Nasrapur Case Verdict 2026: मृत्युदंडानंतर सुप्रिया सुळेंची 7 कठोर मागणी; ‘भर चौकात फाशी’ची जोरदार भूमिका

Nasrapur

Nasrapur Case Verdict 2026 : नसरापूर अत्याचार व हत्या प्रकरणातील आरोपीला कोर्टाकडून मृत्युदंड. निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची कठोर प्रतिक्रिया, फास्ट ट्रॅक कोर्ट, पोलिसांचे कौतुक आणि भर चौकात फाशीची मागणी.

Nasrapur Case Verdict 2026: मृत्युदंडानंतर सुप्रिया सुळेंची 7 कठोर मागणी; ‘भर चौकात फाशी’ची जोरदार भूमिका

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निकालाचे स्वागत करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी न्यायालय, महाराष्ट्र पोलीस आणि राज्य सरकारचे आभार मानले. मात्र त्यांनी याचवेळी आरोपीला कोणतीही दया-माया दाखवू नये आणि शिक्षा तातडीने अंमलात आणावी, अशी कठोर मागणीही केली.

सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “ज्या दिवशी या नराधमाला भर चौकात फाशी दिली जाईल, त्याच दिवशी त्या निष्पाप मुलीला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.” त्यांच्या या विधानामुळे राज्यात पुन्हा एकदा कठोर शिक्षेच्या अंमलबजावणीवर चर्चा सुरू झाली आहे.

Related News

Nasrapur : न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत

या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी न्यायव्यवस्थेचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले की, फास्ट ट्रॅक कोर्टामुळे या प्रकरणाचा निकाल तुलनेने कमी कालावधीत लागला. त्यामुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण झाली.

त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस, पुणे ग्रामीण पोलीस तसेच तपास अधिकाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन केले. अत्यंत काटेकोर तपास, पुरावे आणि प्रभावी सरकारी बाजूमुळे आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात यश मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्र्यांचेही मानले आभार

सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्री यांनी दिलेला शब्द पाळल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या की, घटना घडल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी आरोपीला कठोर शिक्षा होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिले होते.”मुख्यमंत्री वेगळ्या पक्षाचे असूनही त्यांनी या प्रकरणात कोणतेही राजकारण केले नाही. त्यांनी दिलेला शब्द पाळला. यासाठी आम्ही त्यांचे आभार मानतो,” असे सुळे यांनी स्पष्ट केले.

‘दया-माया चालणार नाही’

सुप्रिया सुळे यांनी आरोपीला कोणत्याही प्रकारची माफी किंवा दयायाचिका स्वीकारली जाऊ नये, अशी भूमिका घेतली.त्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या अमानुष गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्वात कठोर शिक्षा दिली गेली पाहिजे. त्यामुळे समाजात कायद्याबद्दल आदर आणि गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होईल.

फास्ट ट्रॅक कोर्टामुळे वेगवान न्याय

या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी व्हावी, अशी मागणी सुरुवातीपासून करण्यात आली होती. त्यानुसार न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी वेगाने पूर्ण केली.यामुळे दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून न पडता पीडित कुटुंबाला न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

पोलिसांच्या तपासाचे कौतुक

या गुन्ह्याच्या तपासात महाराष्ट्र पोलीस आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. घटनास्थळावरील पुरावे, वैज्ञानिक तपास, साक्षीदारांची नोंद आणि न्यायालयात प्रभावी मांडणी यामुळे आरोपीविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यात यश आले.

सुप्रिया सुळे यांनी या तपास यंत्रणेचे विशेष कौतुक करत भविष्यातही अशाच प्रकारे संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जलद तपास व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

समाजासाठी कठोर संदेश

सुप्रिया सुळे यांच्या मते, अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा दिली गेल्यास भविष्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.त्यांनी नागरिकांनाही मुलांच्या सुरक्षेबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहन केले.

न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप पूर्ण नाही

आरोपीला सत्र न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली असली, तरी भारतीय कायद्यानुसार अशा शिक्षेची पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया होणे आवश्यक असते. उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेची पुष्टी, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील आणि आवश्यक असल्यास दयायाचिका अशा घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शिक्षेची अंतिम अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.त्यामुळे सध्या हा निकाल महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया देखील कायद्यानुसार पार पडणार आहे.

नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपीला सुनावण्यात आलेली मृत्युदंडाची शिक्षा ही न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. या निर्णयानंतर सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलेल्या भावना आणि कठोर भूमिका यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र शिक्षेची अंमलबजावणी भारतीय संविधान आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या चौकटीतच होणार असल्याचेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/akanksha-chamola-divorce-7-shocking-revelations-rakhi-sawant-said-khotardi-gaurav-khanna-akankshachaya-natavar-motha-twist/

Related News