऊतांचा सरकारला इशारा
जगाने श्वास रोखला! ब्रिटिश विमान अचानक 28 हजार फूट खाली, मोठी खळबळ
SIR वर फडणवीसांचा मोठा खुलासा; 9.78 कोटींवरून 7.71 कोटी मतदारांची नोंद
10ऑक्टोबरला दिल्ली धडकणार CJP; जंतरमंतरसाठी ‘प्लान बी’ रेडी
फ्लायदुबई प्रकरणात मोठा खुलासा; ओमानी सह-पायलटबाबत धक्कादायक माहिती समोर
17 हजार फुटांवर विमानाची घसरण; मुंबईच्या पायलटने धैर्याने उधळला मोठा कट
SIR वर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत येणार
दिनो मोरियाची EOWकडून चौकशी; मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात मोठी अपडेट
मोदींचा कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या कुटुंबीयांशी फोनवरून संवाद; शौर्याला केला सलाम
दिनांक 27 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
सदर लोक अदालती मध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे
तडजोडीसाठी ठेवले जाणार आहेत.
अकोला जिल्हयातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात
प्रलंबित असल्यास व ती तडजोडीने मिटावी, अशी ज्यांची इच्छा असेल
ती प्रकरणे विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवता येऊ शकतात.
लोक अदालती मध्ये पक्षकार सहभाग घेवू शकतात.
तसेच विशेष लोक अदालतीचे फायदे हे साध्या व सोप्या पध्दतीने वाद मिटवता येतो.
झालेल्या तडजोडीचा निवाडा अंतिम व अमलबजावणी होऊ शकणार असतो.
वेळेची व पैशाची बचत होते.तसेच प्रकरण तडजोड झाल्यास
न्यायालयीन शुल्क परत मिळते.
त्यामुळे प्रलंबित अकोला जिल्हयातील प्रकरणे विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवावी
अधिक माहिती हवी असल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला
किंवा संबंधित तालुका विधी सेवा समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा,
असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव योगेश पैठणकर
यांचेकडून करण्यात आले.
