प्रजासत्ताक दिनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या नाशिक येथील कार्यक्रमात संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव न घेतल्याच्या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बाळापूर तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना निवेदन देत, महाजन यांच्यावर ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, प्रजासत्ताक दिनी आयोजित कार्यक्रमात महाजन यांनी जाणिवपूर्वक डॉ. आंबेडकर यांचे नाव न घेऊन जबाबदारीपासून सुट्टी घेतल्याचा आरोप आहे. नाशिक येथील वनरक्षक अधिकारी माधवी जाधव यांनी या वर्तनावर आक्षेप घेतला होता. निवेदनात असेही नमूद आहे की, देशातील सर्व नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या संविधानाचे सन्मान न करणारा व्यक्ती मंत्री पदावर राहण्यास पात्र नाही.
बाळापुर येथील कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, महाजन यांच्या या कृतीमुळे नागरिकांच्या भावनांना दुखापत झाली असून, त्यामुळे गंभीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. निवेदनावर तालुक्यातील संजय उमाळे, प्रकाश तायडे, राजू नाईक, गुलाब उमाळे, देवानंद अंभोरे आणि स्वप्निल डोईफोडे यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी सही केली.
Related News
नाशिक ब्रेकिंग न्यूज: सिडको परिसरात शिंदे सेनेच्या विभागप्रमुखावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला, परिसरात तणावाचे वातावरण
त्र्यंबकेश्वर: पिंपरी येथील विद्यार्थ्याचा आत्महत्येचा धक्कादायक प्रकार, परिसरात शोककळा
जि.प. प्रा. शाळा डोंगरगाव येथे प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा
पातुर येथील हाजी सैय्यद अकबर उर्दू हायस्कूलमध्ये प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा
स्व. गुलाबरावजी बांबल विद्यालयात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त संविधानाचे महत्त्व कार्यक्रम
लोहारी खुर्द येथे त्रिदिवसीय प्रजासत्ताक सोहळा उत्साहात संपन्न
महावितरण नागपूर परिमंडल कार्यालयात उत्साहात ध्वजारोहण
महावितरणचा ‘अन्नदाता ते ऊर्जादाता’ चित्ररथ ठरला संचलनाचे आकर्षण प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम
संविधान प्रास्ताविकातून वाचन संस्कृतीचा संदेश ; टॉवर चौकात आगळा उपक्रम
सम्यक संबोधीमध्ये प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा
Republic Day 2026: भारताचा 77वा प्रजासत्ताक दिवस – ऐतिहासिक आणि भव्य उत्सवाची झलक
संतोष धुरी यांनी मनसे सोडली; उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार आरोप
वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते सरकारकडून त्वरित कारवाईची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत, तसेच संविधान निर्मात्यांच्या सन्मानाची रक्षा करण्यासाठी पुढील पाऊले उचलण्याची मागणी केली आहे.
