नेपाळचा पुन्हा ‘वादग्रस्त’ डाव! नव्या 1 रुपयांच्या नाण्यावर भारताच्या भूभागाचा उल्लेख

नेपाळ

नेपाळ पुन्हा वादग्रस्त नकाशा असलेले नाणे जारी करणार; भारत-नेपाळ सीमावाद पुन्हा चर्चेत

लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानीचा समावेश असलेल्या नकाशावर भारताचा आक्षेप; दोन्ही देशांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता

भारत आणि नेपाळमधील संबंध पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. नेपाळ सरकारने एक रुपयाचे नवीन नाणे जारी करण्याचा निर्णय घेतला असून, या नाण्यावर नेपाळचा वादग्रस्त नकाशा छापण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या नकाशात भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या भागांना नेपाळचा हिस्सा दाखवण्यात आले आहे. याच मुद्द्यावरून भारत आणि नेपाळमध्ये अनेक वर्षांपासून सीमावाद सुरू आहे.

नेपाळच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील जुना सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारताने यापूर्वीही या नकाशावर आक्षेप घेतला असून, सीमा प्रश्नावर चर्चा आणि राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.

नेपाळ राष्ट्र बँकेकडून नवीन नाण्याची तयारी

नेपाळ राष्ट्र बँकेचे प्रवक्ते गुरु प्रसाद पौडेल यांनी शनिवारी नवीन एक रुपयाचे नाणे जारी करण्याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय बँक नवीन नाणे बाजारात आणणार आहे. मात्र, या नाण्याचे अंतिम डिझाइन अद्याप निश्चित झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Related News

मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन नाण्यावर नेपाळचा अधिकृत नकाशा छापण्यात येणार आहे. या नकाशामध्ये लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे तीनही भाग भारत आणि नेपाळमधील वादग्रस्त क्षेत्र आहेत.

नवीन नाण्याचा आकार आणि धातू आधीच्या नाण्यांपेक्षा वेगळा असणार आहे. हे नाणे तुलनेने लहान आणि हलके असेल, मात्र त्यावरील नकाशामुळे त्यावरून राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.

2020 मध्ये सुरू झाला होता मोठा वाद

भारत आणि नेपाळमधील हा सीमावाद 2020 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला होता. त्यावेळी नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने देशाचा नवीन अधिकृत नकाशा जारी केला होता.

या नकाशामध्ये लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या भागांचा समावेश नेपाळच्या सीमेत करण्यात आला होता. भारताने त्यावेळी या निर्णयाला तीव्र आक्षेप घेतला होता.

भारताचे म्हणणे आहे की, हे तिन्ही भाग उत्तराखंड राज्याचा हिस्सा आहेत. तसेच सीमावादासारख्या संवेदनशील प्रश्नावर कोणताही निर्णय एकतर्फी न घेता दोन्ही देशांमध्ये चर्चा होणे आवश्यक आहे, अशी भारताची भूमिका आहे.

नाण्यावरून पुन्हा राजकीय दबाव

काही दिवसांपूर्वी नेपाळ सरकारने या नाण्यावरील नकाशा हटवून त्याऐवजी बौद्ध मठाचे चित्र छापण्याचा विचार केला होता. मात्र, या निर्णयाला नेपाळमधील विरोधी पक्ष आणि नागरिकांकडून विरोध करण्यात आला.

जनतेचा वाढता दबाव पाहता सरकारने हा निर्णय बदलला आणि आता नाण्यावर पुन्हा वादग्रस्त नकाशा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नेपाळमधील अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी राष्ट्रीय अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करत नकाशा कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार केला.

भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये वाढता तणाव

भारत आणि नेपाळ हे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या जवळचे शेजारी देश आहेत. दोन्ही देशांमध्ये नागरिकांचे मुक्त येणे-जाणे, व्यापार आणि सामाजिक संबंध आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये सीमा प्रश्नामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला आहे.

नेपाळमध्ये नवीन बालेन शाह सरकार आल्यानंतर भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये काही बदल झाल्याची चर्चा सुरू आहे. नेपाळ सरकारच्या काही निर्णयांमुळे भारतात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

विशेषतः लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या भागांबाबत नेपाळकडून सातत्याने दावा केला जात आहे. भारत मात्र या भागांना आपल्या भूभागाचा हिस्सा मानतो.

सीमावादावर चर्चेनेच तोडगा शक्य

भारताने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, सीमेसारख्या संवेदनशील प्रश्नांवर चर्चा आणि राजनैतिक संवाद हाच योग्य मार्ग आहे. दोन्ही देशांनी परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून समस्या सोडवण्याची गरज असल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले आहे.

नेपाळच्या नवीन नाण्यामुळे पुन्हा एकदा सीमावादाला हवा मिळाली आहे. आता भारताकडून यावर कोणती प्रतिक्रिया दिली जाते आणि दोन्ही देशांमधील राजनैतिक पातळीवर कोणत्या हालचाली होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भारत-नेपाळ संबंध हे केवळ राजकीय नसून ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांवर आधारित आहेत. त्यामुळे सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवरही दोन्ही देशांनी संवाद कायम ठेवणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.

Related News