नाशिकमध्ये ५० ई-बसेस रखडल्या! वर्षभरापासून प्रतीक्षेत सिटीलिंक; डिझेल बसांवर वाढले अवलंबित्व
नाशिक शहरात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा ई-बस प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पर्यावरणपूरक आणि इंधनबचतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ५० ई-बसेस अजूनही प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरू शकलेल्या नाहीत. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून करारनाम्याचा मसुदा अंतिम न झाल्यामुळे हा संपूर्ण प्रकल्प रखडल्याचे चित्र समोर आले आहे. परिणामी, नाशिककरांना अजूनही डिझेल बसेसवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
नाशिकमध्ये २०२१ पासून ई-बस सेवा सुरू झाली होती. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेला ५० ई-बसेस मिळाल्यानंतर नागरिकांनी या सेवेचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले होते. कमी आवाज, प्रदूषणमुक्त प्रवास आणि आरामदायी सुविधा यामुळे ई-बसेस लोकप्रिय ठरल्या. मात्र दुसऱ्या टप्प्यातील आणखी ५० बसेस अद्यापही प्रतीक्षेत असल्याने शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर ताण वाढताना दिसत आहे.
करार रखडल्याने प्रकल्पाला ब्रेक
केंद्र सरकारच्या पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत नाशिक महापालिकेला आणखी ५० ई-बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या बसेससाठी केंद्र सरकारने ‘जेबीएम इको लाइफ’ या ऑपरेटर कंपनीची नियुक्ती केली आहे. मात्र महापालिका आणि संबंधित कंपनी यांच्यातील करार अद्याप पूर्ण झालेला नाही.
Related News
शिर्डीत FDA ची धडक कारवाई! तुकाराम मुंढेंचा झंझावात, भेसळयुक्त प्रसाद विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले
धक्कादायक! अकोट आठवडी बाजारात घाणीचे साम्राज्य; 15 लाखांच्या ठेक्यानंतरही व्यापाऱ्यांचा संताप
FDA महिला अधिकाऱ्याला चिरडण्याचा प्रयत्न! गुटखा माफियांना नरहरी झिरवाळांचा 5 मुद्द्यांत कडक इशारा
तळेगाव MIDC मध्ये 2 कामगारांचा मृत्यू, 3 गंभीर जखमी – मोठी दुर्घटना क्रमांक 1
रवी राणांचा मोठा दावा! शिंदेंनी दिली होती ऑफर – महायुतीतील 5 धक्कादायक खुलासे
Talegaon MIDC Gas Leak: 2 कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू, 3 गंभीर; कार्बन डायऑक्साइड गळतीने खळबळ
पुण्यात 11 अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोजर अॅक्शन, शहरात तणावपूर्ण परिस्थिती
4 मोठे निर्णय! महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक मास्टरस्ट्रोक; 13 विभागांची पुनर्रचना, प्रशासन होणार अधिक वेगवान
Mumbra Accident 2026 : हृदयद्रावक! 4 वर्षांचा संसार अर्धवट, वाढदिवसाच्या आधीच रेल्वे पोलिसाचा मृत्यू; वर्षभरानंतरही पत्नी नोकरीच्या प्रतीक्षेत
मोदी मंत्रिमंडळात 12 खात्यांमध्ये मोठा फेरबदल? अनेक मंत्र्यांची होऊ शकते गच्छंती
इस्रायलमध्ये झळकणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा, जगभर घुमणार जय भवानीचा जयघोष; ज्यू-मराठा नात्याची 300 वर्षे
मनसेचे बडे नेते राजेश शेटे गंभीर जखमी; रात्री 11.30 वाजता राँग साईडवरील भरधाव कारची भीषण धडक
महत्त्वाचे म्हणजे, कराराचा अंतिम मसुदा केंद्र आणि राज्य शासनाकडूनच उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तोच मसुदा अंतिम न झाल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे. प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, शासन स्तरावर काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबींवर चर्चा सुरू असल्यामुळे करार प्रक्रियेला विलंब होत आहे.
डेपो तयार, पण बसेस नाहीत
आडगाव येथे ई-बस डेपोचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून दोन महिन्यांपूर्वीच आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग व्यवस्था आणि तांत्रिक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. मात्र बसेसच उपलब्ध नसल्याने हा डेपो सध्या रिकामाच असल्याचे चित्र आहे.
आडगाव ट्रक टर्मिनस परिसरात १०० ई-बसेस पार्किंगची सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील बसेस आल्यानंतर येथे मोठ्या प्रमाणावर ई-बस संचालन सुरू करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.
आणखी ४ ते ६ महिन्यांची प्रतीक्षा
प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या मते, शासनाकडून कराराचा मसुदा मिळाल्यानंतरही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान चार महिने लागतील. त्यानंतर ऑपरेटर कंपनीला बसेस पुरवठ्याचे आदेश दिले जातील. सध्या इतर शहरांमध्येही ई-बसेससाठी प्रतीक्षा असल्याने नाशिकला बसेस मिळण्यासाठी आणखी चार ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.
यामुळे नाशिककरांना आधुनिक सार्वजनिक वाहतुकीसाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पेट्रोल १०८ रुपयांच्या उंबरठ्यावर
दरम्यान, इंधन दरवाढीमुळे नागरिकांची आर्थिक कोंडी वाढली आहे. नाशिकमध्ये पेट्रोलचे दर १०७.९३ रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचले आहेत, तर डिझेल ९४.४१ रुपये प्रति लिटरवर गेले आहे. अशा परिस्थितीत ई-बसेसची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ई-बसेसची संख्या वाढल्यास सार्वजनिक वाहतूक अधिक स्वस्त, पर्यावरणपूरक आणि कार्यक्षम होऊ शकते. तसेच शहरातील वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठीही हा महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो.
नाशिककरांची वाढती नाराजी
ई-बसेसच्या विलंबामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे. सिटीलिंकच्या काही मार्गांवर बसांची संख्या अपुरी असल्याने प्रवाशांना गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. कार्यालयीन वेळेत बस उशिरा येणे, प्रवाशांची वाढती संख्या आणि डिझेल बसांच्या देखभालीवरील खर्च यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे.
नागरिकांच्या मते, स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होत असलेल्या नाशिकमध्ये आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था अत्यावश्यक आहे. मात्र प्रशासकीय विलंबामुळे महत्त्वाचे प्रकल्प अडकत असल्याची टीका होत आहे.
पर्यावरणासाठी ई-बसेस का महत्त्वाच्या?
ई-बसेसचा वापर वाढल्यास कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते. डिझेल बसांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक बसेस कमी प्रदूषण करतात आणि आवाजही कमी निर्माण करतात. भविष्यातील हरित शहरांसाठी ई-वाहतूक व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
केंद्र सरकारने देशभरात पीएम ई-बस योजना राबवून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र स्थानिक स्तरावरील प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे अनेक शहरांमध्ये या योजनांच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याचे दिसत आहे.
काय होणार पुढे?
आता सर्वांचे लक्ष केंद्र आणि राज्य शासनाकडून कराराचा मसुदा कधी अंतिम होतो याकडे लागले आहे. करार प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नाशिकमध्ये नवीन ई-बसेस दाखल होणार आहेत. तोपर्यंत सिटीलिंकला डिझेल बसेसवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
नाशिककरांना अपेक्षा आहे की प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेऊन ई-बसेसचा मार्ग मोकळा करावा आणि शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला नवी गती द्यावी.
